सुप्रीम कोर्टानं केंद्र सरकारची याचिका फेटाळत कर्नाटक हायकोर्टाचा आदेश कायम ठेवला आहे. कर्नाटक हायकोर्टानं ५ मे रोजी दिलेल्या आदेशाला आव्हान देत केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती. या आदेशात ऑक्सिजन पुरवठ्याबाबत सांगण्यात आलं होतं. कर्नाटक राज्याला प्रतिदिन १२०० मेट्रीक टन ऑक्सिजन पुरवठा करण्याचे आदेश देण्यात आला होते. या आदेशानंतर केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. मात्र सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारची याचिका फेटाळत कर्नाटक हायकोर्टाचा आदेश कायम ठेवला आहे. केंद्र सरकारने कर्नाटक राज्याला ऑक्सिजन पुरवठा १२०० मेट्रीक टन प्रतिदिन केला पाहीजे, असा आदेश कर्नाटक हायकोर्टाने दिला होता. सध्या कर्नाटकमध्ये ९६५ मेट्रीक टन इतका ऑक्सिजन पुरवठा होत आहे. Supreme Court starts hearing petition filed by Centre, against a direction of Karnataka HC's May 5 order directing supply of oxygen to the state to up to 1,200 MT per day from sanctioned allocation of 965 MT. Centre sought a direction from Court for a stay of Karnataka HC order — ANI (@ANI) May 7, 2021 यानंतर दुसऱ्या सुनावणीत दिल्लीला ७०० मेट्रीक टन ऑक्सिजन प्रत्येक दिवशी देण्याचे आदेशही सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. त्याचबरोबर केंद्र सरकारने परिस्थिती नीट हाताळावी अन्यथा आम्हाला आणखी कठोर व्हावं लागेल असंही पुढे सांगितलं. “आम्हाला कठोर निर्णय घेण्यास भाग पाडू नका,” सुप्रीम कोर्ट मोदी सरकारवर संतापलं आज सकाळी कर्नाटक प्रकरणावर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरु होती. यावेळी दिल्ली सरकारचे वकील राहुल मेहरा यांनी दिल्लीचा मुद्दा उचलला. त्यांनी रात्री उशिरापर्यंत दिल्लीत ५२७ मेट्रीक टन ऑक्सिजन मिळाला आणि सकाळी ८ वाजता ८९ मेट्रीक टन ऑक्सिजन मिळाला. अजून १६ मेट्रीक टन ऑक्सिजन मिळणं बाकी असल्याचं सांगितलं. देशात करोना रुग्णांची संख्या झपाट्याने वाढत असून अपुऱ्या वैद्यकीय उपकरणांचा फटकाही बसत आहे. त्याचबरोबर ऑक्सिजन पुरवठा होत नसल्याने अनेक रुग्णांना जीव गमवावा लागत आहे.
