scorecardresearch

श्रीलंकेच्या अध्यक्षांच्या अनिर्बंध अधिकारांना अंकुश लावण्याचा प्रयत्न फोल ; पंतप्रधान विक्रमसिंघे यांना धक्का

श्रीलंकेत १९ व्या घटनादुरुस्तीने संसदेला अध्यक्षांपेक्षा जास्त अधिकार प्रदान करून शक्तिमान बनवण्यात आले होते.

कोलंबो : श्रीलंकेचे अध्यक्ष गोतबया राजपक्षे यांच्या अनिर्बंध अधिकारांवर अंकुश आणणारी २१ वी घटनादुरुस्ती करण्याच्या नवे पंतप्रधान रानिल विक्रमसिंघेंचा प्रयत्न अपयशी ठरल्याने त्यांना मोठा राजकीय धक्का बसला आहे. सोमवारी या घटनादुरुस्तीचा विषय मंत्रिमंडळासमोरच आणण्यात आला नाही.

सत्ताधारी पक्ष श्रीलंका पोदुजना पेरामुनाने (एसएलपीपी)  या घटनादुरुस्तीच्या सध्याच्या मसुद्यास विरोध केल्याने मंत्रिमंडळासमोर ती मांडण्यात आली नाही. प्रस्तावित घटनादुरुस्ती आधी महाधिवक्त्यांसमोर मांडावी. त्यांनी मंजूर केल्यानंतर ती मंत्रिमंडळासमोर आणावी, अशी सत्ताधारी पक्षाची मागणी आहे.

श्रीलंकेत १९ व्या घटनादुरुस्तीने संसदेला अध्यक्षांपेक्षा जास्त अधिकार प्रदान करून शक्तिमान बनवण्यात आले होते. मात्र, त्यानंतर ‘२० अ’ या घटनादुरुस्तीने अध्यक्ष गोतबया राजपक्षे यांना अनिर्बंध अधिकार दिले गेले होते. आता प्रस्तावित २१ व्या घटनादुरुस्तीने अध्यक्षांच्या अधिकारांवर अंकुश आणण्यात येणार होता.

घटनादुरुस्तीचा मुद्दा काय?

१२ मे रोजी रानिल विक्रमसिंघे यांनी पंतप्रधानपदाची सूत्रे हाती घेताना राजपक्षे आणि विक्रमसिंघे यांच्यातील समझोत्यात घटनात्मक सुधारणा करणार असल्याचा महत्त्वाचा मुद्दा समाविष्ट होता. गेल्या महिन्यात अध्यक्ष राजपक्षेंनी देशाला संबोधताना घटनात्मक सुधारणा करण्याचे आश्वासन जनतेला दिले होते. प्रस्तावित २१ व्या घटनादुरुस्तीमुळे राजपक्षे यांच्यासारख्या नेत्यांना दोन देशांचे नागरिकत्व राखता येणार नाही. त्यांच्याविरुद्ध सध्या श्रीलंकेत व्यापक असंतोष आहे.

श्रीलंकेत मंत्रिमंडळाचा अर्थमंत्री नियुक्तीविनाच विस्तार!

कोलंबो : श्रीलंकेचे अध्यक्ष गोताबया राजपक्षे यांनी सोमवारी आणखी आठ मंत्र्यांच्या समावेशासह मंत्रिमंडळाचा विस्तार केला, मात्र देशाला भेडसावत असलेले आजवरचे सर्वात भीषण आर्थिक संकट हाताळण्यासाठी अर्थमंत्र्यांची नेमणूक त्यांनी केली नाही. नवे मंत्री सत्ताधारी श्रीलंका पोदुजना पेरामुना (एसएलपीपी), तसेच त्याचे मित्रपक्ष एसएलएफपी व उत्तरेकडील तमिळ अल्पसंख्याकांचा पक्ष असलेला ईडीडीपी या पक्षांचे आहेत.

राजपक्षे यांच्या राजीनाम्यासाठी लोकांचे आंदोलन सुरू झाल्यापासून अध्यक्षांनी त्यांच्या मंत्रिमंडळात पाच वेळा फेरबदल केला आहे. यात त्यांनी त्यांचे मोठे बंधू व पंतप्रधान महिंदू राजपक्षे यांना राजीनामा देण्यास भाग पाडले होते.

सध्याचे आर्थिक संकट हाताळण्याच्या उद्देशाने स्थापन करण्यात आलेल्या पंतप्रधान रानिल विक्रमसिंघे यांच्या अंतरिम मंत्रिमंडळात नवे मंत्री काम करणार आहेत.

सोमवारी शपथ घेतलेल्या नव्या मंत्र्यांमध्ये डग्लस देवानंद (मत्स्योदोग मंत्री), केहेरिया रामबुकवेला (आरोग्य व पाणीपुरवठा मंत्री), रमेश पथिराना (उद्योग मंत्री) व महिंदू अमरवीरा (कंृषीमंत्री) यांचा समावेश आहे, असे वृत्त ‘दि इकॉनॉमी नेक्स्ट’ या पोर्टलने दिले.

विदुरा विक्रमनायका यांना बुद्धासन, धर्म व संस्कृती मंत्री नियुक्त करण्यात आले आहे., तर नसीर अहमद यांना पर्यावरण खात्याची व बंदुला गुणवर्धना यांना वाहतूक आणि जनसंज्ञापन खात्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे. रोशन रणसिंघे यांना जलसंधारण मंत्री करण्यात आले आहे.

संपूर्ण मंत्रिमंडळ स्थापन होईपर्यंत स्थैर्य साधण्याचा प्रयत्न म्हणून अध्यक्ष राजपक्षे यांनी शुक्रवारी विरोधी पक्षांसह आणखी ९ मंत्र्यांचा समावेश करून त्यांच्या मंत्रिमंडळाचा विस्तार केला होता.

मराठीतील सर्व देश-विदेश ( Desh-videsh ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

Web Title: Sri lanka cabinet denied approval for controversial 21st amendment to constitution zws

ताज्या बातम्या