राहुल गांधींवरील मानहानीचा खटला, त्यानंतर कोर्टाने दिलेली शिक्षा आणि रद्द झालेली खासदारकी यावरून आता देशातलं राजकारण तापलं आहे. काँग्रेस या कारवाईला विरोध करत आहे, तर दुसऱ्या बाजूला भाजपा आणि एनडीएतील पक्ष या कारवाईचं समर्थन करत आहेत. राहुल गांधींवरील कारवाईनंतर आता देशभर आंदोलनं सुरू आहेत. दरम्यान, या संपूर्ण प्रकरणावर अमेरिकेसह जगभरातील अनेक राष्ट्रांचंदेखील लक्ष आहे. या प्रकरणात अमेरिकेला कोणताही हस्तक्षेप करायचा नाही. परंतु तिथल्या नेत्यांनी यावर त्यांचं मत व्यक्त केलं आहे. तसेच अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाने म्हटलं आहे की, न्यायालयात राहुल गांधी यांच्याविरोधात सुरू असलेल्या खटल्यावर अमेरिकेचं लक्ष आहे. अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाचे प्रवक्ते वेदांत पटेल म्हणाले की, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यासह लोकशाही मूल्ये टिकवण्यासाठी आम्ही भारत सरकारच्या सतत संपर्कात आहोत. कायद्याचे शासन आणि न्यायालयीन स्वातंत्र्याचा आदर हे कोणत्याही देशाच्या लोकशाहीचे मुख्य आधारस्तंभ आहेत आणि आम्ही भारतीय न्यायालयात सुरू असलेलं राहुल गांधींचं प्रकरण पाहात आहोत. पटेल म्हणाले की, लोकशाही तत्त्वे आणि मानवी हक्कांच्या संरक्षणाचं महत्त्व आम्ही भारतासमोर अधोरेखित करत आहोत. यामध्ये अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा समावेश आहे. ही दोन्ही देशांमधील लोकशाहीला बळकटी देणारी गुरुकिल्ली आहे. हे ही वाचा >> ‘धर्मवीर’ सिनेमात ‘वसंत डावखरे’ साकारणाऱ्या अभिनेत्याचा शिवसेनेत प्रवेश, एकनाथ शिंदेंच्या उपस्थितीत हाती घेतला भगवा "राहुल गांधींवरील कारवाई अयोग्य" : अमेरिकेतील खासदार रो खन्ना भारतीय वंशाचे अमेरिकन खासदार रो खन्ना यांनी ही कारवाई अयोग्य असल्याचं म्हटलं आहे. खन्ना म्हणाले की, राहुल गांधींचं लोकसभा सदस्यत्व रद्द करणं हा गांधीवादी विचारसरणीचा मोठा विश्वासघात आहे. मोदी या आडनावावरून केलेल्या टीकेमुळे राहुल गांधी यांच्यावर ही कारवाई झाली आहे.
