पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची पदवी आणि पदव्युत्तर पदविकेची माहिती मागणारा अरविंद केजरीवाल यांचा अर्ज शुक्रवारी गुजरात उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावला. गुजरात विद्यापीठाने पंतप्रधान मोदींच्या पदवीची माहिती केजरीवाल यांना द्यावी, असे निर्देश केंद्रीय माहिती आयोगाने (CIC) २०१६ साली गुजरात विद्यापीठाला दिले होते. मात्र या निर्देशांच्या विरोधात गुजरात विद्यापीठाने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. माहिती अधिकार कायद्याच्या अंतर्गत मोदींच्या पदवीची माहिती मागणाऱ्या अरविंद केजरीवाल यांची मागणी फेटाळून लावत उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश बिरेन वैष्णव यांनी केजरीवाल यांना २५ हजार रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. चार आठवड्यांच्या आत गुजरात राज्य विधि सेवा प्राधिकरणाकडे हा दंड भरण्यात यावा, असेही आदेश न्यायाधीशांनी दिले. २०१६ च्या प्रकरणात आता निकाल कसा काय लागला? केंद्रीय माहिती आयोगातून हे प्रकरण गुजरात उच्च न्यायालयात कसे पोहोचले? याविषयी घेतलेला हा आढावा. प्रकरण गुजरात उच्च न्यायालयात कसे गेले? या प्रकरणाची सुरुवात अरविंद केजरीवाल यांची कागदपत्रे केंद्रीय माहिती आयोगासमोर सादर करण्यापासून झाली. केंद्रीय माहिती आयोगाने केजरीवाल यांना त्यांचे ई - मतदार ओळख पत्र (Electoral Photo Identity Card) सादर करण्यास सांगितले. २८ एप्रिल २०१६ रोजी केजरीवाल यांनी केंद्रीय माहिती आयोगाला हवी असलेली माहिती आपण देण्यास तयार असल्याचे सांगितले आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या शैक्षणिक पात्रतेची ओळख उघड व्हावी, यासाठी त्यांच्या पदवीची माहिती मागितली. "मी माझ्याबद्दलची माहिती देण्यास तयार असताना केंद्रीय माहिती आयोग पंतप्रधान मोदींची माहिती देण्यास टाळाटाळ करत आहे", असा आरोप केजरीवाल यांनी केला होता. हे वाचा >> मोदींची पदवी वेबसाईटवर प्रसिद्ध करा, केजरीवाल यांची दिल्ली विद्यापीठाकडे मागणी केजरीवाल यांनी माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत केलेला अर्ज स्वीकारण्याचा निर्णय केंद्रीय माहिती आयोगाकडून घेण्यात आला. केंद्रीय माहिती आयोगाचे आयुक्त श्रीधर आचार्युलू यांनी पंतप्रधान कार्यालयाला निर्देश देऊन, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या शिक्षणाची गुणांसहीत, वर्षांनुसार माहिती देण्यास सांगितले. दिल्ली आणि गुजरात विद्यापीठातून मोदी यांचे पदवीपर्यंतचे शिक्षण आणि पदव्युत्तर पदवीकेची माहिती पंतप्रधान कार्यालयाने जमा करावी आणि माहिती आयोगाकडे सुपूर्द करावी, असेही निर्देश आयुक्तांनी दिले होते. माहिती आयुक्तांनी निर्देशात म्हटले, "निवडणूक लढवीत असताना शिक्षणाची माहिती उघड करणे अनिवार्य नाही, हे भारतीय लोकशाहीमधील एक चांगले वैशिष्ट्य आहे. शिक्षण असायला हवेच, पण पदवी अनिवार्य नाही. मात्र जेव्हा एखादा मुख्यमंत्री असलेला नागरिक हा पंतप्रधानांच्या शैक्षणिक पदवीची माहिती मागतो, तेव्हा ती उघड करणेच योग्य ठरेल" "दिल्ली विद्यापीठ आणि गुजरात विद्यापीठाच्या सार्वजनिक माहिती अधिकाऱ्यांनी, "श्री. नरेंद्र दामोदर मोदी" या नावाने १९७८ (दिल्ली विद्यापीठातून पदवी) आणि १९८३ (गुजरात विद्यापीठातून पदव्युत्तर पदविका) सालातील शिक्षणाबद्दलची माहिती गोळा करून ती श्री. केजरीवाल यांच्याकडे द्यावी", असे निर्देश श्रीधर आचार्युलू यांनी दिले. केंद्रीय माहिती आयोगाच्या निर्देशांच्या विरोधात गुजरात विद्यापीठाने गुजरात उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. गुजरात विद्यापीठाने उच्च न्यायालयात काय युक्तिवाद केला? माहिती आयोगाचे निर्देश हे त्यांच्या अधिकारक्षेत्राच्या बाहेर असून यातून चुकीचा संदेश जात आहे, त्यामुळे हे निर्देश रद्दबातल करण्यात यावेत, अशी मागणी विद्यापीठाने न्यायालयात केली. "कुतूहल ही जनहिताची बाब