विद्यापीठ परिसरात कुकर्म, न्यायालयाने ठोठावली जन्मठेप; काय घडलं होतं त्या दिवशी?

विद्यापीठ परिसरात विद्यार्थिनीवर बलात्कार

गेल्या वर्षी २३ डिसेंबरला रात्री चेन्नईतील अण्णा विद्यापीठातील १९ वर्षीय विद्यार्थिनीवर विद्यापीठ परिसरात बलात्कार झाला. तामिळनाडू पोलिसांनी दिलेल्या माहितीच्या आधारावर ‘इंडियन एक्स्प्रेस’ने वृत्त दिले की, पीडित मुलगी तिच्या मित्राबरोबर रात्री विद्यापीठ परिसरात बसली होती. त्यावेळी तिथे ज्ञानशेखरन (३७) आला. व्हिडीओ रेकॉर्ड करण्याचे नाटक केले आणि व्हिडीओ फुटेजच्या आधारावर त्यांना ब्लॅकमेल करण्यास सुरुवात केली. ज्ञानशेखरनचे विद्यापीठाजवळ एका फुटपाथवर बिर्याणीचे दुकान होते. जोडप्याला धमकावून त्याने त्यांना एका निर्जन ठिकाणी नेले आणि तेथे त्याने विद्यार्थिनीवर बलात्कार केला.

त्याने आपल्या मोबाईल फोनवर त्या बलात्काराचे चित्रीकरणही केले. ज्ञानशेखरनने विद्यार्थिनीला धमकावले आणि आपल्या मागण्या मान्य न केल्यास ते फुटेज तिचे वडील आणि कॉलेज अधिकाऱ्यांना पाठविण्याची धमकी दिली. मात्र, त्या विद्यार्थिनीने आपल्याबरोबर घडलेला घटनाक्रम कुटुंबाला सांगण्याचा निर्णय घेतला. तिने तिच्या कुटुंबाच्या आणि कॉलेजच्या पाठिंब्याने दुसऱ्या दिवशी कोट्टुरपुरम ऑल वूमेन पोलीस ठाण्यात धाव घेतली. त्यानंतर ज्ञानशेखरनला २५ डिसेंबर रोजी अटक करण्यात आली. या घटनेमुळे विद्यापीठातील विद्यार्थिनींच्या सुरक्षेबाबत मोठा प्रश्न उपस्थित झाला. स्टुडंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसएफआय) आणि ऑल इंडिया डेमोक्रॅटिक वूमेन्स असोसिएशन यांनी पीडितेला न्याय मिळावा यासाठी निदर्शने केली.

पीडितेची ओळख समोर आल्याने प्रकरण तापले

पीडितेची माहिती असलेला प्रथम माहिती अहवाल (एफआयआर) अधिकृत वेबसाइटवर अपलोड केल्याने व हा माहिती अहवाल माध्यमांमध्ये लीक झाल्यानंतर हे प्रकरण चिघळले आणि राष्ट्रीय स्तरावरील चर्चेचा विषय ठरले. मद्रास उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची स्वतःहून दखल घेतली आणि एफआयआर लीक झाल्याबद्दल तमिळनाडू पोलिसांना फटकारले.

त्यानंतर उच्च न्यायालयाने वरिष्ठ महिला आयपीएस अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेले विशेष तपास पथक (एसआयटी)देखील स्थापन केले. या प्रकरणात एसआयटीने २४ फेब्रुवारी रोजी १०० पानांचे आरोपपत्र दाखल केले. त्यात ज्ञानशेखरन याचे नाव एकमेव आरोपी म्हणून होते. ‘एनडीटीव्ही’च्या सूत्रांनुसार, चौकशीदरम्यान ज्ञानशेखरनने चेन्नईतील अनेक घरांमध्ये चोरी केल्याची कबुलीही दिली होती. तसेच तपासादरम्यान त्याच्याकडून सोने आणि एक आलिशान एसयूव्हीदेखील जप्त करण्यात आली.

