Supreme Court slams Narayan Rane High Courts order to take action on unauthorized construction remains msr 87 | Loksatta

“तीन महिन्यात बांधकाम पाडा, नियमानुसार केलं नाही तर….,” नारायण राणेंना सुप्रीम कोर्टाचा दणका; हायकोर्टाचा आदेश कायम

उच्च न्यायालयाने बांधकाम दोन आठवड्यांत पाडण्याचे मुंबई महानगरपालिकेला आदेश दिले होते

“तीन महिन्यात बांधकाम पाडा, नियमानुसार केलं नाही तर….,” नारायण राणेंना सुप्रीम कोर्टाचा दणका; हायकोर्टाचा आदेश कायम
(संग्रहित)

केंद्रीय उद्योग मंत्री नारायण राणे यांना त्यांच्या अधीश बंगल्यातील बांधकाम प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाकडून दणका बसला आहे. उच्च न्यायालयाने दिलेला अनधिकृत बांधकामावरील कारवाईचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला आहे आणि नारायण राणे यांची याचिका फेटाळली आहे.

न्यायमूर्ती संजय किशन कौल आणि न्यामूर्ती अभय ओक यांच्या पीठासमोर ही याचिका होती. मुकुल रोहतगी यांनी नारायण राणेंच्या वतीने युक्तीवाद केला. तर बीएमसीच्या वतीने तुषार मेहता होते.

सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की ”तुम्हाला तीन महिन्यांची मुदत जास्तीत जास्त देता येईल. तीन महिन्यांमध्ये तुम्ही स्वत: हे बांधकाम काढा. जर नियमानुसार केलं नाहीतर पुढील कारवाईसाठी बीएमसीला मुभा असेल.”

राणे यांच्या जुहू येथील अधीश बंगल्यातील बांधकाम पुन्हा एकदा बेकायदा ठरवून उच्च न्यायालयाने ते दोन आठवड्यांत पाडून टाकण्याचे आदेश मुंबई महानगरपालिकेला दिले होते. इतकेच नव्हे, तर एकदा बेकायदा ठरवलेले बांधकाम नियमित करण्यासाठी पुन्हा उच्च न्यायालयात धाव घेतल्याबद्दल राणे यांना १० लाख रुपये दंडही ठोठावला होता.

विश्लेषण : नारायण राणे यांच्या ‘अधीश’ बंगल्यावर कारवाई का? –

नारायण राणे यांनी जुहू येथे बांधलेल्या आठ मजली अधीश बंगल्यात मोठ्या प्रमाणावर अंतर्गत बदल केल्याची, अतिरिक्त बांधकाम केल्याची, तसेच सीआरझेड नियमांचे उल्लंघन झाल्याची तक्रार माहिती अधिकार कार्यकर्ते संतोष दौंडकर यांनी काही वर्षांपूर्वी मुंबई महानगरपालिकेकडे केली होती. या तक्रारीची दखल घेऊन महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी २१ फेब्रुवारी रोजी अधीश बंगल्याची पाहणी केली होती. पाहणीदरम्यान अधीशमध्ये अंतर्गत फेरबदल करण्यात आल्याचे अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आले. त्यानंतर इमारतीचा आराखडा आणि प्रत्यक्ष बांधकामाची पडताळणी करण्यात आली व बांधकाम अनधिकृत आहे यावर शिक्कामोर्तब झाले. राणे यांना महानगरपालिकेने नोटीस बजावली. त्यावेळी मुंबई महानगरपालिकेत शिवसेनेची सत्ता होती.

नेमके अनधिकृत बांधकाम काय होते?

मुंबई महानगरपालिकेला सादर केलेला आराखडा आणि प्रत्यक्ष इमारतीमधील बांधकाम यामध्ये पाहणीदरम्यान अधिकाऱ्यांना तफावत आढळली होती. महानगरपालिकेची परवानगी न घेताच पहिल्या आणि दुसऱ्या मजल्यावरील बगिचाच्या परिसरात खोली बांधण्यात आली होती. तिसऱ्या, पाचव्या आणि आठव्या मजल्यावर आराखड्यानुसार बगिचा असणे अपेक्षित होते. मात्र या जागेचे खोल्यांमध्ये रूपांतर करण्यात आले होते. त्याचबरोबर बेकायदेशीरपणे तळघर बांधण्यात आल्याचेही अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आले होते. मंजूर बांधकामापेक्षा वाढीव बांधकाम केल्याप्रकरणी महानगरपालिकेने राणे यांना नोटीस दिली होती. मुंबई महानगरपालिकेकडून होणारी पाडकामाची शक्यता लक्षात घेऊन राणे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र महानगरपालिकेने बेकयदा ठरवलेल्या बांधकामावर उच्च न्यायालयानेही शिक्कामोर्तब केले. त्यामुळे अधीशवरील कारवाई अटळ झाली. दरम्यानच्या काळात राज्यात सत्तांतर झाले. राणे यांनी अधीशमधील अनधिकृत बांधकाम नियमित करण्यासाठी अर्ज केला आणि पुन्हा एकदा उच्च न्यायालयात धाव घेतली. मात्र यावेळी मुंबई महानगरपालिकेने मौन बाळगले. ही बाब खटकल्याने उच्च न्यायालयाने महानगरपालिकेवर ताशेरे ओढले.

मराठीतील सर्व देश-विदेश ( Desh-videsh ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

Next Story
राजस्थानमध्ये राजकीय संकट निर्माण झालेलं असताना सचिन पायलट यांची पहिली प्रतिक्रिया, म्हणाले “मी दिल्लीला…”

संबंधित बातम्या

शिवसेनेतील बंडखोरीच्या सर्व याचिकांवर सुनावणी होणार, तारीख सांगत सरन्यायाधीश म्हणाले, “घटनापीठात…”
Gujarat Election Exit Poll: गुजरातमध्ये ‘सातवी बार भाजपा सरकार’चा अंदाज! केजरीवालांची पहिली प्रतिक्रिया; म्हणाले, “एका नव्या..”
Maharashtra-Karnataka Border Dispute: बेळगावात महाराष्ट्रातील वाहनांवर दगडफेक, वाद चिघळण्याची शक्यता
खळबळजनक! पाच जणांनी पकडलं, एकाने नऊ वेळा डोक्यात दगड घातला; ३० वर्षीय व्यक्तीचा निर्घृण खून
उद्धव ठाकरे आणि प्रकाश आंबेडकरांच्या युतीवर रामदास आठवलेंची प्रतिक्रिया; म्हणाले, “सगळी भीमशक्ती माझ्याबरोबर असल्याने…”

व्हिडिओ

ताज्या बातम्या
पिंपरी : अगरबत्तीच्या कंपनीला भीषण आग; घटनास्थळाच्या बाजूला असलेल्या शाळेतील २०० विद्यार्थ्यांचे सुरक्षित ठिकाणी स्थलांतर
पुणे : महापालिकेच्या विधी विभागाकडूनच नियमांचे उल्लंघन?- पॅनेलवरील वकिलांना मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव
Video : अक्षय कुमारचा छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या लूकमधील व्हिडीओ समोर, ‘वेडात मराठे वीर दौडले सात’च्या चित्रीकरणाला सुरुवात
बेळगावात महाराष्ट्राच्या वाहनांवर दगडफेक झाल्यानंतर शिंदे गटाकडून पहिली प्रतिक्रिया, कर्नाटकला विनंती करत म्हणाले “हे उकसवायचं काम…”
IND vs BAN: “आम्हाला कर्णधाराकडून धावांची गरज…”, भारताच्या माजी फलंदाजाने कर्णधार रोहित शर्माला दिला इशारा