होऊ शकत नाही. तसेच विद्यापीठाला या विधि प्रक्रियेसाठी जो काही खर्च आला तो भरून देण्यात यावा, अन्यथा माहिती अधिकार कायद्याशी ती प्रतारणा होईल. दंड ठोठावला न गेल्यास माहिती अधिकार कायद्याचा वापर एकमेकांच्या विरोधातच होण्याची शक्यता आहे.", असा युक्तिवाद ज्येष्ठ वकील तुषार मेहता यांनी विद्यापीठाची बाजू मांडत असताना केला. युक्तिवाद ऐकल्यानंतर उच्च न्यायालयाने ९ फेब्रुवारी रोजी आपला निकाल राखून ठेवला होता. त्यानंतर शुक्रवारी (दि. ३१ मार्च) गुजरात विद्यापीठाची याचिका स्वीकारून न्यायालयाने आपला निर्णय दिला. दिल्ली विद्यापीठाचे प्रकरण गुजरात विद्यापीठाच्या या प्रकरणाआधी सहा वर्षांपूर्वी दिल्ली उच्च न्यायालयात अशाच प्रकारचा विषय पुढे आला होता. केंद्रीय माहिती आयोगाने माहिती अधिकार कार्यकर्ते नीरज कुमार यांच्या अर्जाची दखल घेतली आणि दिल्ली विद्यापीठाला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची १९७८ साली झालेल्या कला शाखेच्या पदवी परीक्षेच्या निकालाची प्रत उपलब्ध करून देण्यास सांगितले. २१ डिसेंबर २०१६ रोजी केंद्रीय माहिती आयोगाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पदवीची माहिती उघड करण्यासाठी दिल्ली विद्यापीठाला दिलेल्या निर्देशाला २३ जानेवारी २०१७ रोजी दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश संजीव सचदेव यांनी स्थगिती दिली. हे ही वाचा >> नरेंद्र मोदी यांची पदवी वैध दिल्ली विद्यापीठाचा स्पष्ट निर्वाळा दिल्ली विद्यापीठाच्या युक्तिवादावर उच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब करताना म्हटले की, एखाद्या त्रयस्थ व्यक्तीची वैयक्तिक माहिती उघड करणे ही बाब माहिती अधिकार कायद्याच्या अंतर्गत येत नाही. केंद्रीय माहिती आयोगाचे निर्देश हे "मनमानी आणि लहरी स्वरूपाचे असून ते कायद्यात बसत नाहीत", असा युक्तिवाद दिल्ली विद्यापीठाने केला होता. भारताचे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी दिल्ली विद्यापीठाची बाजू मांडताना सागंतिले की, एखाद्या त्रयस्थ व्यक्तीची वैयक्तिक माहिती, जसे की, रोल नंबर, वडिलांचे नाव आणि किती गुण प्राप्त केले, अशी माहिती उघड करता येत नाही. विद्यापीठ अशी माहिती उघड करण्यास अनुमती देत नाही आणि हे माहिती अधिकार कायद्याच्या कलम ८ (इ) आणि उपकलम (ज) च्या विरोधात आहे, अशी बाब तुषार मेहता यांनी न्यायालयाच्या लक्षात आणून दिली. या युक्तिवादानंतर उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने माहिती अधिकार कार्यकर्ते नीरज कुमार यांनाही नोटीस बजावली होती. त्यानंतर एप्रिल २०१७ रोजी या याचिकेवर सुनावणी होणार होती, मात्र अद्याप हे प्रकरण सुनावणीस आलेले नाही. नोव्हेंबर २०२२ रोजी न्यायाधीश यशवंत वर्मा यांनी या प्रकरणाची सुनावणी ३ मे २०२३ रोजी होईल, असे जाहीर केले होते. हंसराज प्रकरणाचा संबंध काय? २०१४ साली असेच एक प्रकरण समोर आले होते. माहिती अधिकार कार्यकर्ते हंसराज जैन यांनी १९७८ साली सीआयसीकडे अर्ज करून एका विद्यार्थ्याच्या पदवीची माहिती मागितली होती. ज्याचे पहिले नाव इंग्रजी आद्याक्षर "एन" (नरेंद्र) आणि आडनाव "एम" (मोदी) या अक्षरापासून सुरु होत होते. दिल्ली विद्यापीठातून १९७८ साली नरेंद्र मोदी या नावाने किती विद्यार्थ्यांनी कला शाखेची पदवी परिक्षा उत्तीर्ण केली, अशी माहिती जैन यांनी दिल्ली विद्यापीठाकडे मागितली होती. आणखी वाचा >> मोदींचे पदवी प्रमाणपत्र भाजपकडून सार्वजनिक, माफी मागण्याची केजरीवालांकडे मागणी दिल्ली विद्यापीठाचे सार्वजनिक माहिती अधिकारी यांनी अशा प्रकारची माहिती उपलब्ध करून देण्यास नकार दिला होता. जैन यांनी मागितलेली माहिती ही खूप व्यापक स्वरूपाची आहे. रोल नंबर दिलेला नसल्यामुळे एवढ्या सगळ्या विद्यार्थ्यांतून नेमकी माहिती गोळा करणे अवघड असल्याचे दिल्ली विद्यापीठाने सांगितले. माहिती उपलब्ध झाली नसल्यामुळे सीआयसीने जैन यांचे प्रकरण सहा महिन्यात बंद केले.
