दिल्लीतील वायू प्रदूषणाबाबतच्या याचिकेवर शनिवारी सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र आणि राज्य सरकारांना ताशेरे ओढले. हवेची गुणवत्ता बिघडल्याने न्यायालयाने शहरात दोन दिवसांचा लॉकडाऊन लागू करण्याची सूचना केली. वायूप्रदूषणामुळे दिल्लीतील परिस्थिती बिकट होत चालली आहे. राजधानी दिल्ली दिवसेंदिवस गॅस चेंबर बनत चालली आहे. वायूप्रदूषणाचा धोका पाहता या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला फटकारले आहे. प्रदूषणासाठी शेतकऱ्यांना शिव्या देणे ही एक फॅशन झाली आहे, असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे.
दिल्लीतील १७ वर्षीय विद्यार्थी आदित्य दुबे याने शहरातील वायू प्रदूषणाच्या वाढत्या पातळीबाबत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. सरन्यायाधीश एनव्ही रमण, न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या विशेष खंडपीठासमोर शनिवारी या याचिकेवर सुनावणी झाली. दिल्लीतील हवेच्या गुणवत्तेबद्दल बोलताना सरन्यायाधीश रमण म्हणाले, “परिस्थिती किती वाईट आहे हे आम्ही पाहिले आहे. आम्ही आमच्या घरातही मास्क घालतो.”
सरकारतर्फे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी यावेळी युक्तिवाद केला. “प्रत्येकजण आपापली लढाई लढत आहे. आम्ही प्रत्येकाने उचललेल्या पावलांचा संक्षिप्त सारांश दाखल केला आहे.”
“शेतातील खुंट जाळण्याच्या व्यवस्थापनासाठी दोन लाख यंत्रे देण्यात आली आहेत. बायोमास प्लांट्स इत्यादींमध्ये स्टबलचा वापर करण्यासाठी वैधानिक आयोगाने काही मार्ग उघडले आहेत. जाळण्यावर पूर्ण बंदी आहे,” असे तुषार मेहता म्हणाले. तुषार मेहता यांनी शेतातील खुंट जाळण्याच्या समस्येवर पाच पावले उचलल्याचा दावा केला.
पंजाब सरकारवर निशाणा साधत तुषार मेहता म्हणाले, “गेल्या काही दिवसांपासून पंजाबमधून शेतातील खुंट जाळण्यामध्ये वाढ झाली आहे. पंजाब राज्याने काही तरी केले पाहिजे. यावर सरन्यायाधीश रमणा म्हणाले, ‘तुम्ही एकटे शेतकरीच जबाबदार असल्यासारखे भासवत आहात. मात्र ते ४० टक्के आहे. दिल्लीतील लोकांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी पावले कुठे आहेत? फटाक्यांचे काय? वाहनांचे प्रदूषणाचे काय?”
न्यायालयाने दिल्लीतील वायू प्रदूषणावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी तातडीने उपाययोजना केल्याबद्दल विचारले आणि शहरात दोन दिवसांचा लॉकडाऊन लागू करण्याची सूचना केली.
