जलिकट्टूसंदर्भातील नवीन कायद्यावर स्थगितीला नकार देत सुप्रीम कोर्टाने तामिळनाडू सरकारला फटकारले आहे. जलिकट्टूसंदर्भातील आंदोलन का चिघळले, या आंदोलनादरम्यान कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न का निर्माण झाला अशा प्रश्नांची सरबत्तीच कोर्टाने सरकारवर केली आहे.
तामिळनाडूतील ‘जलिकट्टू’ या बैलांच्या शर्यतीच्या पारंपरिक खेळावरून सुरू असलेला वाद सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला आहे. केंद्रीय पशु कल्याण केंद्राने ‘जलिकट्टू’ला परवानगी देणाऱ्या नवीन कायद्याच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या आहेत. न्यायालयाने या याचिका दाखल करून घेत त्यावर सुनावणी घेण्याचा निर्णय घेतला होता. मंगळवारी या सर्व याचिकांवर सुनावणी झाली. सुप्रीम कोर्टाने नवीन कायद्याला स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे.
नवीन कायद्याला स्थगिती न दिल्याने तामिळनाडू सरकारला काही अंशी दिलासा मिळाला. पण दुसरीकडे राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्थेवरुन तामिळनाडू सरकारवर प्रश्नांची सरबत्ती केली. जलिकट्टूवर घातलेल्या बंदीनंतर झालेल्या हिंसक आंदोलनावरही कोर्टाने नाराजी व्यक्त केली. कायदा आणि सुव्यवस्था अबाधित ठेवणे हे तुमचे काम आहे. लोकांना त्रास होणार नाही याची दक्षता घ्या असे सुप्रीम कोर्टाने सरकारला सुनावले.
सुप्रीम कोर्टाला उत्तर देताना तामिळनाडू सरकारने सांगितले, जलिकट्टूसंदर्भात झालेले सर्व आंदोलन शांततापूर्ण होते. तर सुप्रीम कोर्टाने तामिळनाडू सरकारला प्रश्न विचारला आहे. प्राण्यांच्या सुरक्षा नियमाचे उल्लंघन करणा-या जलिकट्टूसारख्या परंपरेला परवानगी देता येणार का असा प्रश्नही कोर्टाने विचारला आहे. सुप्रीम कोर्टाने तामिळनाडू सरकारला नोटीस बजावत सहा आठवड्यात उत्तर देण्याचे निर्देश दिले आहेत.
जलिकट्टू या तामिळनाडूतील पारंपरिक खेळावर बंदी घातल्यानंतर राज्यात ठिकठिकाणी तीव्र आंदोलने करण्यात आले. चेन्नईतील मरिना समुद्रकिनाऱ्यावरील आंदोलनात हजारोंच्या संख्येने नागरिक सहभागी झाले होते. आंदोलनाची तीव्रता पाहता तामिळनाडू सरकारने तातडीने बोलावलेल्या विधीमंडळाच्या विशेष अधिवेशनात जलिकट्टूला परवानगी देणारे सुधारित विधेयक मंजूर केले. त्याला विरोध करत केंद्रीय पशुकल्याण केंद्राने या सुधारित विधेयकाला सर्वोच्च न्यायालयात याचिकांद्वारे आव्हान दिले आहे.
