बॉलिवूड अभिनेता रणबीर कपूर आणि आलिया भट्ट लवकरच आई-बाबा होणार आहेत, यामुळे ते दोघेही सातत्याने चर्चेत आहे. काही दिवसांपूर्वीच आलियाच्या डोहाळे जेवणाचा कार्यक्रम मोठ्या थाटामाटात पार पडला. गेल्या काही दिवसांपासून रणबीर आणि आलिया हे दोघेही 'ब्रह्मास्त्र'च्या प्रमोशनमध्ये तसेच इतर प्रोजेक्टमध्ये व्यग्र असल्याचे पाहायला मिळाले. मात्र आता पुढील काही महिने रणबीर कपूर या सर्व प्रोजेक्टमधून ब्रेक घेणार असल्याचं बोललं जात आहे. रणबीर कपूर हा लवकरच पॅटर्निटी लीव्ह घेणार आहे. या काळात तो आलियाबरोबर वेळ घालवणार आहे. त्यामुळेच त्याने कोणताही नवीन चित्रपट न स्वीकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. रणबीर कपूरच्या या निर्णयानंतर पुन्हा एकदा पॅटर्निटी लीव्ह हा प्रकार चर्चेत आला आहे. यापूर्वी क्रिकेटपटू विराट कोहली, सैफ अली खान, रितेश देशमुख, शाहिद कपूर, मार्क झुकरबर्ग, टेनिसपटू सेरेना विलियम्सचे पती ओहनियान यांनीही पॅटर्निटी लीव्ह घेतली आहे. पण पॅटर्निटी लीव्ह हा प्रकार नेमका असतो काय? यात नेमक्या काय तरतुदी असतात? असे अनेक प्रश्न सध्या अनेकांच्या मनात उपस्थित झाले आहे. चला तर हा कायदा नेमका काय? याबद्दल जाणून घेऊया. पॅटर्निटी लीव्ह म्हणजे काय? गरोदरपणात प्रत्येक स्त्रीला ती काम करत असलेल्या कार्यालयातून मॅटर्निटी लीव्ह ही मिळतेच. ती सहा महिन्यांची असते. या काळात तिला काही त्रास, दगदग होऊ नये यासाठी ही रजा दिली जाते. विशेष म्हणजे ही रजा भरपगारी असते, त्यामुळे आर्थिकरित्याही मदत होते. पण पॅटर्निटी लीव्ह ही संकल्पना आपल्याकडे तशी बघायला गेलं तर फार नवीन आहे. पॅटर्निटी लीव्ह ही पॅटर्नल लीव्ह, पितृत्व रजा किंवा पालकत्व रजा अशा विविध नावांनी ओळखली जाते. पॅटर्नल लीव्ह ही वडिलांना मुलांच्या जन्मानंतर किंवा एखादे मूल दत्तक घेतल्यावर त्याला दिली जाते. त्याचा तो अधिकार असतो. नवजात मुलाची काळजी घेण्यासाठी कामावर असलेल्या कर्मचाऱ्याला सुट्टी देणे हे बंधनकारक आहे, असे कर्मचारी कायद्यात नमूद करण्यात आले आहे.आणखी वाचा : विश्लेषण : आई होण्यासाठी योग्य वय काय? जाणून घ्या पॅटर्निटी लीव्ह किती दिवसांची असते? पॅटर्निटी लीव्ह ही सर्वसाधारणपणे १५ दिवस ते १ महिना इतके दिवस मिळते. ही रजा प्रसूतीच्या तारखेपासून आधी १५ दिवस किंवा त्यानंतर ६ महिन्यांपर्यंत दिली जाते. भारतात पॅटर्निटी लीव्हची सुरुवात कधी झाली? १९६१ मध्ये भारत सरकारने गर्भवती महिलांसाठी मातृत्व लाभ कायदा (Maternity Benefits Act) ची तरतूद केली. या कायद्यांतर्गत महिलांना विविध सवलती आणि सुविधा मिळू लागल्या. पण तेव्हा पॅटर्निटी लीव्ही किंवा पितृत्व रजा अशी कोणतीही तरतूद करण्यात आली नव्हती. त्यानंतर १९९९ मध्ये केंद्र सरकारने केंद्रीय नागरी सेवा (रजा) नियम ५५१ (अ) अंतर्गत केंद्रीय सरकारी कर्मचार्‍यांसाठी पितृत्व रजा देण्याबद्दल तरतूद केली. यानंतर सप्टेंबर २०१७ मध्ये मातृत्व लाभ कायद्यात काही बदल करण्याबद्दल ठराव मांडण्यात आला. दिवंगत खासदार राजीव सातव यांनी तो लोकसभेत मांडला होता. यात पॅटर्नल लीव्ह