‘धोरणनिश्चिती, निर्णय प्रक्रिया ही सरकारमधील अत्यंत किचकट प्रक्रिया आहे. एखादा निर्णय घेतला जात असताना तो त्या वेळी योग्य वाटतो; मात्र नंतर तोच निर्णय चुकीचा निघू शकतो. त्यामुळे निर्णयप्रक्रियेतील चुका आणि गुन्हेगारी कृत्य यात फरक करता आला पाहिजे’, असा सूचक सल्ला पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी कंेद्रीय अन्वेषण विभागाला (सीबीआय) दिला आहे.
सीबीआयच्या सुवर्णमहोत्सवानिमित्त येथे आयोजित आंतरराष्ट्रीय परिषदेला सोमवारपासून सुरुवात झाली. या परिषदेचे उद्घाटन करताना पंतप्रधानांनी सीबीआयला हा सल्ला दिला आहे. ते म्हणाले, ‘आर्थिक विकास साधला जात असताना भ्रष्टाचार होण्याची दाट शक्यता असते. अशा वेळी आपल्याकडील प्रशासकीय व्यवस्थेने अज्ञाताची भीती बाळगून धोरणलकवा करून घेणे गैरच असते. त्यामुळेच भ्रष्टाचाराविरोधात मोहीम उघडताना धोरणात्मक पातळीवर ते तावूनसुलाखून घेतले गेले पाहिजे.’
कोळसा खाणवाटप घोटाळा प्रकरणात खुद्द पंतप्रधान कार्यालयच संशयाच्या भोवऱ्यात सापडले असतानाच पंतप्रधानांनी ‘भारतातील भ्रष्टाचार’ या मुद्दय़ावरही भाष्य केले. ते पुढे म्हणाले की, ‘भ्रष्टाचार टाळण्यासाठी कठोर उपाययोजनांची आखणी करतानाच प्रत्येकानेच आपल्या व्यवहारांत पारदर्शकता, उत्तरदायित्वाची भावना आणि पावित्र्य यांची जोपासना करायला हवी. याच माध्यमातून देशाची प्रगती वेगाने होऊ शकते.’
सीबीआयप्रमुखांचा अहेर
देशाची प्रगती वेगाने साधताना निर्णयप्रक्रियाही जलद गतीने होणे अपेक्षित आहे. मात्र, जलद गतीने निर्णय घेताना त्यात कोणतीही चूक राहणार नाही याची खात्री बाळगली जाणे गरजेचे आहे, असा अहेर सीबीआयचे प्रमुख रणजित सिन्हा यांनी परिषदेत बोलताना दिला. नैसर्गिक स्रोतांचे संपादन आणि त्याचे वितरण या व्यवहारात पारदर्शकता असणे गरजेचे आहे. धोरणकर्त्यांनी त्याचे पथ्य पाळताना अशा व्यवहारांत कोणताही गैरव्यवहार होणार नाही याची दक्षता बाळगायला हवी, असे सिन्हा म्हणाले.