- निशांत सरवणकर राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यापासून केंद्रीय तपास यंत्रणा असलेल्या सक्तवसुली संचालनालयाची कारवाई वाढू लागली आहे. फक्त भाजपविरोधकांविरुद्धच कारवाई केली जात असल्याचा आरोप केला जात आहे. केंद्रात काँग्रेसचे सरकार होते तेव्हाही या यंत्रणेचा विरोधकांविरुद्ध वापर केला गेला होता. मात्र आता ज्या पद्धतीने कारवाई सुरू आहे, त्यामुळे फक्त भाजपविरोधकांनाच लक्ष्य केले जात असल्याचा आक्षेप घेतला जात आहे. भाजपत प्रवेश करणारे मात्र या कारवाईपासून बचावले जात आहेत. संचालनालयाची स्थापना कशासाठी? सक्तवसुली संचालनालयाची स्थापना ही प्रामुख्याने परकीय चलन नियमनासंदर्भातील गुन्ह्यांच्या तपासासाठी करण्यात आली होती. परकीय चलन व्यवस्थापन (फेमा) १९९९ हा जेव्हा २००० मध्ये लागू झाला तेव्हा ही जबाबदारी सक्तवसुली संचालनालयावर होती. मात्र काळा पैसा प्रतिबंधक कायदा २००२ हा जेव्हा २००५ मध्ये प्रत्यक्षात लागू झाला, तेव्हा सक्तवसुली संचालनालयाला फौजदारी कारवाईचे अधिकार प्राप्त झाले. केंद्रीय अर्थ खात्याच्या महसूल विभागांतर्गत ही यंत्रणा काम करते. पोलीस, प्राप्तिकर, केंद्रीय उत्पादन शुल्क, केंद्रीय महसूल सेवा आदींमधील अधिकारी प्रतिनियुक्तीवर या संचालनालयात नेमण्यात येतात. संचालनालयाच्या कारवाईला का घाबरतात? काळ्या पैशाबाबत मिळालेल्या माहितीच्या आधारे संचालनालयाकडून ईसीआयआर म्हणजेच एन्फोर्समेंट केस इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट नोंदला जातो. (फौजदारी गुन्ह्यात एफआयआर संबोधतात). ईसीआयआर हा विशिष्ट केस ओळखण्यासाठी उपयुक्त होतो, असा संचालनालयाचा दावा असला तरी काळा पैसा प्रतिबंधक कायद्यान्वये संचालनालयाला मिळालेल्या फौजदारी अधिकारांनुसार सुरुवातीला छापे, समन्स आणि शेवटी अटकेचे पर्याय आहेत. या कायद्याअंतर्गत अटक झाली तर जामीनही लगेच मिळत नाही, असा अनुभव आहे. आपण दोषी नाही, हे संबंधित अटकेतील व्यक्तीलाच सिद्ध करावे लागते. काळा पैसा प्रतिबंधक कायद्यातील ४१(१) हे कलम सुधारित केल्यामुळे आता जामीन मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मात्र याआधी याच कलमामुळे दोन ते अडीच वर्षांपर्यंत संबंधित व्यक्तीला तुरुंगातच राहावे लागत होते. त्यामुळे संचालनालयाची दहशत निर्माण झाली आहे. केंद्रात भाजप सरकार आल्यापासून गैरवापर वाढला आहे? २०१४ मध्ये केंद्रात सत्ताबदल झाल्यानंतर भाजप सरकारने आपल्या विरोधकांविरुद्ध कारवाई करण्यासाठी या यंत्रणेचा वापर केल्याचे दिसून येते. मात्र जे नेते भाजपत आले ते या कारवाईतून सुटल्यामुळे संचालनालयाचा भाजप विरोधकांविरुद्ध वापर केला जात असल्याच्या दाव्याला पुष्टी मिळते. पश्चिम बंगालमध्ये निवडणुकांच्या आधी तृणमूल काँग्रेसच्या अनेक नेत्यांविरुद्ध संचालनालयाने कारवाई सुरू केली. या नेत्यांचा सारडा चीटफंड प्रकरणात सहभाग होताच. पण याच प्रकरणात गुंतलेल्या तृणमूल काँग्रेसच्या मुकुल रॉय वा काँग्रेसच्या हिमांता बिस्वास सरमा यांना मात्र चौकशीलाही बोलाविले गेले नाही. अशी अनेक उदाहरणे आहेत. कोणत्या भाजपविरोधकांविरुद्ध कारवाई. उत्तर प्रदेशात मायावती यांच्या भावावर कारवाई केली गेली. १४०० कोटींच्या दलित पुतळा गैरव्यवहारप्रकरणातही कारवाई झाली. त्यावेळी मायावती मुख्यमंत्री होत्या. समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष अखिलेश यादव यांच्यावरही संचालनालयाने कारवाई केली. महाराष्ट्रात अनिल देशमुख आणि नवाब मलिक या दोन मंत्र्यांना तुरुंगाची हवा खावी लागली. त्याआधी