Supreme Court Order to Election Commission: महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक निकाल जाहीर झाल्यापासून निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर विरोधकांकडून टीका केली जात आहे. ईव्हीएममध्ये गैरप्रकार झाल्याचा आरोप केला जात असून त्यामुळेच सत्ताधाऱ्यांना इतका मोठा विजय मिळाला, असा दावा विरोधक करत आहेत. याच पार्श्वभूमीवर आता सर्वोच्च न्यायालयाने एका याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान निवडणूक आयोगाला मतदारसंख्या वाढवण्याबाबत विचारणा केली आहे. तसेच, यासंदर्भात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचेही आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
भारताचे सरन्यायाधीश संजीव खन्ना व न्यायमूर्ती पी. व्ही. संजय कुमार यांच्या खंडपीठासमोर आज यासंदर्भातल्या याचिकेची सुनावणी झाली. यावेळी प्रत्येक मतदान केंद्रावर मतदारसंख्या १२०० वरून १५०० पर्यंत का वाढवली? अशी विचारणा न्यायालयाने केली. यासंदर्भात याचिकाकर्त्याच्या मागणीनुसार न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावण्यास नकार दिला. मात्र, त्याचवेळ आयोगाला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश निवडणूक आयोगाने दिले.
नेमकं प्रकरण काय?
ऑगस्ट २०२४ मध्ये निवडणूक आयोगाकडून मतदारसंख्या वाढवण्यात आल्याबाबत माहिती जारी करण्यात आली होती. त्याला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली. इंदू प्रकाश सिंग नावाच्या व्यक्तीने ही याचिका दाखल केली होती. निवडणूक आयोगाने घेतलेला निर्णय कोणत्याही आकडेवारी वा तथ्याशिवाय घेतल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. याआधी २७ ऑक्टोबर रोजी सुनावणीदरम्यान केलेल्या युक्तिवादात याचिकाकर्त्याने मतदानासाठी लागणाऱ्या कालावधीचा उल्लेख केला होता. ‘मतदारांची संख्या १२०० वरून १५०० केल्यामुळे मागासवर्ग निवडणूक प्रक्रियेतून बाहेर पडेल. कारण यामुळे मतदानाचा कालावधी वाढेल. शिवाय, प्रक्रियेला लागणाऱ्या विलंबामुळे मतदार मतदानासाठी येण्यास टाळाटाळ करू शकतील’, असा युक्तिवाद करण्यात आला होता.
निवडणूक आयोगाची भूमिका काय?
दरम्यान, २०१९ पासूनच मतदारांची संख्या वाढवण्यात आल्याचा युक्तिवाद निवडणूक आयोगाकडून यावेळी करण्यात आला. “२०१९ पासून मतदारसंख्या १५०० करण्यात आली आहे. तेव्हापासून यावर कोणतीही तक्रार आलेली नाही. जर सगळेच जण दुपारी ३ नंतर मतदानाला यायला लागले, तर मग त्यावर काय करता येणार?” अशी हतबलता आयोगाकडून व्यक्त करण्यात आली. यावेळी नोटीस जारी करू नये, अशी विनंती आयोगाकडून करण्यात आली.
“यासंदर्भात कोणतीही नोटीस जारी करण्यात येऊ नये, ईव्हीएमविरोधात अनेक आरोप केले जात आहेत. जर आपण त्या प्रत्येक आरोपाच्या खोलात जायला लागलो तर अवघड होईल. मतदारसंख्या वाढवण्याआधी सर्व राजकीय पक्षांशीही सल्लामसलत करण्यात आली होती”, असं निवडणूक आयोगाकडून नमूद करण्यात आलं. यानंतर न्यायालयाने आयोगाला यासंदर्भातील माहिती देणारं प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.
