३.७५ लाख कोटींचा महसूल तंटामुक्त होणार
नवी दिल्ली : सेवा कर आणि उत्पादन शुल्कासंबंधी प्रलंबित कर-विवादांशी निगडित ३.७५ लाख कोटी रुपयांचा महसूल तंटामुक्त करण्यासाठी सरकारने शुक्रवारी अर्थसंकल्पाद्वारे ‘सबका विश्वास लीगसी डिस्प्युट रिझोल्यूशन स्कीम २०१९’ नावाने अभय योजना प्रस्तावित केली.
थकीत करासंबंधी स्वच्छेने घोषणा करदात्यांकडून केली जाणे अपेक्षित असून, प्रत्येक प्रकरणागणिक थकीत कराच्या रकमेतून ४० टक्के ते ७० टक्के इतकी सवलत या अभय योजनेमार्फत दिली जाणार आहे. शिवाय थकीत रकमेवर व्याज आणि दंडात्मक शुल्कातून सवलत प्रस्तावित केली गेली आहे.
उत्पादन शुल्क आणि सेवा करासह अन्य १५ प्रकारचे कर हे १ जुलै २०१७ पासून वस्तू आणि सेवा कर अर्थात ‘जीएसटी’मध्ये सम्मिलित केले गेले आहेत. तथापि त्याआधीपासून या करांचा भरणा करण्यासंदर्भात सुरू असलेल्या न्यायालयीन कज्जे आणि विवादांमुळे सरकारच्या तिजोरीत येऊ शकणारा ३.७५ लाख कोटी रुपयांचा महसूल रखडला आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात स्पष्ट केले की, ‘मी व्यापारी आणि उद्योजकांना या न्यायालयीन वादाच्या ससेमिऱ्यापासून मुक्तता मिळविण्याच्या या संधीचा लाभ घेण्याचे आवाहन करते. विवादांचे तातडीने निवारण करून त्यातून बाहेर पडण्याची योजना प्रस्तावित करण्यात येत आहे.’
सामाजिक उद्यमी-स्वयंसेवी संस्थांना भांडवली बाजारात सूचिबद्धतेचा मार्ग खुला
नवी दिल्ली : सेवाभावी कार्य करणाऱ्या संस्था तसेच सामाजिक उद्यमींना निधी चणचण भासू नये, यासाठी त्यांना भांडवली बाजारात प्रवेश करून खुल्या समभाग विक्रीतून निधी उभारण्याचा पर्याय खुला करणारी तरतूद यंदा अर्थसंकल्पाने केली आहे.
भारतात दरवर्षी २० लाख कोटी रुपयांची भांडवली गुंतवणूक आवश्यक आहे, असे नमूद करीत अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आपल्या पहिल्या अर्थसंकल्पातून शुक्रवारी भांडवली बाजाराशी निगडित अनेक महत्त्वपूर्ण घोषणा केल्या. सूक्ष्म-लघू-मध्यम उद्योगांच्या सूचिबद्धतेसाठी असलेल्या विशेष बाजारमंचाच्या धर्तीवर इलेक्ट्रॉनिक निधी उभारणी मंच अर्थमंत्र्यांनी स्वयंसेवी संस्था आणि सामाजिक उद्यमींसाठी प्रस्तावित केला आहे. या ‘सोशल स्टॉक एक्सचेंज’च्या मार्फत या सेवाभावी संस्थांना अपेक्षित निधी मिळू शकेल, असा विश्वास सीतारामन यांनी व्यक्त केला.
विदेशी संस्थागत गुंतवणूकदारांना भारताच्या भांडवली बाजारात विनासायास गुंतवणूक शक्य व्हावी यासाठी ‘केवायसी’ नियमांत शिथिलता आणण्यासारखे, गुंतवणूकस्नेही वातावरणाची ग्वाही देणाऱ्या तरतुदीची अर्थमंत्र्यांनी घोषणा केली आहे. बरोबरीने विदेशी संस्थागत गुंतवणूकदारांना अनिवासी भारतीयांप्रमाणेच भांडवली बाजारात गुंतवणूक करता येईल, यासाठी दोन्ही गुंतवणूकदार प्रकारांचे विलीनीकरण करून एकसमानता आणण्याचे अर्थसंकल्पाने प्रस्तावित केले आहे.
गुंतवणूकदारांच्या २.२२ लाख कोटी संपत्तीला फटका
शुक्रवारच्या एक टक्का सेन्सेक्स घसरणीने मुंबई शेअर बाजारातील गुंतवणूकदारांची मालमत्ता मात्र २.२२ लाख कोटी रुपयांनी कमी झाली. भांडवली बाजारात सूचिबद्ध एकूण कंपन्यांची मालमत्ता सत्रअखेर १५१.३५ लाख कोटी रुपयांवर येऊन ठेपली.
वित्तीय तूट लक्ष्य सुधारून ३.३ टक्क्यांवर
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी चालू आर्थिक वर्षांसाठी वित्तीय तुटीचे लक्ष्य हे फेब्रुवारीतील हंगामी अर्थसंकल्पात अंदाजित ३.४ टक्के पातळीवरून सुधारून ३.३ टक्के राहील, असे शुक्रवारी घोषित केले. हा अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने एक सुखद दिलासा असून, एकंदर बाजारातून सरकारची कर्जउचलही त्यामुळे मर्यादित राहील असेही यातून सूचित केले गेले आहे.
