करोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर देशभरात लागू केलेल्या टाळेबंदीमुळे बहुचर्चित मुंबई ते अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पाच्या कामांनाही खीळ बसली आहे. महाराष्ट्र, गुजरातमधील भूसंपादनासह अन्य कामे पूर्णपणे थांबवली असून प्रकल्प पूर्णत्वालाही विलंब होणार असल्याची माहिती समोर येत आहे.

प्रकल्पातील वांद्रे कुर्ला संकुल ते ठाणे असा २१ किलोमीटर लांबीचा बोगदा व वांद्रे येथे बुलेट ट्रेन स्थानकासाठी एप्रिल महिन्यात निविदा खुली होणार होती. या दोन्ही कामांसाठीची निविदा प्रक्रिया मे किंवा जून महिन्यामध्ये खुली करण्यात येणार असल्याचे राष्ट्रीय हायस्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेडकडून सांगण्यात आले.

बुलेट ट्रेनमुळे मुंबई ते अहमदाबाद हे ५०८ किलोमीटरचे अंतर दोन तासांत पार करता येणे शक्य होणार आहे. प्रकल्पासाठी महाराष्ट्र, गुजरात, दादरा नगर हवेलीतील एकुण १ हजार ३८० हेक्टर जमीन लागणार आहे. यात खासगीबरोबरच सरकारी जमिनही आहे. प्रकल्पातील आतापर्यंत अवघे ५७ टक्केच भूसंपादन झाले आहे. त्यातही महाराष्ट्रातील भूसंपादनाची प्रक्रिया खूपच धीमी असून सरासरी २५ टक्केच जमीन संपादन करण्यात आली आहे. तर गुजरातमधील भूसंपादन जास्त झाल्याची माहिती व्यवस्थापकीय संचालक अचल खरे यांनी सांगितले.

सध्या देशभरातील टाळेबंदीमुळे बुलेट ट्रेन प्रकल्पाचे काम पूर्णपणे थांबले आहे. टाळेबंदीनंतरच प्रकल्पाच्या कामाला गती मिळू शकते, अशी माहीती त्यांनी दिली. वांद्रे कुर्ला संकुल येथून निघणारा बुलेट ट्रेनचा भुयारी मार्ग ठाणे खाडीतून कोपरखैरणे, घणसोलीमार्गे, शिळफाट्याच्या दिशेने जाणार आहे. बोगद्याच्या कामासाठी परदेशातून अत्याधुनिक तंत्रज्ञान वापरले जाणार आहे. मात्र परदेशातही करोनाचा असलेला प्रादुर्भाव व निर्बंध पाहता हे कामही वेळेत सुरू होणे अशक्य आहे. एप्रिल महिन्यात या कामासाठी निविदा खुली केली जाणार होती. कामाचे संबंधित कंपनीला वाटप आणि अन्य प्रक्रिया पूर्ण करुन गती देण्याचा प्रयत्न होता. परंतु ती प्रक्रिया पुढे ढकलण्यात आली.

वांद्रे कुर्ला संकुल येथेही बुलेट ट्रेनच्या सुरुवातीचे स्थानक बनवण्यात येणार आहे. या स्थानकाच्या कामाचीही निविदा याच महिन्यात खुली करण्यात येणार होती. परंतु या दोन्ही कामांसाठीची निविदा प्रक्रिया आता अनुक्र मे किंवा जून महिन्यात पूर्ण केली जाणार असल्याचे खरे यांनी सांगितले. मात्र टाळेबंदी उठल्यानंतरच यासंदर्भातील निर्णय घेण्यात येतील, असेही स्पष्ट करण्यात आले. डिसेंबर २०२३ पर्यंत प्रकल्प पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.