नवी दिल्ली : देशात एकाचवेळी लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभेच्या निवडणुका घेण्यामुळे खरोखर किती पैशांची बचत होणार आहे? एकत्र निवडणुका घेण्याचा नेमका खर्च किती याचा अभ्यास केला गेला आहे? शिवाय, या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी किती मतदानयंत्रांची गरज भासेल आणि त्याची उपलब्धता आहे का, अशा तीक्ष्ण प्रश्नांची सरबत्ती विरोधकांनी प्रामुख्याने काँग्रेसच्या खासदारांनी बुधवारी ‘एक देश एक निवडणूक’ विधेयकासंदर्भातील संयुक्त संसदीय समितीच्या बैठकीत केली.
देशात एकत्रित निवडणुका घेण्यासंदर्भातील दोन विधेयके संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात लोकसभेत मांडली गेली होती. या विधेयकांवर सविस्तर चर्चा करण्यासाठी संयुक्त संसदीय समिती नेमण्यात आली असून तिची पहिली बैठक बुधवारी झाली. या बैठकीमध्ये केंद्रीय विधि मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी सादरीकरण केले. या सादरीकरणामध्ये २००४ पूर्वी देशात झालेल्या निवडणुकांच्या खर्चासंदर्भातील संसदीय समितीच्या अहवालाचा उल्लेख केला गेला. मात्र २००४ पूर्वी मतदानयंत्रांचा वापर केला जात नव्हता. विधि मंत्रालयाच्या सादरीकरणाचा संदर्भात काँग्रेसच्या लोकसभेतील खासदार व समितीच्या सदस्य प्रियंका गांधी-वाड्रा यांनी गंभीर आक्षेप घेतले. विधि मंत्रालयाने दिलेली माहिती २००४ पूर्वीची असून त्यावेळी मतदानयंत्रांचा वापर होत नव्हता. मतदानयंत्रांचा वापर सुरू झाल्यानंतर निवडणूक खर्चही कमी झाला असे म्हणत प्रियंका यांनी अनेक मुद्दे उपस्थित केले.
हेही वाचा >>>संसदीय समितीची वादळी बैठक ,‘एक देश एक निवडणूक’ मुद्द्यावर विरोधक आक्रमक
सत्ताधारी भाजप व एनडीएतील घटक पक्षांनी विधेयकाचे समर्थन केले. एकत्रित निवडणुका घेण्याला लोकांचा पाठिंबा असल्याचा दावा भाजपचे व्ही. डी. शर्मा यांनी केला. सातत्याने निवडणुका होत राहिल्या तर विकास कामांवर परिणाम होतो. त्यापेक्षा लोकसभा, विधानसभा तसेच, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका एकत्र घेणेच योग्य आहे, असा मुद्दा शिवसेनेच्या शिंदे गटाचे खासदार श्रीकांत शिंदे यांनी मांडला.