सध्या महाविकास आघाडी सरकारमध्ये मंत्री असलेल्या छगन भुजबळ यांनाही अडीच वर्षे तुरुंगात रहावे लागले. राष्ट्रवादीचे नेते शरद पवार, अजित पवार, प्रफुल्ल पटेल आदींसह अनेकांना आता संचालनालयाच्या नोटिशींना सामोरे जावे लागत आहे. पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे, अनिल परब यांच्या नजीकच्या तसेच खासगी लेखापालांवरही छापे टाकण्यात आले आहेत. याआधी काँग्रेसचे नेते पी चिदंबरम, डी. के. शिवकुमार, भूपिंदरसिंग हुडा, मोतीलाल व्होरा आदी अनेकांना संचालनालयाच्या कारवाईला सामोरे जावे लागले आहे. त्या तुलनेत भाजपमधील वा भाजपमध्ये प्रवेश केलेल्यांना मात्र संचालनालयाच्या कारवाईपासून मुक्ती मिळाल्याचे चित्र आहे. संचालनालयाची ही कारवाई अयोग्य होती का? संचालनालयाने गुन्हा दाखल केल्यानंतर त्याचा प्रत्यक्ष निकाल लागण्यास खूप वेळ लागत असल्यामुळे कारवाई योग्य होती किंवा नाही यावर भाष्य करता येणार नाही. काळा पैसा प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत कारवाई झाल्यानंतर जामीन मिळण्यास वेळ लागत असल्यामुळे त्यावेळी तुरुंगात घालवलेला काळ हीच शिक्षा मानली जाते. छगन भुजबळ यांच्या प्रकरणात राज्याच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने दाखल केलेल्या गुन्ह्यातून निर्दोष मुक्तता केली आहे. संचालनायाने हा गुन्हा हाच माहितीचा स्रोत म्हणून वापरला आहे. त्यामुळे संचालनायाच्या न्यायालयातून ते सुटतात का, हे पाहावे लागणार आहे. संचालनालयाकडून दाखल असलेल्या अनेक प्रकरणांची हीच गत आहे. फक्त भाजप सरकारकडूनच गैरवापर होतोय? नाही. काँग्रेस सरकारच्या काळातही या यंत्रणेचा गैरवापर केला गेला. वायएसआर काँग्रेसच्या जगन मोहन रेड्डी यांच्यावर संचालनालयाने केलेली कारवाई काँग्रेस पक्षातील अंतर्गत कुरबुरींचेच द्योतक आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांच्याविरुद्ध पूर्वी सीबीआयने कारवाई केली होती. त्यावेळी भाजपनेही केंद्रीय तपास यंत्रणांचा गैरवापर सुरू असल्याचे म्हटले होते. आरोपाबाबत संचालनालय काय म्हणते? मनात आले किंवा कोणी आदेश दिले म्हणून संचालनालय कारवाई करीत नाही. ज्या व्यक्तींविरुद्ध कारवाई करायची आहे त्याच्या आर्थिक व्यवहारावर बारीक लक्ष ठेवले जाते. प्राप्तिकर विभागाकडून टाकलेल्या छाप्यात बऱ्याच वेळा अशा व्यक्तींकडील संशयास्पद व्यवहाराची माहिती मिळते. त्यानंतरच संचालनालय संशयास्पद व्यवहाराचा शोध घेण्याच्या दृष्टीने पुढील कारवाई करते. संचालनालयाची कामगिरी कशी आहे? संचालनालयाच्या संकेतस्थळावर २०१८ पर्यंतची आकडेवारी उपलब्ध आहे. ३१ मार्च २०१८ पर्यंत संचालनालयाने ८८१ गुन्ह्यात २९ हजार ४६८ कोटींची मालमत्ता जप्त केली आहे. त्यापैकी अभियोग अधिकाऱ्याने मंजूर केलेली मालमत्ता २२ हजार ५९ कोटींच्या घरात आहे. याचा अर्थ २२ हजार ५९ कोटींची मालमत्ता काळ्या पैशातून खरेदी करण्यात आलेली आहे. ही टक्केवारी ७५ टक्के आहे. खरेदी केलेली मालमत्ता बेहिशेबी नाही, हे सिद्ध न झाल्यास ती मालमत्ता सरकार दरबारी जमा होते. काळा पैसा प्रतिबंधक कायद्याचा हेतूच मुळी तो आहे. पक्षपाताचा आरोप का होतो? वर उल्लेख केल्याप्रमाणे केंद्रात जे सरकार असेल ते या यंत्रणेचा आपल्या विरोधकांविरुद्ध वापर करणार हे खरे आहे. त्यामुळे या यंत्रणेला हा कलंक कपाळी घ्यावाच लागेल. फक्त केलेली कारवाई कसोटीवर उतरली नाही तर तो संबंधितांविरुद्ध अन्याय ठरेल. पण तसे होताना दिसत नाही. फक्त सरकारधार्जिण्या धेंडांविरुद्ध अशी कारवाई होत नाही हे दुर्दैवी आहे.
