न्या. चंद्रचूड यांनी, आता आपण दुसऱ्या लाटेत आहोत. तिसरी लाटही येणार आहे. त्यासंदर्भात केंद्राने काय तयारी केलीय? तेव्हाची आव्हाने वेगळी असतील. त्यासाठी आपण सध्या काय करत आहोत?, असे प्रश्न केंद्राला विचारले. खंडपीठातील दुसरे न्यायाधीश न्या. एम. आर. शाह यांनी इथे तर आपण फक्त दिल्लीबद्दल बोलत आहोत. मात्र भारतातील बहुतांश लोक ही खेड्यांमध्ये राहतात. दूर्गम भागातील परिसरासंदर्भात काय नियोजन आहे. भविष्यातील तयारी कशी सुरु आहे. काही आपत्कालीन परिस्थिती आली तर कसं काम करणार आहात? तुम्ही इथे ऑक्सिजन घेऊन जायला कंटेनर नसल्याचं सांगताय तर भविष्यात कसं काम करणार?
न्या. चंद्रचूड यांनी तिसरी लाट येण्याची शक्यता असल्याचा संदर्भ देत, यामध्ये तर लहान मुलांना संसर्ग झाला तर त्यांचे आई-वडील का करणार?, हे पालक त्यांच्या मुलांसोबत रुग्णालयांमध्ये थांबणार की काय करणार?, सरकारने काय नियोजन केलं आहे? लहान मुलांच्या लसीकरणाचा काय विचार केला आहे?, असे प्रश्न केंद्राला विचारले. यावर उत्तर देताना सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी उच्च स्तरीय बैठकांमध्ये निर्णय घेत जात असल्याचं सांगत काही निर्णयांवर पुन्हा विचार केला जात असल्याचं न्यायालयाला सांगितलं. आम्ही ऑक्सिजनचे टँकर्स पुरवत आहोत. केंद्र सरकार एखाद्या रुग्णालयाप्रमाणे काम करणाऱ्या ट्रेन्सही तयार करत आहेत. या ट्रेन दुर्गम भागात जाऊन रुग्णांना सेवा देतील. याबद्दल विचार सुरु आहे, असं मेहता यांनी सांगितलं.
आपण तंत्रज्ञानाद्वारे उपचार करता येणाऱ्या डॉक्टरांची टीम तयार करू शकतो का? दुसरी लाट हाताळण्यासाठी आपल्याकडे मनुष्यबळ नाही. तिसर्‍या लाटेसाठीही मनुष्यबळ नाही. आपण त्यात फ्रेश ग्रॅज्युएट डॉक्टर आणि नर्स वापरु शकतो का? तिसर्‍या लाटेत डॉक्टर आणि परिचारिका थकलेल्या असतील. तेव्हा काय करणार? काही बॅकअप तयार करावा लागेल, असंही न्या. चंद्रचूड यांनी म्हटलं आहे.
