रायगड जिल्हा हा पूर्वी भाताचे कोठार म्हणून ओळखला जायचा, मात्र आता ही ओळख नामशेष होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. जिल्ह्यातील शेती क्षेत्रात गेल्या काही वर्षात मोठी घट होत असल्याचे दिसून येत आहे. काय आहेत यामागची कारणे याचा थोडक्यात आढावा.
शेती क्षेत्रात घट किती?
रायगड जिल्ह्यात खरीप हंगामात १ लाख २४ हजार हेक्टरवर पूर्वी भात पिकाची तर १५ हजार हेक्टरवर नाचणीची लागवड केली जात असे, मात्र आता लागवडीखालील क्षेत्रात मोठी घट झाली आहे. भात लागवडीचे क्षेत्र ९५ हजार ६४५ हेक्टर वर आले आहे. तर नाचणीचे क्षेत्र २ हजार ८११ हेक्टर पर्यंत खाली आहे. म्हणजेच गेल्या काही वर्षांत ४० हजारहून अधिक हेक्टर लागवडीखालील क्षेत्रात घट झाली आहे. त्यामुळे भाताचे कोठार म्हणून ही रायगड जिल्ह्याची ओळख आता पुसली जाऊ लागली आहे.
या वर्षीची परिस्थिती कशी?
जिल्ह्याची खरीप आढावा बैठक नुकतीच पार पडली. यावेळी कृषी विभागाने सादर केलेल्या अहवालात यावर्षी ८१ हजार ३३५ हेक्टरवर भात पिकाची तर २ हजार ५५० हेक्टरवर नाचणी पिकाची लागवडीचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. यावरून लागवडी खालील क्षेत्रात आणखी घट होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. शेतकरी शेतीपासून दुरावत असल्याचे चित्र सध्या सर्वत्र पहायला मिळत आहे. उरण, पनवेल, खालापूर, पेण, अलिबाग या तालुक्यात लागवडीखालील क्षेत्रात मोठी घट होत आहे.
कारणे कोणती?
वाढते औद्योगिकीकरण, शेतमजुरांची कमतरता आणि भातशेतीतून मिळणारे अत्यल्प उत्पन्न याचा एकत्रित परिणाम जिल्ह्यातील शेतीवर होण्यास सुरवात झाली आहे. शेतकरी शेतीपासून दुरावले आहेत. मुंबईला जवळ असलेल्या रायगड जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर औद्योगिकीकरण होत आहे. त्यामुळे शेतजमिनी उद्योगांच्या नावाखाली संपादित केल्या जात आहेत. सेझ, नवी मुंबई विमानतळ, दिल्ली मुंबई कॉरीडोर, जेएनपीटी, टाटा पॉवर या सारख्या प्रकल्पासाठी सध्या भूसंपादन सुरू आहे. शेतीक्षेत्रात घट होण्याचे हे सर्वात मोठे कारण आहे. मुंबई-गोवा महामार्गाच्या चौपदरीकरणासाठी ४५० हेक्टर, मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंकसाठी २८ हेक्टर दिल्ली मुंबई कॉरीडॉरसाठी ४ हजार हेक्टर, डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडॉरसाठी १० हेक्टर, बाळगंगा धरण प्रकल्पासाठी १ हजार २१३ हेक्टर, खालापूर औद्योगिक क्षेत्र टप्पा २ साठी ९ हेक्टर, तर टप्पा तीन साठी २ हेक्टर, नवी मुंबई विमानतळासाठी ६८४ हेक्टर, रेल्वे मार्ग दुपदरीकरणासाठी ३१ हेक्टर, वडोदरा मुंबई दृतगती मार्गासाठी ३१८ हेक्टर, पुणे-दिघी रस्त्यासाठी ४ हेक्टर भूसंपादन केले जात आहे. याशिवाय खाजगी औद्योगिक प्रकल्पांसाठी मोठ्या प्रमाणात भूसंपादन सुरू आहे. अलिबाग तालुक्यात टाटा पॉवरसाठी, रिलायन्स आणि जेएसडब्ल्यू कंपन्यासाठी पेण तालुक्यात जागा खरेदी करण्यात आल्या आहेत. सिडकोच्या माध्यमातून अलिबाग, रोहा आणि मुरुड तालुक्यातील ४४ गावात एकात्मिक औद्योगिक विकास प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे. यासाठी १९ हजार हेक्टर शेतजमिनी संपादित करण्याचे नियोजन आहे. त्यामुळे शेतीला उद्योगांचे ग्रहण लागल्याचे स्पष्ट दिसून येत आहे. जिल्ह्यातील शेतकरी आणि शेती मात्र उद्ध्वस्त होत चालली आहे.
