मदुराई : तमिळनाडूत सर्वाधिक मागास समाज (मोस्ट बॅकवर्ड कम्युनिटी अर्थात एमबीसी) या प्रवर्गातून वन्नियार समाजाला देण्यात आलेले सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षण संस्थांतील १०.५ टक्के आरक्षण घटनाबाह्य असल्याचा निर्णय देत सोमवारी मद्रास उच्च न्यायालयाने हे आरक्षण रद्द केले. तत्कालीन सत्तारूढ अण्णा द्रमुकच्या पुढाकाराने मांडण्यात आलेला या आरक्षणाबाबतचा प्रस्ताव गत फेब्रुवारीत तमिळनाडू विधानसभेत मंजूर करण्यात आला होता. या १०.५ टक्के आरक्षणाची अंमलबजावणी होण्यासाठी विद्यमान द्रमुक सरकारने या वर्षी जुलैमध्ये आदेश जारी केला होता. या आदेशानुसार, एमबीसी आणि विमुक्त वर्गासाठीच्या एकूण २० टक्के आरक्षणाची तीन वेगवेगळ्या वर्गांत विभागणी करण्यात आली होती. त्यासाठी काही जातिगटांची फेररचना करण्यात आली होती. त्यातून वन्नियार समाजासाठी (यापूर्वी वन्निकुला क्षत्रिय म्हणून ओळखला जाणारा समाज) १०.५ टक्के जागा राखीव ठेवण्यात आल्या होत्या. या आरक्षणाला आव्हान देणाऱ्या ५० याचिका मद्रास उच्च न्यायालयात दाखल झाल्या होत्या. न्या. एम. दूरायस्वामी आणि न्या. मुरली संकर यांच्या पीठाने म्हटले आहे की, आरक्षणाच्या एखाद्या वर्गवारीत पुन्हा अंतर्गत पोटआरक्षण ठेवण्याचा अधिकार राज्य सरकारला आहे काय, हा प्रश्न उपस्थित होत आहे. त्यावर राज्यघटनेत पुरेसे स्पष्टीकरण मिळते. त्यानुसार अंतर्गत पोटआरक्षणाचा हा कायदा आम्ही रद्दबातल ठरवीत आहोत.
