सुहास सरदेशमुख करोनाकाळात छोट्या व्यावसायिकांचे हाल झाले. व्यवसायासाठी भांडवल कोठून आणायचे, असा प्रश्न त्यांच्यापुढे होता. त्यावेळी १ जून २०२० रोजी पंतप्रधान स्वनिधी योजना सुरू करण्यात आली. या योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने राजकारण केल्याने अनेकांना या योजनेतून कर्ज मिळाले नाही, असा आरोप पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकताच मुंबई येथील सभेत केला. त्यामुळे ही योजना चर्चेत आली आहे. पंतप्रधान स्वनिधी योजनेचे स्वरुप काय? करोनाकाळातील हलाखीच्या स्थितीमधून बाहेर पडण्यासाठी पहिल्या वर्षी १० हजार, नियमित कर्ज फेडल्यानंतर २० आणि ५० हजार रुपये कर्ज देण्याची योजना सुरू करण्यात आली. या योजनेतून कोणत्याही तारणाशिवाय कर्ज दिले जाते. व्याजाचा सरासरी दर साडेदहा ते १२ टक्के एवढा असतो. नियमित कर्जफेड करणाऱ्या कर्जदारास सात टक्के व्याज सवलत आहे. डिजिटल व्यवहार केले तर प्रतिवर्ष १२०० रुपये देण्याची तरतूद पंतप्रधान स्वनिधी योजनेत आहे. कोणत्या राज्यात योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी? देशात या योजनेतून गेल्या डिसेंबरअखेरपर्यंत ४२ लाख जणांना कर्जपुरवठा करण्यात आला. त्यातील ३१ लाख ८५ हजार ६६९ पथविक्रेत्यांना १० हजार रुपयांचा कर्जहप्ता देण्यात आलेला आहे. या योजनेचा सर्वाधिक लाभ मिळवून देण्यात उत्तर प्रदेश सरकारने अधिक पुढाकार घेतल्याची आकडेवारी नुकतीच संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात सादर करण्यात आली. उत्तर प्रदेशात आठ लाख ६४ हजार ३६५ जणांना पहिला, तर एक लाख ३४ हजार पथविक्रेत्यांना २० हजार रुपयांचा कर्ज हप्ता वितरित करण्यात आला. या राज्यात ११२१ कोटी २९ लाख रुपयांचे कर्ज वितरित करण्यात आले. मध्य प्रदेश हे दुसऱ्या क्रमांकाचे राज्य ठरले असून, अगदी तेलंगणसारख्या तुलनेने लहान असणाऱ्या राज्यातही पंतप्रधान स्वनिधी योजनेतून ५४४ कोटींपेक्षा अधिकचे कर्ज वितरित झाले आहे. मध्यप्रदेश, गुजरात या राज्यांत पथविक्रेत्यांना दिलेले कर्ज महाराष्ट्रापेक्षा अधिक आहे. विश्लेषण: पद्म पुरस्कार विजेत्यांची निवड कशी होते? हा पुरस्कार नाकारणारे चार भारतीय कोण होते? योजनेची महाराष्ट्रातील स्थिती काय आहे? राज्य बँकर्स समितीच्या बैठकीत डिसेंबरमधील कर्ज वितरणाच्या माहितीनुसार, राज्यात पंतप्रधान स्वनिधी योजनेत दोन लाख १९ हजार ६१ एवढ्या जणांना १० हजार रुपयांचे कर्ज वितरण करण्यात आले. राज्यात १०, २० आणि ५० हजार रुपयांपर्यंत कर्ज वितरणातून आतापर्यंत केवळ २९७ कोटी १२ लाख रुपयांचे कर्ज देण्यात आले. ज्या मुंबई, उपनगरे आणि ठाणे जिल्ह्यात पथविक्रेत्यांची संख्या अधिक आहे तिथे कर्जवितरण कमी झाले. बृहन्मुंबईमधून आलेल्या ५२ हजार ३१८ अर्जांपैकी केवळ नऊ हजार ४६ जणांना कर्ज वितरण करण्यात आले. तर ठाणे जिल्ह्यात कर्जाची मागणी केलेल्या ७९ हजार ४९७ जणांपैकी केवळ २३ हजार ८९१ जणांना कर्ज वितरण करण्यात आले. पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, नागपूर या शहरांतही अपेक्षित कर्ज वितरण झालेले नाही. बँकांनीही कर्ज वितरणात अपेक्षित वेग राखला नाही. ही योजना का महत्त्वाची? बँक व्यवहारात पथविक्रेता आला तर त्याची पत वाढेल, छोटा व्यवसाय करणाऱ्यांना कर्ज मिळण्याची प्रक्रिया सुलभ होईल. मात्र, कर्ज आणि अनुदान यातील फरक समजावून सांगण्यात बँक प्रशासनाला अपयश येते. आलेली रक्कम अनुदान आहे, अशीच सर्वसामान्यांची धारणा आहे. छोट्या व्यावसायिकांना सुलभ कर्ज मिळाल्यास त्यांच्या मनात सरकारविषयी सहानुभूती निर्माण होते, हा अनुभव राष्ट्रीय स्तरावरील नेत्यांना उत्तर प्रदेश निवडणुकांमध्ये आला आहे. अंमलबजावणीतील अडथळे कोणते? महापालिकांकडून पथविक्रेत्यांचे सर्वेक्षण केले जाते. त्यावेळी अनेक पथविक्रेते सर्वेक्षणातून सुटलेले होते. कर्ज घेण्यासाठी आणि त्याची परतफेड करण्यासाठी आवश्यक असणारी मानसिकता तयार करण्यासाठी काही जागृती शिबिरे घेण्याची आवश्यकता होती. तशी ती घेतली गेली नाहीत. कर्ज मिळते आहे म्हणून ते घ्या आणि परतफेड करु नका, अशी मानसिकता वाढू लागलेली आहे. छोट्या शहरांमध्ये मुद्रा व सूक्ष्म, मध्यम उद्योग योजनांचे कर्ज उचलण्यासाठी बनावट दरपत्रक देणाऱ्यांची टोळीच सक्रिय आहे. विश्लेषण: गोवर निर्मूलनाचे लक्ष्य लांबणीवर? योजनेपुढील आव्हाने काय? पंतप्रधान स्वनिधी योजनांमध्ये अन्य राज्यांत ज्या प्रमाणात कर्ज प्रकरणे मंजूर झाली ती गती महाराष्ट्रात मिळाली नाही, असा आरोप करत केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड यांनी या योजनेचा मुंबईत जाऊन आढावा घेतला होता. आता व्यवहार डिजिटल व्हावेत, म्हणूनही प्रयत्न केले जात असल्याचा दावा होतो आहे. ४० टक्के व्यवहार डिजिटल झाल्याने बँकांच्या गंगाजळीमध्ये रोकड पडून आहे. त्यामुळे सरकारकडून छोट्या व्यावसायिकांना कर्ज उपलब्ध करून देण्याचा जोरदार प्रयत्न केला आहे. मात्र, दिलेला पैसा कर्ज आहे, अनुदान नाही, हे कोणीच सांगत नसल्याने कर्ज प्रकरणे रेंगाळत आहेत. दुसरीकडे, या योजनेतील थकबाकीचे प्रमाण जोपर्यंत कळत नाही तोपर्यंत बँक अधिकारीही कर्ज मंजुरीबाबत सावध भूमिका घेताना दिसत आहेत. त्यामुळे योजनेबाबत जनजागृती आणि कर्जफेडीसाठी प्रोत्साहन या बाबी आवश्यक आहेत.
