-सुहास सरदेशमुख कर्ज बुडवेगिरी करणाऱ्यांची संख्या आणि नावे याची चर्चा करत भ्रष्टाचार विरोधाचा लढा उभा करण्याची भाषा राजकीय मंचावरून वापरली जाते खरी, परंतु, २०१४ ते २०२२ या आठ वर्षांच्या कालावधीमध्ये बँक व्यवहारातील गैरव्यवहारांची व्याप्ती वाढते आहे, असे आकडेवारी दर्शवते. कर्ज परतफेड न झालेली रक्कम किती ? गेल्या आठ वर्षांत देशातील बँकांकडून कर्ज घेऊन त्याची परतफेड करू न शकलेला थकीत रक्कम व गैरव्यवहाराचा आकडा २ लाख ९१ हजार १६८ कोटी रुपये आहे. नुकतीच ही माहिती केंद्रीय अर्थ मंत्री डॉ. भागवत कराड यांनी खासदारांनी विचारलेल्या प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात दिली आहे. त्यातील २ लाख १३ हजार ५२३ कोटी रुपये असा मोठा हिस्सा सार्वजनिक बँकांचा आहे, तर खासगी बँकांमधील परतफेड न झालेली रक्कम ७७ हजार ६४५ कोटी रुपये एवढी आहे. कर्ज बुडवेगिरीची प्रकरणे किती? रिझर्व्ह बँकेच्या १९३४ च्या कायद्यातील कलम ४५ ई नुसार कर्ज घेणाऱ्यांची नावे जाहीर करता येत नाहीत. बँकांकडून फसवणूक झाल्याचे लक्षात आल्यानंतर त्यांची तक्रार केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाकडे केली जाते. मात्र, बँकेच्या तक्रारीनंतर आरोपींकडून मालमत्ता वसूल करण्याचे अधिकार सीबीआयकडे नसून सक्त वसुली संचालनालयाकडे आहेत. गेल्या आठ वर्षांत बँक गैरव्यवहारांशी संबंधित ५१५ प्रकरणे झाली. त्यातील ‘मनी लॉन्ड्रींग’ च्या आणि १०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रकमेचा गैरव्यवहार असणाऱी १३७ प्रकरणे आहेत. सक्तवसुली संचालनालयाने केलेली वसुली किती? विविध गैरव्यवहारांच्या प्रकरणात सक्तवसुली संचालनालयाने २०१४ ते २०२२ या कालावधीमध्ये ४७ हजार ९९ कोटी रुपयांची संपत्ती जप्त केली आहे. फरारी आरोपींकडून १९ हजार ३१२ कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त करण्यात आली आहे. थकीत कर्जापैकी बँकांनी व विविध वित्तीय संस्थांनी मिळून ८ लाख ३९ हजार ४५२ कोटी रुपयांची वसुली केली आहे. बँक गैरव्यवहाराशी संबंधित ११५ प्रकरणे विशेष न्यायालयात सुरू आहेत. फरार झालेल्या घोटाळेबाज व्यक्ती किती ? देशात आर्थिक घोटाळा करून फरार झालेल्या १४ व्यक्ती आहेत. त्यात विजय मल्या, नीरव मोदी, नितीन संदेसारा, चेतन संदेसारा, दीप्ती संदेसारा, हितेशकुमार पटेल, जुनैद इकबाल मेमन, आसिफ इकबाल मेमन, झाकीर नाईक, संजय भंडारी, नितीश ठाकूर, मेहुल चोक्सी, जतीन मेहता अशी त्यांची नावे आहेत. यातील नऊ जणांना विशेष न्यायालयाने फरार घोषित केले आहे. वर्षनिहाय घोटाळ्याच्या रकमा वाढत आहेत का? २०१४ ते २०१७ या कालावधीत सार्वजनिक बँकांमधील घोटाळ्यांचा आकडा मोठा होता. २०१४ ते २०१७ या कालावधीमध्ये अनुक्रमे ३८ हजार ७२२ कोटी, ५१ हजार ६२५ कोटी व ४५ हजार ८७१ कोटी रुपये अडकले होते. या तीन वर्षांनंतर ही रक्कम निम्म्याहून खाली आली. म्हणजे २०१७ ते २०२० या कालावधीमध्ये गैरव्यवहाराच्या रकमा अनुक्रमे २२ हजार ८० कोटी, २३ हजार ९५८ कोटी तर २० हजार ३६३ कोटी रुपयांवर आल्या. गेल्या दोन वर्षांत करोनामुळे अर्थव्यवस्थाच ठप्प असल्याने गैरव्यवहाराचा आकडा ७ हजार २२ कोटी रुपये आणि ३ हजार १६१ कोटी रुपये एवढा होता. सार्वजनिक बँकांपेक्षा खासगी बँकांमधील गैरव्यवहाराच्या रकमांचा आकडा कमी आहे. गैरव्यवहारातील किती रक्कम वसूल झाली नाही? सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांकडून २५ लाख ९१ हजार ९०३ कोटी, तर खासगी बँकांचे पाच लाख ५२० कोटी रुपयांची वसुली होणे बाकी आहे. दोन्ही क्षेत्रातील बँकांमधून तीन लाख ९६ हजार कोटी ४२३ कोटी रुपये वसूल होणे बाकी आहे. बँकांकडून केल्या जाणाऱ्या तक्रारी, ऋणवसुली प्राधिकरणाकडून होणारा विलंब यामुळे थकीत कर्जे व गैरव्यवहाराची रक्कम वसूल होणे प्रलंबित राहते. यामुळे बँकांच्या अडचणींमध्ये वाढ होते. घोटाळे होऊ नयेत यासाठी व्यवस्था कोणती? ज्या बँक शाखांची कर्ज प्रकरणे १०० कोटींपेक्षा जास्त असतात त्या शाखांचे दर महिन्याला लेखा परीक्षण बाहेरच्या लेखा परीक्षकांकडून केले जाते. याशिवाय दरवर्षीची वैधानिक लेखा परीक्षणेही होतात. बँकांची कर्ज प्रकरणे मंजूर करताना तसेच कर्ज परतावा होतो आहे की नाही याचीही अंतर्गत तपासणी होते. असे असतानाही बँकांमध्ये होणारे गैरव्यवहार हे सोयीने नियमावाकवल्यामुळे तर होत नाहीत ना, असा प्रश्न बँकेमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचारी संघटनेकडूनही विचारला जातो. ऑल इंडिया बँक ऑफ महाराष्ट्र एम्पलॉईज असोसिएशनचे सरचिटणीस धनंजय कुलकर्णी म्हणाले, ‘‘काही मोजक्या प्रकरणांमध्ये नियम वाकविले जातात का, असा प्रश्न बँकेतील कर्मचाऱ्यांना पडलेला आहे. ‘सत्यम’ घोटाळ्यानंतर लेखा परीक्षकांनी नियमांमध्ये बरेच बदल केले. मात्र, घोटाळ्याच्या रकमा वाढतच आहेत. थकीत रक्कम वसूल करण्यासाठी निर्माण केलेल्या ऋणवसुली प्राधिकरणामध्ये न्यायाधीशांच्या नियुक्त्यादेखील केल्या जात नाहीत. त्यामुळे व्यवस्था बदलांबाबत फारसे काही घडत नाही.’’
