‘पती, पत्नी, पैसा आणि प्रियकर’; पीएम आवास योजनेचे पैसे बँक खात्यात येताच चार महिलांचा पतीला सोडून प्रियकरासोबत पोबारा!

शहरात राहणाऱ्या आणि स्वतःच्या हक्काच्या घरापासून वंचित असलेल्यांना पक्के घर बनविण्यासाठी प्रधानमंत्री आवास योजनेतंर्गत आर्थिक लाभ दिला जातो. या योजनेच्या अंतर्गत बाराबंकी जिल्ह्यातील नगर पंचायत बेलहरा, बंकी, जैदपूर आणि सिद्धौरच्या चार महिलांच्या बँक खात्यात पीएम आवास योजनेतंर्गत पहिला हप्ता पाठविण्यात आला होता. मात्र योजनेचे ५० हजार बँक खात्यात येताच चार महिलांनी आपल्या प्रियकरासोबत पळ काढला आहे. त्यामुळे चारही नवऱ्यांची अडचण झाली असून योजनेचा दुसरा हप्ता बँक खात्यावर पाठवू नका, अशी विनंती चौघांनीही केली आहे.

आणखी वाचा

गोधन न्याय योजना: छत्तीसगड सरकारनं ६५ हजार विक्रेत्यांकडून केली कोट्यवधींची शेणखरेदी, ५.१६ कोटी रूपये विक्रेत्यांच्या खात्यात!

ब्रिटनचे पंतप्रधान ऋषी सुनक यांच्या पत्नी अक्षता मूर्ती यांचा G20 मधून परतताच मोठा निर्णय, ऐकून बसेल आश्चर्याचा धक्का

चंद्रपूर : ओबीसी आंदोलकांनी काढली प्रतिकात्मक प्रेतयात्रा, पालकमंत्र्यांच्या निवासस्थानाकडे जात असताना पोलिसांनी घेतले ताब्यात

विधानपरिषदेतील सेना आमदारांविरोधातील याचिका सुनावणीत संदिग्धता; ठाकरे गटाकडून सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेण्याचा इशारा

हे वाचा >> हात जोडणाऱ्या या उच्चशिक्षित दाम्पत्याने माणुसकीला काळीमा फासला; घरकाम करणाऱ्या १४ वर्षीय मुलीसोबत…

दरम्यान या चारही प्रकरणात पहिला हप्ता देऊनही घराचे काम सुरु न झाल्यामुळे या विभागाचे अधिकारी सौरभ त्रिपाठी यांनी नोटीस पाठवून लाभार्थ्यांना घराचे काम सुरु करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र नोटीस प्राप्त झाल्यानंतरही काम सुरु न झाल्यामुळे अधिकाऱ्यांनी अनुदानाचे पैसे रिकव्हरी करण्याची दुसरी नोटीस पाठवली. या दुसऱ्या नोटीशीनंतर हे प्रकरण उजेडात आले. चारही महिलांच्या पतींनी सरकारी कार्यालयात जाऊन अधिकाऱ्यांना विनंती केली की, अनुदानाचा पहिला हप्ता घेऊन पत्नींनी पळ काढला आहे. आता दुसरा हप्ता पाठवू नका. मात्र या चारही तथाकथित लाभार्थ्यांकडून आता रिकव्हरी तरी कशी करायची? असा प्रश्न अधिकाऱ्यांना पडला आहे.

पंतप्रधान शहरी आवास योजनेतंर्गत बाराबंकी जिल्ह्यात तब्बल १६ हजार लाभार्थ्यांना अनुदानाचा पहिला हप्ता वितरीत करण्यात आला आहे. यापैकी ४० जणांनी अनुदानाचे पैसे खात्यातून काढले, मात्र घराचे काम सुरु केले नाही. या १६ प्रकरणात हे पत्नी पीडित चार पती देखील सामील आहेत. आता अनुदान बुडविणाऱ्या लाभार्थ्यांकडून २० लाखांची रक्कम वसूल करण्याचे आव्हान सरकारी अधिकाऱ्यांच्यासमोर आहे. ज्यांनी ज्यांनी पैसे बुडविले त्यांना काळ्या यादीत टाकण्यात आले आहे.