scorecardresearch

Premium

अपेक्षेप्रमाणे रेपोदरात कपात, गृहकर्ज स्वस्त होण्याची शक्यता

चालू आर्थिक वर्षात विकासदर ७.६ टक्के इतका राहिल

Raghuram Rajan, RBI , Modi government , BJP, Modi government was functioning was really democratic , Loksatta, Loksatta news, Marathi, Marathi news
रिझर्व्ह बॅंकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन

अपेक्षेप्रमाणे रिझर्व्ह बॅंकेने मंगळवारी रेपो दरात पाव टक्क्यांची कपात केली. रेपो दरात कपात केली जाण्याची शक्यता पहिल्यापासून अर्थतज्ज्ञांकडून व्यक्त करण्यात येत होती. फक्त पाव टक्का की अर्धा टक्का याबद्दल शंका होती. अखेर रिझर्व्ह बॅंकेने पाव टक्का कपात करण्याचा निर्णय घेतला. या कपातीनंतर रेपो दर ६.५ टक्के इतका झाला आहे. या दरकपातीमुळे गृह कर्जासह इतर कर्जे स्वस्त होण्याची शक्यता आहे. त्याचबरोबर बॅंकांमधील मुदतठेवींवरील व्याजही कमी होऊ शकते. रेपो दरात कपात करण्यात आली असली, तरी रिव्हर्स रेपो दरात बॅंकेने पाव टक्क्यांनी वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे.


चालू आर्थिक वर्षात विकासदर ७.६ टक्के इतका राहिल, या अंदाजावरही बॅंकेने शिक्कामोर्तब केले. बॅंकांच्या व्याजदरात आतापर्यंत अर्धा टक्का कपात करण्यात आली आहे. पुढील काळात त्यामध्ये आणखी कपात झालेली तुम्हाला नक्की पाहायला मिळेल, असेही रिझर्व्ह बॅंकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी स्पष्ट केले.
रिझर्व्ह बँकेचे चालू आर्थिक वर्षांतील पहिले पतधोरण मंगळवार सकाळी जाहीर करण्यात आले. रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर डॉ. रघुराम राजन यांनी अर्थसंकल्पाची दिशा बघून व्याजदर कपातीबाबत निर्णय घेऊ, असे स्पष्ट करत फेब्रुवारीतील पतधोरण स्थिर व्याजदराचे ठेवले होते. अर्थसंकल्पात सातव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी व वित्तीय तुटीचे लक्ष्य (सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या ३.९ टक्के) स्पष्ट झाल्यानंतर आता रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या व्याजदर कपातीच्या निर्णयाची साऱ्यांनाच अपेक्षा होती.


काही दिवसांपूर्वीच ‘मलाही तेच वाटते जे तुम्हा सर्वाना वाटते’ अशी सूचक इच्छा प्रदर्शित करणाऱ्या केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी पतधोरण पूर्वदिनी ‘अधिक व्याजदर हे अर्थव्यवस्थेसाठी मारक आहेत’ असे नमूद केले होते.

Latest Comment
View All Comments
Post Comment

मराठीतील सर्व अर्थसत्ता बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

Web Title: Rbi cuts key policy rate by 0 25 per cent to 6 5 per cent

First published on: 05-04-2016 at 11:22 IST

संबंधित बातम्या

तुम्ही या बातम्या वाचल्या आहेत का? ×