इंद्रायणी नार्वेकर
भायखळ्याच्या वीरमाता जिजाबाई भोसले उद्यानाच्या विस्तारीकरणासाठी राखीव ठेवलेल्या जागेचे आरक्षण रद्द करण्यात येणार आहे. या विषयावरून सध्या वाद उद्भवला आहे. काय आहे हा वाद, खरेच आरक्षण रद्द होणार का, पर्यावरणवाद्यांचा याला विरोध का, याविषयी हे विश्लेषण.
वाद कशावरून?
भायखळा येथील जिजामाता उद्यानाला लागूनच असलेल्या भूखंडावरील जिजामाता उद्यान व प्राणिसंग्रहालयाचे आरक्षण रद्द करण्याबाबत नगरविकास विभागाने पालिका प्रशासनाला आदेश दिले आहेत. हे आरक्षण रद्द करण्यासाठी पालिका प्रशासनाने नागरिकांकडून हरकती व सूचना मागवल्या आहेत. २०३४च्या विकास आराखड्यातील हे उद्यानासाठीचे आरक्षण रद्द करून त्या जागेवर रहिवासी वापर असे आरक्षण टाकण्यात येणार आहे. त्यामुळे आरक्षण बदलण्यास आतापासूनच विरोध होऊ लागला आहे.
विकास आराखडा कधी मंजूर झाला?
पालिकेच्या २०३४च्या विकास आराखड्याला ८ मे २०१८ रोजी मंजुरी देण्यात आली होती. पालिकेच्या नियोजन समितीने सुचवलेल्या बदलांना (सारभूत बदल) वगळून राज्य सरकारने या विकास आराखड्याला मंजुरी दिली. दोनशेपेक्षा अधिक सारभूत बदल असून त्यावर नगर विकास विभागाने हरकती व सूचना मागवल्या होत्या. त्यानंतर त्यापैकी काही बदलांना यापूर्वीच मंजुरी देण्यात आली होती, तर आणखी २१ बदलांना राज्य सरकारने १७ सप्टेंबर २०१९ रोजी अधिसूचना काढून मंजुरी दिली. परंतु आणखी शंभरहून अधिक आरक्षणे मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहेत. त्यापैकीच हे एक आरक्षण होते. ते आता रद्द करण्याबाबतचे पत्र प्रशासकांनी नगरविकास विभागाला दिले आहेत.
विश्लेषण : जादूटोणा विरोधी कायदा काय आहे? त्याला साधूंचा विरोध का?
हा भूखंड कुठे व केवढा आहे?
हा भूखंड जिजामाता उद्यानाला लागूनच आहे. माझगाव विभागात तो येतो. या भूखंडाचा नगर भू. क्रमांक ५९० आहे. या भूखंडाचे क्षेत्रफळ १३७३.७५ चौ. मीटर आहे. जिजामाता उद्यानाचे क्षेत्रफळ सुमारे ६० एकर इतके आहे. त्याला लागूनच असलेला हा लहानसा भूखंड आहे.
विरोध कशाला?
मुंबईमध्ये लोकसंख्येची घनता जास्त असून त्या तुलनेत मोकळ्या जागा कमी आहेत. त्यातच उद्यान व प्राणिसंग्रहालयाच्या विस्तारीकरणासाठी असलेले आरक्षण रद्द करून त्यावर रहिवासी वापरासाठी आरक्षण टाकण्यात येणार असल्यामुळे विरोध होऊ लागला आहे. पालिकेत सध्या प्रशासकीय राजवट आहे. नगरसेवकांची मुदत संपली आहे. त्यातच आरक्षण बदलण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे संशय व्यक्त होऊ लागला आहे.
प्रशासनाचे म्हणणे काय?
हा भूखंड जिजामाता उद्यानाला लागूनच असून या ठिकाणी आधीच रहिवासी इमारत आहे व त्यात रहिवासी राहात आहेत. विकास आराखड्यात चुकून हे आरक्षण पडले होते. ही त्रुटी दूर करण्यासाठी हे आरक्षण रद्द करण्यात येत असल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे.
विश्लेषण : गर्भपाताचा अंतिम निर्णय स्त्रीचाच! उच्च न्यायालयाचा निकाल काय सांगतो?
आराखड्यातील त्रुटी दूर करण्यासाठी प्रचलित पद्धत कोणती?
विकास आराखड्यातील त्रुटी दूर करण्यासाठी ठरावीक कार्यपद्धती आहे. विकास आराखडा मंजूर झाल्यानंतर तीन महिन्यांत नागरिकांना आपले आक्षेप नोंदवता येतात. त्यानंतर सहा महिन्यांपर्यंत पालिका आयुक्तांना हे बदल करण्याचे अधिकार असतात. मात्र ही मुदत उलटून गेल्यानंतर हे बदल करण्याचे अधिकार राज्य सरकारकडे असतात.
