यंदा मालदीवमध्ये संसदीय निवडणुकाही होणार असून, भारत, श्रीलंका आणि मलेशियामध्ये मतपेट्या ठेवल्या जाणार असल्याचे मालदीवच्या निवडणूक आयोगाने जाहीर केले. जवळपास ११ हजार मालदीवच्या जनतेनं त्यांची मतदान केंद्रे हलवण्यासाठी पुनर्नोंदणीच्या विनंत्या सादर केल्या आहेत. २१ एप्रिल रोजी होणाऱ्या संसदीय निवडणुकीसाठी लोकांना त्यांचे मतदान केंद्र स्थलांतरित करण्यासाठी सहा दिवसांचा देण्यात आलेला कालावधी शनिवारी संपुष्टात आला. आता केरळची राजधानी त्रिवेंद्रम (तिरुवनंतपुरम), श्रीलंकेचे कोलंबो आणि मलेशियातील क्वालालंपूर येथे बेट राष्ट्रांमधील निवडणुकीसाठी मतपेट्या ठेवल्या जातील, असे मालदीवच्या सर्वोच्च निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे. कारण तीनपैकी प्रत्येकी किमान १५० लोकांनी मतदानासाठी पुन्हा नोंदणी केली आहे.

तिरुअनंतपुरममध्ये मतपेटी ठेवली जाणार

पूर्वीप्रमाणेच श्रीलंका आणि मलेशियामध्ये पुरेशा लोकांनी नोंदणी केली आहे. तेव्हापासून भारतातील त्रिवेंद्रममध्ये १५० लोकांनी नोंदणी केली आहे. त्यामुळे आम्ही तिथे मतपेटी बसवण्याचा निर्णय घेतला आहे. सर्वोच्च निवडणूक मंडळाला या कालावधीत विविध मतदान केंद्रांवर पुनर्नोंदणीची विनंती करणारे ११,१६९ अर्ज प्राप्त झाले आहेत, असंही निवडणूक आयोगाचे सरचिटणीस हसन झकारिया यांनी सांगितले. मलेशियन न्यूज पोर्टलच्या रिपोर्टनुसार, यंदा १,१४१ फॉर्म नाकारण्यात आले आहेत. त्यामुळे एकूण पुनर्नोंदणी १०,०२८ एवढी झाली आहे. मागील निवडणुकीच्या तुलनेत यंदा पुन्हा नोंदणी करणाऱ्यांची संख्या कमी असल्याचे निदर्शनास आले आहे. यूके, यूएई आणि थायलंडमध्ये मतदान होणार नाही. देशातील संसदीय निवडणुका रविवारी होणार होत्या, परंतु रमजान महिन्यात निवडणुका होऊ नयेत, यासाठी कायद्यात सुधारणा केल्यानंतर अधिकृत निवडणुकीची तारीख पुढे ढकलण्यात आली, त्यानंतर आता २१ एप्रिल रोजी संसदीय निवडणुका होणार आहेत, असंही झकारिया यांनी सांगितले.

international monetary fund praises india for maintaining fiscal discipline in election year
निवडणूक वर्षातही भारताकडून वित्तीय शिस्त कायम; आंतरराष्ट्रीय़ नाणेनिधीकडून कौतुक; आघाडीच्या देशांमध्ये स्थान कायम राहणार
BJP and TMC
पश्चिम बंगालमध्ये टीएमसी अन् भाजपाच्या कार्यकर्त्यांमध्ये मतदानावेळी राडा; एकजण गंभीर जखमी
BJP Politics in Tamil Nadu blending caste and faith
तमिळनाडूमध्ये जात व धर्माची मोट बांधण्याचा भाजपाचा प्रयत्न! काय आहे परिस्थिती?
Rare Maldhok Bird Chick Born at Conservation Breeding Center in Rajasthan
गंभीर धोक्यातील माळढोकसाठी आशेचा किरण…. जैसलमेरच्या प्रजनन केंद्रात….

हेही वाचाः पैशांच्या मदतीवरुन केंद्र सरकार आणि केरळ आमनेसामने

यूके, यूएई आणि थायलंडमध्ये मतदान होणार नाही

मालदीव निवडणूक आयोगाने रविवारी जाहीर केले की, सुमारे ११ हजार मालदीववासीयांनी त्यांचे मतदान केंद्र स्थलांतरित करण्यासाठी पुन्हा नोंदणी करण्याची विनंती केली आहे. निवडणूक आयोगाच्या अधिसूचनेचा हवाला देत माध्यमांनी दिलेल्या वृत्तात असे म्हटले आहे. बेट राष्ट्रात निवडणुकीसाठी मतपेट्या केरळची राजधानी त्रिवेंद्रम (तिरुवनंतपुरम), श्रीलंकेचे कोलंबो आणि मलेशियाचे क्वालालंपूर येथेही ठेवल्या जातील. “श्रीलंका आणि मलेशियामध्ये पुरेसे लोक नोंदणीकृत आहेत. भारतातील तिरुअनंतपुरममध्ये १५० लोकांनी नोंदणी केली असल्याने आम्ही तेथे एक मतपेटी ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे,” असेही वेब पोर्टल adadhu.comला निवडणूक आयोगाचे सचिव जनरल हसन झकारिया यांनी सांगितले. या कालावधीत विविध मतदान केंद्रांवर पुनर्नोंदणीची विनंती करणारे ११ हजार १६९ अर्ज प्राप्त झालेत. त्यातील ११४१ फॉर्म नाकारलेत आणि एकूण पुनर्नोंदणी १०,०२८ वर गेली आहे, असे edition.mv न्यूज पोर्टलने सांगितले. मागील निवडणुकीच्या तुलनेत यंदा पुन्हा नोंदणी केलेल्या लोकांची संख्या कमी असल्याचे निदर्शनास आणून देत झाकारिया यांनी यंदा यूके, यूएई आणि थायलंडमध्ये मतदान होणार नसल्याचे स्पष्ट केले. बेट राष्ट्रातील संसदीय निवडणुका रविवारी (१७ मार्च) रोजी होणार होत्या, रमझान महिन्यात निवडणुका न घेण्याचे ठरल्यामुळे कायद्यात दुरुस्ती केल्यानंतर मतदानाची तारीख पुढे ढकलण्यात आली. आता २१ एप्रिल रोजी लोकसभा निवडणुका होणार आहेत.

हेही वाचाः विश्लेषण : भारतीय नौदलाकडेही आता ब्राम्होस क्षेपणास्त्र… मारक क्षमतेत कसा फरक पडणार?

अनेक जागांवर निवडणूक होणार

मलेशियन न्यूज पोर्टलनुसार, मालदीवमध्ये एकूण ९३ संसदीय जागांसाठी एकूण ३८९ उमेदवार निवडणूक लढवत आहेत. सर्वाधिक उमेदवार हे भारत समर्थक विरोधी पक्ष मालदीवियन डेमोक्रॅटिक पार्टी (MDP)चे आहेत, जे ९० जागा लढवत आहेत, त्यानंतर प्रोग्रेसिव्ह पार्टी ऑफ मालदीव्स (PPM) आणि पीपल्स नॅशनल काँग्रेस (PNC) यांची मुख्य सत्ताधारी आघाडी आहे. जे ८९ जागांवर निवडणूक लढवत आहे. मालदीवचे चीन समर्थक अध्यक्ष मोहम्मद मुइज्जू पीएनसीचे नेते आहेत, ते गेल्या वर्षी भारतविरोधी भूमिका घेऊन सत्तेवर आले होते.