बलात्कार प्रकरणावरून राजकारण तप्त

बलात्कार प्रकरणामुळे विरोधी पक्ष भारतीय जनता पक्ष (भाजपा) आणि ऑल इंडिया अण्णा द्रविड मुन्नेत्र कळघम (एआयएडीएमके) यांनी कायदा आणि सुव्यवस्थेवरून एम. के. स्टॅलिन यांच्या नेतृत्वाखालील तमिळनाडू सरकारवर तीव्र टीका केली. भाजपा सदस्यांनी ज्ञानशेखरन याचे तमिळनाडूचे उपमुख्यमंत्री उदयनिधी स्टॅलिन यांच्याबरोबरचे फोटो शेअर केल्यानंतर या प्रकरणाला राजकीय वळण मिळाले. द्रमुकने या फोटोवरून करण्यात आलेले सर्व आरोप फेटाळून लावले आणि तो उदयनिधी स्टॅलिन यांचा केवळ समर्थक असल्याचे सांगितले.

अण्णा विद्यापीठातील लैंगिक अत्याचाराच्या निषेधार्थ भाजपा तमिळनाडूचे तत्कालीन अध्यक्ष के. अन्नामलाई यांनी कोइम्बतूर येथील त्यांच्या घराबाहेर सार्वजनिकरीत्या स्वतःला चाबकाने मारले होते. त्यांनी गेल्या डिसेंबरमध्ये पत्रकार परिषदेत आरोप करीत म्हटले, “राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्थेची स्थिती पाहा. ज्ञानशेखरन (आरोपी)सारखा गुन्हेगार द्रमुक नेत्यांशी संबंध असल्यामुळे गुन्हेगारांच्या यादीत नव्हता.” अण्णाद्रमुकने चेन्नईतील विद्यापीठ परिसराजवळ रास्ता रोको आंदोलनही केले होते.

आरोपीला जन्मठेपेची शिक्षा सुनावत ऐतिहासिक निर्णय

चेन्नईतील महिला न्यायालयाने सोमवारी ज्ञानशेखरन याला किमान ३० वर्षे जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. त्याच्यावर कोणत्याही प्रकारची दया केली जाऊ नये, असे न्यायाधीशांनी म्हटले. गेल्या आठवड्यात न्यायालयाने त्याला भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), माहिती तंत्रज्ञान कायदा व तमिळनाडू महिला छळ प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत बलात्कार, अपहरण, गुन्हेगारी धमकी यांसह ११ आरोपांच्या आधारे दोषी ठरवले. महिला न्यायालयाच्या न्यायाधीश एम. राजलक्ष्मी यांनी शिक्षा सुनावताना म्हटले, “बीएनएसच्या कलम ६४(१) (बलात्कार) अंतर्गत आरोपीला किमान ३० वर्षे जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. तसेच या कलमाअंतर्गत २५ हजार रुपये दंडही आकारण्यात येईल,” असे वृत्त ‘द हिंदू’ने दिले.

ज्ञानशेखरन याला वेगवेगळ्या आरोपांवरून दोषी ठरविण्यात आले आहे. तसेच त्याला सुनावण्यात आलेली शिक्षा एकाच वेळी भोगावी लागणार आहे आणि एकूण ९०,००० रुपये दंड भरावा लागणार आहे. ‘द हिंदू’ने दिलेल्या वृत्तानुसार न्यायाधीशांनी तमिळनाडू सरकारला पीडितेला भरपाई देण्याचेही आदेश दिले आहेत. ज्ञानशेखरनच्या वकिलांनी एक याचिका दाखल करीत वृद्ध आई आणि तरुण मुलीचा उल्लेख करीत शिक्षा कमी करण्याची विनंती केली होती. परंतु, सरकारी वकिलांनी या याचिकेला विरोध केला आणि जास्तीत जास्त शिक्षा देण्याची मागणी केली होती. न्यायालयाने सरकारी वकिलांचा युक्तिवाद मान्य केला. न्यायालयाने लैंगिक अत्याचाराची ही कृती कमकुवत स्थितीचा गैरफायदा घेऊन केलेले पूर्वनियोजित कृत्य असल्याचे सांगितले. मुख्य म्हणजे पीडितेने विद्यापीठातील तिचे शिक्षण सुरू ठेवले आहे.