नवी दिल्ली : मेट्रो रेल्वे प्रकल्पासाठी आरे जंगलातील झाडे तोडण्याशी संबंधित तक्रारींबाबत मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागण्याची परवानगी सर्वोच्च न्यायालयाने तेथील आदिवासींना शुक्रवारी दिली.सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंह यांच्या खंडपीठाने आरेतील आदिवासींची बाजू मांडणाऱ्या ज्येष्ठ वकील इंदिरा जयसिंग यांचे निवेदन ऐकल्यानंतर वरील निर्देश दिले. याचिकाकर्त्यांची एक याचिका आधीच उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. त्यामुळे ते त्यांच्या अधिकाराबाबचा मुद्दा तेथे उपस्थित करू शकतात, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले.
आपण आदिवासी असल्याचा याचिकाकर्त्यांचा दावा आहे. त्यांची याचिका उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. त्यामुळे त्यांना तेथे आपली बाजू मांडण्याचे स्वातंत्र्य आहे. उच्च न्यायालय त्यांच्या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्याबाबत विचार करू शकते, असे खंडपीठाने म्हटले आहे.कारशेड प्रकल्पासाठी आरेतील केवळ ८४ झाडे तोडण्याची परवानगी देण्याच्या आपल्या आदेशाचा अवमान केल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने १७ एप्रिल रोजी मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनला धारेवर धरले होते.
