मोदी सरकारने प्रतिष्ठा पणाला लावलेले नवे तीनही कृषी कायदे मागे घेण्याचा निर्णय घेतला. यानंतर देशभरातून प्रतिक्रिया येत आहेत. देशाचे माजी कृषी मंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या या निर्णयावर त्यांची भूमिका काय असा प्रश्न विचारला असता त्यांनी प्रतिक्रिया दिलीय. "मोदी सरकारने सत्तेत आल्यानंतर एकाचवेळी ३ कृषी कायदे आणले आणि अक्षरशः काही तासात मंजूर केले. यावेळी देशातील राज्यांचे प्रतिनिधी, खासदार, शेतकरी संघटना यांच्याशी चर्चा करून विश्वासात घेण्याची प्रक्रिया झाली नाही," असं मत व्यक्त केलं. ते विदर्भ दौऱ्या दरम्यान आज (१९ नोव्हेंबर) चंद्रपूरमध्ये बोलत होते. शरद पवार म्हणाले, "या कृषी कायद्यांवर खूप दिवस चर्चा सुरू होती. कृषी क्षेत्रात काही बदल करावे, गुंतवणुकीला वाव मिळावा, शेतमालाला जागतिक बाजारपेठ मिळावा, पिकाला उत्तम किंमत मिळावी याचा विचार केंद्र सरकारमध्ये सुरू होता. मी स्वतः देशाचा कृषी मंत्री होतो. त्यावेळी माझ्याशी चर्चा झाल्या, त्यात कायद्यात बदल करण्याचीही चर्चा होती. पण हे निर्णय मंत्रिमंडळाने दिल्लीत बसून घ्यावेत या मताचा मी नव्हतो. आपल्या घटनेने शेती विषय राज्याकडे दिलाय. म्हणूनच राज्य सरकारला विश्वासात घेऊन राज्याचे प्रतिनिधी, विविध कृषी विद्यापीठं, शेतकऱ्यांच्या संघटना यांना विश्वासात घेऊन यावर विचार करावा असं आम्ही ठरवलं." हेही वाचा : “शेतकऱ्यांच्या मृत्यूवर दु:खही व्यक्त केले नाही”; कृषी कायद्यांच्या घोषणेनंतर शिवसेना खासदाराचा मोदींवर निशाणा "मी स्वतः देशाचा कृषी मंत्री म्हणून देशातील सर्व कृषी, पणन, सहकार खात्याच्या मंत्र्यांच्या बैठका घेतल्या आणि चर्चा केली. त्यानंतर सरकार बदललं. यानंतर मोदी सरकारने एकदम ३ कायदे संसदेत आणले. याबाबत सर्व खासदार, राज्यांचे प्रतिनिधी आणि शेतकरी संघटनांसोबत चर्चा करण्याची प्रक्रिया झाली नाही. तीन कायदे आणून मोदी सरकारने अक्षरशः काही तासात हे कायदे मंजूर करून घेतले," असं शरद पवार यांनी सांगितलं. "एकत्र बसून चर्चा करणं सरकारनं मान्य केलं नाही" शरद पवार म्हणाले, "शेती हा या देशाचा आत्मा आहे. अन्नधान्य हा भुकेचा प्रश्न सोडवण्याचा मार्ग आहे. तो मार्ग शेतकऱ्याकडे आणि त्याच्याविषयी काही निर्णय घ्यायचा असेल तर त्यावर सखोल चर्चा झाली पाहिजे. हा राजकीय मतभेदाचा विषय नाही. आपण एकत्र बसू आणि चर्चा करून निर्णय घेऊ असं विरोधकांचं म्हणणं होतं. मात्र, सत्ताधाऱ्यांनी हे ऐकलं नाही. त्यामुळे सभात्याग करावा लागला." "सभागृहात गोंधळही झाला आणि त्यातच कायदे मंजूर केले. त्यामुळेच कायदे मंजूर झाल्यानंतर विरोध झाला. देशाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच शेतकरी आपल्या मागण्यासाठी १ वर्षभर ऊन, पावसाचा विचार न करता राजधानी दिल्लीच्या सीमेवर बसले. सुरुवातीला शेतकऱ्यांची मागणी मान्य करणार नाही अशी अतिरेकी भूमिका केंद्र सरकारने घेतली," अशी भूमिका शरद पवार यांनी मांडली. "निवडणुकीत किंमत चुकवावी लागेल हे लक्षात आल्यानं कायदे मागे" शरद पवार म्हणाले, "एक गोष्ट चांगली झाली या संघर्षात उत्तर प्रदेशचा काही भाग, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा या भागातील शेतकरी अधिक ताकदीने उतरले. आता पंजाब आणि उत्तर प्रदेश या ठिकाणच्या निवडणुका आल्यात. त्या निवडणुकीत गावात भाजपाचे कार्यकर्ते आल्यावर जनता त्यांना प्रश्न विचारेल. याची किंमत त्यांना चुकवावी लागेल, असं जेव्हा लक्षात आलं तेव्हा मोदी सरकारने हे कायदे रद्द केले." "उशिरा का होईना शहाणपण आलं त्याबद्दल मी काही दुःख व्यक्त करत नाही. या निमित्ताने आपल्या मागण्यांसाठी शांततेच्या मार्गाने मागील वर्षभर संघर्ष करणाऱ्या शेतकऱ्यांना मी सलाम करतो. त्यांचं अभिनंदन करतो," असंही शरद पवार यांनी नमूद केलं. यावेळी त्यांनी आता शेतकऱ्यांना उन्हातान्हात बसण्याची गरज उरलेली नाही. आंदोलन सुरू ठेवायचं की नाही याचा निर्णय शेतकऱ्यांनी घ्यावं असंही नमूद केलं.
