नवी दिल्ली : दक्षिण भारतात भाजपची सत्ता असलेल्या एकमेव कर्नाटक राज्यात विधानसभा निवडणुकीची केंद्रीय निवडणूक आयोगाने बुधवारी घोषणा केली. १० मे रोजी एकाच टप्प्यात मतदान होणार असून १३ मे रोजी मतमोजणी होईल. अधिकाधिक मतदारांनी मतदान प्रक्रियेत सहभागी व्हावे या उद्देशाने बुधवारी मतदान ठेवण्यात आल्याचे मुख्य केंद्रीय निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांनी सांगितले. कर्नाटकमध्ये बसवराज बोम्मई यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपला काँग्रेस व जनता दल (धर्मनिरपेक्ष) या दोन पक्षांचे कडवे आव्हान मोडून काढावे लागणार आहे. गेल्या तीन दशकांमध्ये कर्नाटकच्या मतदारांनी एकाच पक्षाला सलग दुसऱ्यांदा सत्ता दिलेली नाही. ही परंपरा मतदार कायम ठेवणार का, याची उत्सुकता असेल. भाजपला २००८ व २०१९ मध्ये सत्ता मिळाली असली तरी एकदाही पूर्ण बहुमत मिळालेले नाही. २२४ जागांच्या कर्नाटक विधानसभेत बहुमतासाठी ११३ जागा जिंकाव्या लागतात. दरम्यान, मतदान सोमवारी किंवा शुक्रवारी असेल तर त्या दिवशीची सुट्टी गृहीत धरून मतदार बाहेरगावी जातात. त्यामुळे मतदानाची टक्केवारी घसरते. हे टाळण्यासाठी यावेळी आठवडय़ाच्या मधल्या वारी, बुधवारी मतदान घेतले जाणार असल्याचे मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी स्पष्ट केले. ‘ऑपरेशन लोटस’मुळे भाजपची सत्ता २०१८ साली झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपने सर्वाधिक १०४ जागा जिंकल्या. मात्र पक्ष बहुमतापासून दूर राहिला. ८० जागा जिंकलेली काँग्रेस आणि ३७ जागा जिंकलेल्या जनता दलाने एकत्र येऊन सरकार स्थापन केले. सोनिया गांधींच्या सूचनेनंतर कमी जागा जिंकल्या असतानाही जनता दलाचे कुमारस्वामी मुख्यमंत्री झाले. मात्र जुलै २०१९मध्ये भाजपने ‘ऑपरेशन लोटस’ राबविले. काँग्रेस व जनता दलाच्या काही आमदारांनी राजीनामा देऊन भाजपमध्ये प्रवेश केला. त्यामुळे कुमारस्वामी सरकार पडले आणि बी. एस. येडियुरप्पा मुख्यमंत्री झाले. जुलै २०२१मध्ये भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाने त्यांची उचलबांगडी करून बोम्मई यांच्याकडे सूत्रे सोपवली. जातीय समीकरणे कर्नाटकमध्ये लिंगायत व वोक्कलिग या प्रभावी जाती असून प्रामुख्याने उत्तर कर्नाटकातील १७ टक्के लिंगायत भाजपचे मतदार आहेत. दक्षिण कर्नाटकातील १५ टक्के वोक्कलिग मतदारांचा जनता दलास आधार मिळाला आहे. ओबीसी १३ टक्के, दलित १५ टक्के आणि मुस्लिमांसह अल्पसंख्याक १२ टक्के आहेत. भाजपने दोन्ही प्रमुख जातींना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न केला आहे. मुस्लिमांचे ४ टक्के आरक्षण रद्द करून लिंगायत व वोक्कलिग यांच्या आरक्षणामध्ये प्रत्येक दोन टक्के वाढ केली आहे. त्यामुळे या समाजांचे आरक्षण अनुक्रमे ७ व ६ टक्के झाले आहे. दलितांचा कोटाही १५ वरून १७ टक्के केला असून आदिवासींचा कोटा ३ वरून ७ टक्के करण्यात आला आहे. ५ मतदारसंघांमध्ये पोटनिवडणूक पंजाबमध्ये जालंधर लोकसभा मतदारसंघ तसेच, ओदिशातील झारसुगुडा, उत्तर प्रदेशातील छानबे व स्वार, मेघालयातील सोहियोंग या ४ विधानसभा मतदारसंघांमध्ये पोटनिवडणूक होणार आहे. या निवडणुकादेखील कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीच्या वेळापत्रकाप्रमाणे होतील. वायनाडची घाई नाही! राहुल गांधींना बडतर्फ करण्यात आले असल्याने वायनाड लोकसभा मतदारसंघाची जागा रिक्त झाली आहे. मात्र तेथे पोटनिवडणूक घेण्याची घाई नसल्याचे राजीव कुमार यांनी स्पष्ट केले. आयोगाने फेब्रुवारी अखेपर्यंत रिक्त झालेल्या मतदारसंघांमधील पोटनिवडणुकीची बुधवारी घोषणा केली. सुरत न्यायालयाच्या निकालास आव्हान देण्यासाठी राहुल गांधींना एक महिन्याची मुदत आहे. त्यामुळे वरिष्ठ न्यायालयाने निकालाला स्थगिती दिली तर राहुल गांधींची बडतर्फी रद्द होऊ शकते. लोकप्रतिनिधी कायदा-१९५१ नुसार जागा रिक्त झाल्यानंतर सहा महिन्यांच्या कालावधीत पोटनिवडणूक घेता येते. निवडणूक कार्यक्रम अधिसूचना : १३ एप्रिल अर्ज भरण्याची मुदत : २० एप्रिल अर्जाची छाननी : २१ एप्रिल अर्ज मागे घेण्याची मुदत : २४ एप्रिल मतदान : १० मे मतमोजणी : १३ मे सध्याचे पक्षीय बलाबल एकूण जागा : २२४ भाजप : ११९ ल्ल काँग्रेस : ७५ जनतादल (धर्मनिरपेक्ष) : २८ रिक्त : २ ल्ल बहुमताचा आकडा : ११३
