स्वेच्छा मरणाबाबत सुप्रीम कोर्टाने शुक्रवारी ऐतिहासिक निकाल दिला असून स्वेच्छा मरणाला सुप्रीम कोर्टाने सर्शत परवानगी दिली आहे. सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील घटनापीठाने हा निर्णय दिला. स्वेच्छा मरणाबाबत सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल झाल्या होत्या. या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टाने शुक्रवारी निर्णय दिला. स्वेच्छा मृत्यूला कोर्टाने सशर्त परवानगी दिली आहे. सुप्रीम कोर्टाने असे म्हटले आहे की, एखादी व्यक्ती जिवंतपणी असे इच्छापत्र करु शकते की 'भविष्यात कधीही मी बरा होऊ न शकणाऱ्या कोमामध्ये गेलो तर मला कृत्रिमरित्या जगवणारी वैद्यकीय सेवा (व्हेंटिलेटर) देऊ नये.' घटनेने प्रत्येक व्यक्तीला सन्मानाने जगण्याचा अधिकार दिला आहे. याचाच अर्थ घटनापीठाने सन्मानाने मरण्याचाही अधिकार दिला असल्याचे ध्वनित केले आहे. घटनापीठातील चार न्यायाधीशांनी आपले मत मांडले. परंतू पाच सदस्यीय घटनापीठाने जिवंतपणी मृत्यूपत्र करुन स्वेच्छा मरणाचा पर्याय योग्य असल्याचे नि:संदिग्धपणे सांगितले. हा निर्णय ऐतिहासिक ठरणार असून अनेक वृद्ध तसेच जराजर्जर रुग्णांसाठी महत्त्वाचा असेल. सुप्रीम कोर्टाने मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये नमूद केले आहे की या तऱ्हेचे मृत्यूपत्र अमलात आणून स्वेच्छा मरण द्यायचे असेल तर हा अधिकार कोणाला आहे याचे स्पष्ट निर्देश असायला हवे. यामध्ये वैद्यकीय मंडळाचा निकालात उल्लेख केला असून रुग्ण उपचारापलीकडे गेला आहे का, त्याला परिस्थितीचे कुठलेही भान नसून तो पुन्हा बरा होऊ शकत नाही का आदी गोष्टींची खातरजमा वैद्यकीय मंडळाने करणे बंधनकारक असल्याचे कोर्टाने सांगितले. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्या. ए के सिकरी, न्या. ए एम खानविलकर, न्या. डी वाय चंद्रचूड आणि न्या. ए. भूषण यांच्या घटनापीठाने हा निर्णय दिला आहे.
