“राज्यांनीच योग्य नियोजन करण्याची गरज”, लस तुटवड्यावर केंद्रीय आरोग्यमंत्र्यांची भूमिका!

जुलै महिन्यात राज्यांना १२ कोटी डोस मिळणार!

राज्यांना दररोज केंद्राकडून किती लसींचा पुरवठा केला जाईल, याची माहिती १५ दिवस आधी दिली जाते, असं आरोग्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केलं आहे. त्यासोबतच, जुलै महिन्यात राज्यांना १२ कोटी डोस उपलब्ध करून दिले जातील, असं देखील त्यांनी स्पष्ट केलं आहे. राज्यांना उपलब्ध करून दिला जाणारा हा साठा खासगी रुग्णालयांना दिल्या जाणाऱ्या २५ टक्के साठ्याव्यतिरिक्त असेल, असं त्यांनी ट्विटमध्ये स्पष्ट म्हटलं आहे. “केंद्र सरकारने ७५ टक्के लसी मोफत देण्याचं जाहीर केल्यानंतर लसीकरणानं वेग पकडला आणि जून महिन्यात राज्यांना तब्बल ११.५० कोटी डोस पुरवण्यात आले”, असं त्यांनी नमूद केलं आहे.

States have already been informed in advance about #COVID19Vaccine supplies for July.
This info was shared with States 15 days prior, along with details about day wise supply

total of 12 cr doses shall be made available in July. Pvt hospital supply will be over & above this

— Dr Harsh Vardhan (@drharshvardhan) July 1, 2021

राज्यांमध्ये जर समस्या असेल, तर…

दरम्यान, या ट्वीटमध्ये डॉ. हर्ष वर्धन यांनी राज्यांमध्ये निर्माण झालेल्या समस्यांना राज्य सरकारचं नियोजन जबाबदार असल्याचं म्हटलं आहे. “जर राज्यांमध्ये समस्या आहेत, तर याचा अर्थ राज्यांनी त्यांच्या लसीकरण मोहिमेचं अधिक चांगलं नियोजन करण्याची गरज आहे. आंतरराज्य व्यवस्थापण आणि इतर गोष्टींचं नियोजन ही राज्य सरकारांची जबाबदारी आहे. माझी या राज्यांच्या नेतेमंडळींना विनंती आहे की करोनाच्या संकटकाळातही राजकारण करण्याची निर्लज्ज इच्छा त्यांनी थांबवावी”, अशा शब्दांत त्यांनी टीका केली आहे.

If these leaders are aware of these facts and are still giving such statements, I consider it most unfortunate.

If they don’t know, they need to focus on governance.

Will again request state leaders to spend more energies in planning and not in creating panic.
— Dr Harsh Vardhan (@drharshvardhan) July 1, 2021

“तरी राज्यांकडून अशी वक्तव्य येणं दुर्दैवी आहे!”

आपल्या ट्वीटमध्ये केंद्रीय आरोग्यमंत्री हर्ष वर्धन यांनी राज्य सरकारांना सल्ला देखील दिला आहे. “जर या नेत्यांना ही सर्व माहिती आहे आणि तरी त्यांच्याकडून अशा प्रकारची वक्तव्य केली जात असतील, तर ते फार दुर्दैवी आहे. जर त्यांना हे सर्व माहिती नाही, तर त्यांनी प्रशासनावर लक्ष केंद्रीत करण्याची गरज आहे. माझी या राज्यांच्या नेत्यांना पुन्हा विनंती आहे की त्यांनी त्यांची ऊर्जा घबराट निर्माण करण्याऐवजी नियोजनामध्ये घालवावी”, असा टोला हर्ष वर्धन यांनी लगावला आहे.