खारभूमी विभागाची उदासीनता?
या शिवाय खारभूमी विभागाची उदासीनता शेतीच्या मुळावर आली आहे. जिल्ह्यात खारभूमी क्षेत्रात येणारे ३१ हजार २९६ हेक्टर क्षेत्र आहे. यातील अलिबाग तालुक्यातील ३ हजार ०१६ हेक्टर क्षेत्र खाड्यामधील उधाणाचे पाणी शिरून कायमचे नापीक झाले आहे. ज्या शेतात पूर्वी मोठ्या प्रमाणात भाताचे उत्पादन घेतले जात होते, त्या ठिकाणी आज कांदळवने तयार झाली आहेत. शेतकरी शेतीपासून कायमचे दुरावले आहेत. यात माणकुळे, बहिरीचा पाडा, हाशिवरे, कावाडे, सोन कोठा, रांजणखार डावली, मेढेखार, देहेन या गावांमधील जमिनींचा समावेश आहे. समुद्राच्या खाऱ्या पाण्यापासून शेतजमिनींचे संरक्षण व्हावे यासाठी कोकणात खाडी आणि समुद्र किनाऱ्यांवर खारबंदिस्ती घातली जाते. या बांधबंदिस्तीच्या देखभालीची जबाबदारी खारभूमी विभागाकडे असते. मात्र खारभूमी विभागाकडून त्यांची योग्य देखभाल दुरुस्ती केली जात नाही. त्यामुळे बंधारे फुटून खारे पाणी शेतात शिरते, आणि या जमिनी नापीक होत जातात. कालांतराने या जमिनींवर कांदळवने उगवतात,
शेतकऱ्यांसमोरील आव्हाने कोणती?
औद्योगिकीकरणामुळे रोजगाराची नवी साधने उपलब्ध झाली आहेत. पण त्यात स्थानिकांचा सहभाग अत्यल्प आहे. परराज्यातून मोठ्या प्रमाणात कामगार वर्ग या परिसरात स्थलांतरित झाला आहे. दुसरीकडे, मुंबई जवळ असल्याने स्थानिक तरुणांचा कल मुंबईकडे स्थलांतरित होण्याचा आहे. त्यामुळे कष्टप्रद आणि कमी प्रतिष्ठेच्या समजल्या जाणाऱ्या शेती व्यवसायाकडे नवीन पिढी वळेनाशी झाली आहे. भातशेतीतून मिळणारे उत्पन्न अत्यल्प आहे. हवामानातील बदल, अनियमित पर्जन्यमान यात भर घालतात. या सर्व घटकांचा जिल्ह्यातील शेतीवर एकत्रित परिणाम झाला असल्याचे दिसून येत आहे. मजुरांची कमतरता, सिंचन सुविधांचा आभाव आणि यांत्रिकीकरणाचा आभाव ही शेती समोरील आव्हाने आहे.
कोणत्या उपाययोजना आवश्यक?
जिल्ह्यात शेती क्षेत्रात होणारी घट ही चिंतेची बाब आहे. शेतीची उत्पादकता वाढवणे, यांत्रिकीकरणाला चालना देणे, अधुनिक पीक लागवड पद्धतीचा अवलंब करणे, सिंचन क्षेत्रात वाढ करणे, पारंपरिक पिकांबरोबरच नगदी आणि जास्त उत्पन्न देणाऱ्या पिकांची लागवड करणे आणि शेतीपूरक उद्योगांना चालना देणे यासारख्या उपाययोजना तातडीने करणे गरजेचे आहे.
Harshad.kashalkar@expressindia.com
