सहारा समूहाची बँक खाती गोठवण्याची तसेच मालमत्ता जप्त करण्यास ‘सेबी’ या भांडवली बाजार नियामकाला सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी परवानगी दिली. यामुळे सुब्रतो रॉय यांच्या सहारा समूहासमोर पुन्हा मोठे संकट उभे राहिले आहे. आर्थिक गुन्हेगारीची प्रकरणे कठोरपणे हाताळली पाहिजेत, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या ऑगस्ट २०१२ मधील आदेशानुसार गुंतवणूकदारांचे २४ हजार कोटी रुपये सहारा समूहाने अद्याप परत दिलेले नाहीत.  गुंतवणूकदारांचे पैसे वार्षिक १५ टक्के व्याजासह तीन महिन्यांत परत देण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. यापूर्वीच्या ३१ ऑगस्ट २०१२ मधील आदेशान्वये समूहातील दोन कंपन्यांविरोधात कारवाई न केल्याबद्दलही सर्वोच्च न्यायालयाने ‘सेबी’बद्दल नाराजी व्यक्त केली आहे. सहारा समूहातील सहारा इंडिया रिअल इस्टेट कॉर्पोरेशन आणि सहारा हाऊसिंग इन्व्हेस्टमेन्ट कॉर्पोरेशनची मालमत्ता जप्त करण्यासंबंधी तसेच उपरोक्त कंपन्यांची बँक खाती गोठविण्याबाबत सेबीने पावले का उचलली नाहीत, अशी विचारणा केली.