सोहराबुद्दीन शेख बनावट चकमकीप्रकरणी सीबीआयविरोधात मुंबई हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. अमित शहा यांना या खटल्यातून आरोपमुक्त करण्याच्या कनिष्ठ न्यायालयाच्या निर्णयाला सीबीआयने वरिष्ठ न्यायालयात आव्हान न दिल्याने ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे. हायकोर्टानेच सीबीआयला कनिष्ठ न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देण्याचे आदेश द्यावे, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने करण्यात आली आहे. मुंबईतील वकिलांच्या एका संघटनेच्या वतीने मुंबई हायकोर्टात शुक्रवारी जनहित याचिका दाखल करण्यात आली. सीबीआय ही तपास करणारी यंत्रणा आहे. सीबीआयने याच प्रकरणात राजस्थानमधील पोलीस उपनिरीक्षक हिमांशू सिंह आणि श्याम सिंह चरण तसेच गुजरातचे वरिष्ठ पोलीस अधिकारी एन.के. आमिन यांच्याबाबत कनिष्ठ न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाला हायकोर्टात आव्हान दिले आहे. सीबीआयने एकाच प्रकरणातील आरोपींविरोधात वेगवेगळी भूमिका घेतली. हे अनाकलनिय असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. सुप्रीम कोर्टाने हा खटला गुजरातमधून मुंबईला हलवण्यात यावा आणि संपूर्ण खटला सुरवातीपासून शेवटपर्यंत एकाच न्यायाधीशाकडून चालवला जावा असे आदेश दिले होते. मात्र याचेही पालन झाले नाही, याकडेही याचिकाकर्त्यांनी लक्ष वेधले आहे. या याचिकेवर २२ जानेवारी रोजी सुनावणी होणार असल्याची माहिती याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी दिली. काय आहे प्रकरण? सोहराबुद्दीन आणि त्याची बायको कौसर बी यांना गुजरात पोलिसांच्या दहशतवादविरोधी पथकाने पकडल्याचा ठपका होता. पाकिस्तानस्थित लष्कर-ए-तोयबा या दहशतवादी संघटनेशी सोहराबुद्दीनचे संबंध असल्याचा दावा गुजरात पोलिसांनी केला होता. नोव्हेंबर २००५ मध्ये सोहराबुद्दीनला गांधीनगरजवळ एका चकमकीत ठार मारण्यात आले. तसेच त्याची बायको त्यानंतर गायब झाली होती. तिलाही मारण्यात आल्याचे बोलले जात होते. या बनावट चकमकीचे नियोजन करण्यात गुजरातचे तत्कालीन गृह राज्यमंत्री अमित शहा यांचा सहभाग होता, असा आरोप होता. याप्रकरणी सीबीआयने त्यांना जुलै २०१० मध्ये अटकही केली होती. ऑक्टोबरमध्ये त्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन दिला होता. डिसेंबर २०१४ मध्ये न्यायालयाने अमित शहा यांना या प्रकरणातून आरोपमुक्त केले होते.
