नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने २०१६ च्या जाळपोळ प्रकरणातील वकील सुरेंद्र गडलिंग यांच्याशी संबंधित खटल्यात झालेल्या विलंबाबद्दल बुधवारी चिंता व्यक्त केली आणि महाराष्ट्र सरकारकडून उत्तर मागितले. खटल्याशिवाय एका व्यक्तीला तुरुंगात डांबण्याबाबत यंत्रणेला प्रश्न विचारतानाच न्यायमूर्ती जे.के. माहेश्वरी आणि विजय बिश्नोई यांच्या खंडपीठाने खटला पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक वेळेबाबत विचारणाही केली.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाच्या जानेवारी २०२३ च्या आदेशाला गडलिंग यांनी आव्हान दिले आहे. सूरजागड लोहखनिज खाण जाळपोळ प्रकरणात २०१६ मध्ये न्यायालयाने त्यांना जामीन नाकारला होता.
खटल्याच्या मुद्द्यावर सरकारी वकिलांकडून उत्तर मागताना, सर्वोच्च न्यायालयाने गडलिंग यांच्या या प्रकरणात दीर्घ तुरुंगवासाबद्दल चिंता व्यक्त करताना काही मुद्द्यांवर स्पष्टीकरणही मागितले. खटल्याला विलंब होण्याचे कारण काय आहे? अशी विचारणा अतिरिक्त महान्यायअभिकर्ता एस.व्ही.राजू यांना केली.
गडलिंग यांच्या वतीने युक्तिवाद करताना वरिष्ठ वकील आनंद ग्रोव्हर यांनी या प्रकरणात गडलिंग ६ वर्षांपासून तुरुंगात असल्याची माहिती न्यायालयाला दिली. या प्रकरणातील पुढील सुनावणी २९ ऑक्टोबरला होईल. नक्षलवाद्यांनी २५ डिसेंबर २०१६ रोजी महाराष्ट्रातील गडचिरोली येथील सूरजागड खाणीतून लोहखनिज वाहून नेणाऱ्या ७६ वाहनांची जाळपोळ केल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणात गडलिंग यांच्यावर नक्षलवाद्यांना मदत केल्याचा आरोप असून अन्य फरार आरोपींसोबत कट रचल्याचाही आरोप आहे.
