विरोधकांच्या बेकीमुळे दबावाचे प्रयत्न फोल ; निलंबित खासदारांविना राज्यसभेचे कामकाज सुरळीत; चर्चेत काँग्रेस सदस्यांचाही सहभाग

राज्यसभेतील १२ खासदारांचे संपूर्ण हिवाळी अधिवेशनासाठी निलंबन करण्यात आले असून त्याविरोधात हे खासदार संसदेच्या आवारात शुक्रवारीही आंदोलन करत होते. निलंबन मागे घेण्यासाठी सभात्याग आणि कामकाजावर बहिष्कार यांसारख्या आयुधांचा विरोधकांनी वापर केला असला तरी, खासदारांनी माफी मागितल्याशिवाय निलंबनाची कारवाई रद्द होणार नसल्याची कठोर भूमिका राज्यसभेचे सभापती व्यंकय्या नायडू यांनी घेतली आहे. खासदार अजून तरी माफी मागण्यास तयार नसले तरी त्यांच्याशिवाय राज्यसभेत नियमित कामकाज होऊ लागले असून धरणसुरक्षा विधेयकही संमत झाले. 

तमिळनाडूसारख्या राज्यामध्ये पुरामुळे आर्थिक आणि अन्य प्रश्न गंभीर बनले असून हे मुद्दे संसदेत मांडण्याची निकड प्रादेशिक पक्षांना वाटू लागली आहे. त्यामुळे राज्यसभेत शून्य प्रहर व प्रश्नोत्तराच्या तासाला सभागृहात उपस्थित राहण्याचे या पक्षांच्या सदस्यांनी ठरवल्यामुळे शुक्रवारी राज्यसभेचे कामकाज शांततेत पार पडले. सकाळच्या सत्रातील पहिले दोन्ही तास विनाअडथळा झाल्याचा विशेष उल्लेखही सभापती व्यंकय्या नायडू यांनी सभागृहात केला. निलंबनाच्या मुद्दय़ावर रणनीती ठरवण्यासाठी मंगळवार व बुधवार या दोन्ही दिवशी विरोधी पक्षनेत्यांच्या बैठका झाल्या होत्या. राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे यांनी नायडू यांची भेट घेतली होती. केंद्र सरकार आणि विरोधी पक्षनेत्यांनी समन्वय साधून तोडगा काढण्याची सूचना नायडू यांनी केली होती.

‘विरोधी पक्षांमध्ये मतभेद’

‘निलंबनाविरोधात केंद्र सरकार व सभापतींवर दबाव वाढवायला हवा होता. मात्र आम्ही (विरोधक) आमच्या उद्दिष्टांपासून भरकटलो आहे’, अशी कबुली राज्यसभेतील विरोधी पक्षाच्या ज्येष्ठ खासदाराने दिली. ‘निलंबित खासदार आंदोलन करत असताना राज्यसभेचे कामकाज सुरू राहिल्याने केंद्रावरील दबाव नाहीसा झाला आहे. वास्तविक विरोधी पक्षांमध्ये निलंबनाचे प्रकरण नेमके कसे हाताळायचे यावरून मतभेद निर्माण झाले आहेत’, असेही या खासदाराने सांगितले. राज्यसभेत आक्रमक असणारे काँग्रेस आणि तृणमूल काँग्रेस यांच्यातील बेकी हीदेखील केंद्र सरकारवर एकत्रित दबाव वाढवण्यामधील अडचण ठरल्याचे मत या खासदाराने व्यक्त केले.