मागच्या काही दिवसांपासून आंतरराष्ट्रीय तेल बाजारात सातत्याने कच्चा तेलाच्या किंमती वाढत आहेत. त्यामुळे भारतात पेट्रोल-डिझेलचे दर वाढत असून त्याचा परिणाम अर्थव्यवस्थेवर जाणवू लागला आहे. सोमवारी वर्षभरानंतर पहिल्यांदाच प्रति तेल पिंपाचा दर ६० डॉलरच्या पुढे गेला. जगभरात करोना प्रतिबंधक लसीकरण सुरु झाले असून, बहुतांश देशांमध्ये जनजीवन पूर्वपदावर येत आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा तेलाची मागणी वाढू लागली आहे. मागच्यावर्षी करोना व्हायरसमुळे जगातील अनेक देशात कठोर लॉकडाउन सुरु होता. त्यामुळे तेलाचे दर पडले होते. भाववाढीसाठी तेल उत्पादक देशांनी तेल उत्पादनात घटही केली. ऑक्टोंबर महिन्यापासून आतापर्यंत कच्चा तेलाच्या दरांमध्ये ५० टक्क्यापेक्षा जास्त वाढ झाली आहे. कच्चा तेलाच्या किंमती का वाढल्या? करोना साथीमुळे मागणी घटल्याने मागच्यावर्षी महत्त्वाच्या तेल उत्पादक देशांनी तेल उत्पादनात घट केली. तेलाचे दर वाढल्यानंतरही तेल उत्पादक देशांनी उत्पादनात वाढ केलेली नाही. कच्चा तेलाचे भाव बळकट करण्यासाठी सौदी अरेबियाने तेल उत्पादनात प्रतिदिन १० लाख बॅरलची घट केली आहे. करोना प्रतिबंधक लसीकरण सुरु झाल्यामुळे मागणी वाढणार हा तेल उत्पादक देशांना ठाम विश्वास आहे. भारतावर काय परिणाम होणार ? कच्चा तेलाचे दर वाढत राहिले, तर भारताचं आयतीचं बिलही वाढणार. भारताला एकूण तेलाची जितकी आवश्यकता आहे, त्याच्या ८० टक्के तेल आपण आयात करतो. भाववाढ अशीच सुरु राहिली तर त्या दबावामुळे पेट्रोल-डिझेलच्या किंमती अशाच वाढत राहणार. केंद्रीय आणि राज्य स्तरावरील करांमुळे देशात सध्या इंधनाच्या किंमती गगनाला भिडल्या आहेत. आज मुंबईत प्रतिलिटर पेट्रोलचा दर ९३.८३ तर प्रतिलिटर डिझेलचा दर ८४.३६ आहे. २०२० साली आर्थिक व्यवहार मंदावलेले असताना, महसूल वाढवण्यासाठी सरकारने पट्रोल आणि डिझेलवर अनुक्रमे १३ आणि ११ रुपयांची केंद्रीय करवाढ केली. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्चा तेलांचे दर कमी असूनही ग्राहकांना त्याचा फायदा मिळू शकला नाही.
