भारतीय ऑलिम्पिक संघटना (आयओए) आणि ४५ क्रीडा महासंघ यांच्या प्रशासनात सुसूत्रता आणि नियमितता आणण्यासाठी केंद्रीय क्रीडा मंत्रालयाने क्रीडा विधेयकाची निर्मिती केली असून, त्याच्या अंमलबजावणीसाठी राष्ट्रीय क्रीडा मंडळाची स्थापना करण्याचा निर्णय घेतला आहे. भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ (बीसीसीआय) आतापर्यंत या सगळ्यापासून दूर होते. मात्र, क्रिकेटचा आता ऑलिम्पिक स्पर्धेत समावेश झाला आहे.
त्यामुळे ते ऑलिम्पिक चळवळीचा भाग बनतात. त्याचबरोबर क्रीडा विधेयक एकदा मंजूर झाले की ते कायदा म्हणूनच स्वीकारले जाईल. त्यामुळे हा क्रीडा कायदा पाळणे ‘बीसीसीआय’ला बंधनकारक असेल. ‘बीसीसीआय’ची भूमिका कायमच स्वायत्त राहिल्यामुळे आता ते या कक्षेत येण्यासाठी तयार होतील का, हा मोठा प्रश्न आहे.
‘बीसीसीआय’ विधेयकाच्या कक्षेत कसे?
‘बीसीसीआय’ कायमच स्वायत्त म्हणून समोर आले आहे. सरकारच्या नियंत्रणाखाली ते कधीच आले नाहीत. सरकारचा कुठलाही निधी ते घेत नाहीत. अलीकडच्या काळात निर्माण झालेल्या तणावग्रस्त परिस्थितीमुळे केवळ पाकिस्तानशी खेळण्यासंदर्भात निर्णय घेताना ‘बीसीसीआय’ सरकारचे आदेश पाळते. मात्र, आता विधेयक आले की ‘बीसीसीआय’ला आपसूकच त्यांच्या कक्षेत यावे लागेल. कारण, विधेयक पाळणे हे सर्वांना अनिवार्य राहणार आहे. त्याच वेळी क्रिकेट ऑलिम्पिक चळवळीचा भाग बनल्याने ‘बीसीसीआय’ला आपोआपच विधेयकाच्या कक्षेत यावे लागेल.
‘बीसीसीआय’बाबतच चर्चा का?
देशातील सर्वच्या सर्व ४५ नोंदणीकृत आणि मान्यताप्राप्त क्रीडा संघटना आतापर्यंत सरकारच्या आधिपत्याखाली होत्या. मात्र, ‘बीसीसीआय’ कायमच या सर्वांपेक्षा वेगळे वागले आहेत. आपण स्वायत्त संस्था आहोत आणि स्वायत्तच राहणार, यावर ‘बीसीसीआय’ कायम ठाम राहिले. सरकारकडून ‘बीसीसीआय’ कधीही निधी घेत नाही. त्यामुळे सरकारचा ‘बीसीसीआय’वर कधीच ताबा राहिला नाही. मात्र, लोढा समितीच्या शिफारशी स्वीकारल्यापासून ‘बीसीसीआय’च्या धोरणात फरक पडला होता. यानंतरही ‘बीसीसीआय’च्या निर्णयांमध्ये पारदर्शकतेचा अभाव होता. अंतर्गत राजकारणही कायम होते. क्रिकेट हा देशातील सर्वाधिक लोकप्रिय खेळ आहे. सहाजिकच तो थेट जनतेशी जोडला जातो. यामुळेच ‘बीसीसीआय’ने सरकारच्या अधिपत्याखाली येण्याची चर्चा सुरू झाली.
बीसीसीआय’-‘आयसीसी’ संबंधांवर काय परिणाम?
या विधेयकामुळे ‘बीसीसीआय’ आणि ‘आयसीसी’ यांच्या संबंधावर थेट परिणाम होण्याची शक्यता कमी आहे. ‘आयसीसी’ अर्थात आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ही पूर्णपणे स्वतंत्र संस्था आहे आणि ‘बीसीसीआय’ त्यांचे सदस्य आहेत. ‘आयसीसी’च्या नियमांनुसार कोणत्याही क्रिकेट मंडळावर सरकारी हस्तक्षेप नसावा आणि हस्तक्षेप आल्यास त्या संघटनेस निलंबित केले जाते. पाकिस्तान, नेपाळ, झिम्बाब्बे क्रिकेट मंडळांवर अशी वेळ आली आहे. मात्र, क्रीडा विधेयक थेट ‘बीसीसीआय’च्या कारभारात डोके घालणार नाही, तर केवळ प्रशासनात पारदर्शकता कशी राहिल यासाठी प्रयत्नशील राहणार आहे.
‘बीसीसीआय’वर काय परिणाम?
‘बीसीसीआय’ क्रीडा विधेयकाच्या कार्यकक्षेत आल्यास, त्यांच्या सर्वच अधिकारांवर मर्यादा येणार आहेत. मधल्या संघर्षपूर्ण कालखंडानंतर लोढा समितीने सादर केलेल्या शिफारशीनुसार ‘बीसीसीआयची’ घटना करण्यात आली आहे. ‘बीसीसीआय’ने कायमच स्वायत्तच्या नावाखाली कामकाज केल्यामुळे लोढा समितीने हा निर्णय दिला होता. त्यामुळे लोढा समितीच्या शिफारशीनुसारच ‘बीसीसीआय’ची घटना तयार करण्यात आली आहे. या शिफारशीनुसारच ‘बीसीसीआय’ने जायचे ठरवले आहे.
‘बीसीसीआय’ची भूमिका काय राहणार?
क्रीडा विधेयक आणि ‘बीसीसीआय’ यांचा संबंध येण्याची ही पहिली वेळ नाही. यापूर्वी केंद्र सरकारने पहिल्यांदा ‘बीसीसीआय’ला राष्ट्रीय क्रीडा महासंघाच्या श्रेणीत येण्यास सांगितले होते. त्या वेळीदेखील ‘बीसीसीआय’ सरकारकडून निधी घेत नाही, असा युक्तिवाद करून महासंघाच्या श्रेणीत येण्यास नकार दिला होता. या वेळीदेखील अशीच काहीशी परिस्थिती आहे. क्रीडा विधेयक मांडले जाण्याची चर्चा सुरू झाल्यापासून सर्वांच्या नजरा ‘बीसीसीआय’च्या भूमिकेकडे लागून राहिल्या होत्या. ‘बीसीसीआय’ने ‘थांबा आणि वाट पाहा’, अशी भूमिका घेतली आहे. विधेयक आधी संसदेत मांडले जाऊ दे. त्यानंतर त्यातील मजकुराची अधिक माहिती घेऊ आणि मगच पुढील पावले उचलू, असे ‘बीसीसीआय’कडून सांगितले जात आहे.
