scorecardresearch

गव्हाच्या पिठाच्या निर्यातीवर निर्बंध?; धोरणात सुधारणा करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी; लवकरच किमती आटोक्यात

गव्हाच्या पिठाच्या वाढत्या किमती आटोक्यात आणण्यासाठी त्याच्या निर्यातीवर निर्बंध घालण्याच्या दिशेने केंद्र सरकारने पावले उचलली आहेत.

गव्हाच्या पिठाच्या निर्यातीवर निर्बंध?; धोरणात सुधारणा करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी; लवकरच किमती आटोक्यात
गव्हाच्या पिठाच्या निर्यातीवर निर्बंध?

पीटीआय, नवी दिल्ली : गव्हाच्या पिठाच्या वाढत्या किमती आटोक्यात आणण्यासाठी त्याच्या निर्यातीवर निर्बंध घालण्याच्या दिशेने केंद्र सरकारने पावले उचलली आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या अर्थविषयक मंत्रिमंडळ समितीच्या (सीसीईए) बैठकीत गहू किंवा मेसलिन पिठासाठी निर्यात निर्बंधांतून वगळणाऱ्या धोरणात सुधारणा करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. या निर्णायामुळे गव्हाच्या पिठाची किंमत आटोक्यात येण्याची शक्यता आहे.

मंत्रिमंडळ समितीच्या या निर्णयामुळे आता गव्हाच्या पिठाच्या निर्यातीवर निर्बंध घालण्याची परवानगी मिळेल, ज्यामुळे गव्हाच्या पिठाच्या वाढत्या किमतींना आळा बसेल आणि समाजातील सर्वात असुरक्षित घटकांची अन्नसुरक्षा सुनिश्चित होईल, असे केंद्र सरकारने अधिकृत निवेदनात म्हटले आहे. यासंदर्भात परराष्ट्र व्यापार महासंचालनालय (डीजीएफटी) लवकरच अधिसूचना जारी करणार आहेत.

रशिया आणि युक्रेन हे जगातील गव्हाचे सर्वात प्रमुख निर्यातदार देश आहेत. गव्हाच्या जागतिक व्यापारापैकी २५ टक्के व्यापार हा या दोन्ही देशांमधून केला जातो. मात्र या दोन्ही देशांमध्ये सुरू असलेल्या युद्धामुळे जागतिक गहूपुरवठा साखळी विस्कळीत झाली असून भारतीय गव्हाच्या मागणीत मोठी वाढ झाली आहे. त्याचा परिणाम भारतीय बाजारपेठेत गव्हाच्या किमती वाढण्यावर झाला. त्यामुळे मे महिन्यात केंद्र सरकारने गव्हाच्या

निर्यातीवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला.

भारताने गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी घातली असली तरी गव्हाच्या पिठाची जागतिक बाजारपेठेत मागणी वाढली आहे. या पिठाच्या भारतातून होणाऱ्या निर्यातीत एप्रिल-जुलै २०२२ मध्ये २०२१च्या याच कालावधीच्या तुलनेत २०० टक्के वाढ नोंदवली गेली आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेमध्ये गव्हाच्या पिठाला वाढत असलेल्या मागणीचा परिणाम देशांतर्गत बाजारपेठेवर झाला आणि देशांतर्गत बाजारपेठेत गव्हाच्या पिठाचे दर मोठय़ा प्रमाणावर वाढले.

निर्णय घेण्याचे कारण

गव्हाच्या पिठाच्या निर्यातीवर बंदी किंवा निर्बंध न आणण्याचे धोरण यापूर्वी होते. मात्र अन्नसुरक्षा निश्चित करण्यासाठी आणि देशातील गव्हाच्या पिठाच्या वाढत्या किमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी गव्हाच्या पिठाच्या निर्यातीसंदर्भातल्या धोरणामध्ये आंशिक बदल करण्यात आला. केंद्र सरकारने घेतलेल्या निर्णायामुळे गव्हाच्या पिठाच्या किमती नियंत्रणात येऊ शकतात.

मराठीतील सर्व देश-विदेश ( Desh-videsh ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

ताज्या बातम्या