ही साधारणपणे तीन महिन्यांपर्यंत वाढवण्यात यावी किंवा त्याबद्दल सर्वसाधारण तरतूद असावी असे नमूद करण्यात आले होते. पॅटर्निटी लीव्ह का गरजेची? सर्वसाधारणपणे मुलाचा जन्म झाल्यावर ते लगेचच आईला ओळखू लागते. कारण नऊ महिने नऊ दिवस आईच्या पोटात असल्यापासून त्याचा सहवास दिवसेंदिवस फार घट्ट होत जातो. मात्र वडिलांबद्दल त्याला ओळख नसते. अनेकदा लहान मुलं त्यांच्या पित्याला ओळखत नाहीत. काही लहान मुलं वडिलांना पाहून रडू लागतात. त्यामुळे बाळाच्या जन्मापूर्वी किंवा त्याच्या जन्मानंतर पुढील काही दिवस जर तुम्ही त्याच्याबरोबर घालवले तर त्याची तुमच्याबरोबर ओळख होते. विशेष म्हणजे ते बाळही तुम्हाला ओळखू लागते. तसेच मुलांच्या संगोपनात वडिलांची भूमिका ही अत्यंत महत्त्वाची असते. या सुट्टीचा खरा उपयोग तुमच्या पत्नीला होता. गर्भावस्थेमुळे तिचे शरीर फार कमजोर झालेले असते, तिला शारिरिक आणि मानसिकरित्या आधार देण्याची गरज असते. पॅटर्निटी लीव्हच्या माध्यमातून ती तिला मिळते. या सुट्ट्या कधीपर्यंत घेता येतात? भारतात केंद्र सरकारचे कर्मचारी १५ दिवसांसाठी पॅटर्निटी लीव्ह घेऊ शकतात. पण खासगी कंपन्यांचे याबद्दल काही ठराविक नियम नाहीत. अनेक मोठ्या कंपन्या कर्मचाऱ्यांना जास्त काळ सुट्ट्या देतात. तर काही कंपन्या ही संकल्पना मान्यच करत नाही. पण हल्ली अनेक कंपन्या हा कायदा लागू करत असून ते सर्वसाधारण ३० दिवस ते दोन महिने अशी सुट्टी मंजूर करतात, ही सुट्टी भरपगारी असते.आणखी वाचा : विश्लेषण : बॉयकॉट ट्रेंडमुळे ‘ब्रह्मास्त्र’ हिट की फ्लॉप? जाणून घ्या व्हायरल ट्रेंडमागची ‘ही’ कारणं भारतातील कोण-कोणत्या राज्यात या सुट्टीची तरतूद? सरकारी पातळीवरच पॅटर्नल लीव्ही ही बहुतांश राज्यांमध्ये दिली जाते. यात दिल्ली, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, आंध्रप्रदेश, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्यप्रदेश आणि मेघालय या राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांना समावेश आहे. विशेष म्हणजे जर कोणतीही कंपनी तुम्हाला पितृत्व रजेच्या मंजुरीबाबत नकार देत असेल तर तुम्ही त्याबद्दल तक्रारही दाखल करु शकता. यासाठी मेट्रोपॉलिटन मॅजिस्ट्रेट किंवा प्रथम श्रेणी मॅजिस्ट्रेट यांच्याकडे तक्रार करणे गरजेचे आहे. त्यांना या कायद्यांतर्गत कोणताही गुन्हा दाखल करण्याचा अधिकार आहे. परंतु त्यांच्यापेक्षा खालच्या न्यायालयांना हा अशाप्रकारचा खटला चालवण्याचा अधिकार अद्याप मिळालेला नाही. आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील पॅटर्निटी लीव्ह आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पॅटर्निटी लीव्हला फार महत्त्व दिले जाते. सर्वच कंपन्यांमध्ये या कायद्याबद्दल योग्य ती तरतूद करण्यात आली आहे. यातील अनेक कंपन्यांमध्ये चार आठवड्यांपासून सोळा आठवड्यांपर्यंत पॅटर्निटी लीव्ह दिली जाते. अनेक कंपन्या या यापेक्षाही जास्त आठवडे लीव्हची ऑफर देतात. जसे की मायक्रोसॉफ्टमध्ये १२ आठवडे, फेसबुक १७ आठवडे, स्टारबक्समध्ये १२ आठवड्यांची पितृत्व रजा दिली जाते.
