scorecardresearch

विश्लेषण : जिल्हानिर्मिती प्रक्रिया आणि आव्हाने

जिल्हानिर्मिती ही आर्थिकदृष्टय़ा खर्चिक तसेच राजकीयदृष्टय़ा कटकटीची प्रक्रिया असते.

विश्लेषण : जिल्हानिर्मिती प्रक्रिया आणि आव्हाने
(संग्रहित छायाचित्र)

संतोष प्रधान

पश्चिम बंगालमध्ये सात नवे जिल्हे अस्तित्वात येतील, अशी घोषणा मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी अलीकडेच केली. आंध्र प्रदेशात नवीन १३ जिल्ह्यंची घोषणा मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी यांनी मध्यंतरी केली. महाराष्ट्रातही, मालेगाव जिल्हानिर्मितीच्या मागणीवर मालेगावसह अन्य जिल्ह्यंच्या निर्मितीसाठी बैठक घेऊन मार्ग काढण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी अलीकडेच तेथील दौऱ्यात दिले. एकीकडे उत्तर प्रदेशात ७५ जिल्हे असताना महाराष्ट्रात त्याच्या निम्म्यापेक्षा कमी जिल्हे आहेत. जिल्हानिर्मिती ही आर्थिकदृष्टय़ा खर्चिक तसेच राजकीयदृष्टय़ा कटकटीची प्रक्रिया असते. जिल्हानिर्मितीनंतर त्याची प्रतिक्रिया उमटते. आंध्र प्रदेशात तर अलीकडेच नवीन जिल्ह्यंच्या निर्मितीनंतर, हिंसक प्रतिक्रिया उमटली होती.

नवीन जिल्ह्यंच्या निर्मितीची प्रक्रिया काय असते?

जिल्हानिर्मितीचा अधिकार हा सर्वस्वी राज्य शासनाचा असतो. त्यासाठी केंद्र सरकारच्या परवानगीची आवश्यकता नसते किंवा केंद्राच्या दरबारी जावेही लागत नाही. शहराचे किंवा जिल्ह्याचे नाव बदलायचे असल्यास केंद्राची मान्यता आवश्यक असते. जिल्हानिर्मितीसाठी तशा कोणत्याही परवानगीची गरज नसते. राज्य शासनाचा हा प्रशासकीय निर्णय असतो. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत जिल्हानिर्मितीचा निर्णय घेतला जातो. प्रशासन सुलभ व्हावे म्हणून किंवा नागरिकांच्या सोयीसाठी छोटय़ा जिल्ह्यंची निर्मिती केली जाते. अर्थात जिल्हानिर्मिती ही खर्चिक प्रक्रिया असते. कारण जिल्हा मुख्यालय व त्या अनुषंगाने सर्व विभागांची कार्यालये सुरू करावी लागतात. त्यासाठी मोठय़ा प्रमाणावर खर्च होतो. अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करणे, नवीन कार्यालये सुरू करणे, कर्मचाऱ्यांची निवासस्थाने, वाहनांची वाढती गरज भागविणे हे सारेच खर्चिक असते. जिल्हानिर्मितीचा निर्णय हा प्रशासकीय कमी आणि राजकीयच अधिक असतो. हा निर्णय घेताना सत्ताधारी पक्षाकडून राजकीय फायदे वा तोटय़ांचा विचार केला जातो.

महाराष्ट्रात यापूर्वी अखेरची जिल्हानिर्मिती केव्हा झाली?

राज्यात १ ऑगस्ट २०१४ रोजी पालघर जिल्ह्यची निर्मिती झाली. त्यानंतर गेल्या आठ वर्षांत एकही नवा जिल्हा अस्तित्वात आलेला नाही. पालघर हा राज्यातील ३६वा जिल्हा ठरला. आदिवासीबहुल जिल्हा म्हणून तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी ठाणे जिल्ह्यचे विभाजन करून पालघर जिल्ह्यची निर्मिती केली होती. पालघरमधून स्वतंत्र जिल्ह्यची मागणी अनेक वर्षे करण्यात येत होती. पण मुख्यालय जव्हार असावे की पालघर या वादात जिल्हानिर्मिती रखडली होती. शेवटी पालघरवर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. पालघर जिल्हा अस्तित्वात येऊन आठ वर्षे झाली तरीही साऱ्या पायाभूत सुविधा अद्यापही निर्माण होऊ शकलेल्या नाहीत. अलीकडेच जिल्हा मुख्यालयाचे उद्घाटन करण्यात आले.

महाराष्ट्रात स्थापनेवेळी किती जिल्हे होते? किती वाढले?

१ मे १९६० रोजी महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाली तेव्हा २६ जिल्हे होते. त्यानंतर गेल्या ६२ वर्षांत १० नवीन जिल्ह्यंची निर्मिती करण्यात आली. १९८१ मध्ये जालना आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यंची निर्मिती करण्यात आली. ऑगस्ट १९८२ मध्ये लातूर आणि गडचिरोली या जिल्ह्यंची भर पडली. तत्कालीन मुख्यमंत्री बॅ. ए. आर. अंतुले यांनी छोटय़ा जिल्ह्यंच्या निर्मितीवर भर दिला होता. १ ऑक्टोबर १९९० रोजी मुंबई उपनगर हा नवीन जिल्हा अस्तित्वात आला. शिवसेना-भाजप युती सरकारच्या काळात नंदुरबार, गोंदिया, िहगोली आणि वाशीम या चार नव्या जिल्ह्यंची निर्मिती करण्यात आली होती. यानंतर २०१४ मध्ये पालघर जिल्हा नव्याने अस्तित्वात आला. अन्य राज्यांचा आकार तुलनेत महाराष्ट्रापेक्षा कमी असला तरी काही राज्यांमध्ये राज्याच्या तुलनेत जिल्ह्यंची संख्या अधिक आहे.

मालेगावसह अन्य जिल्ह्यंच्या मागणीला सरकार अनुकूल आहे का?

नाशिक जिल्ह्यचे विभाजन करून स्वतंत्र मालेगाव जिल्हा करण्याची मागणी अनेक वर्षांपासून केली जात आहे. अहमदनगरचे विभाजन करून शिर्डी, पुण्याचे विभाजन करून बारामती, बीडचे विभाजन करून आंबेजोगाई अशा काही जिल्ह्यंची मागणी केली जाते. याशिवाय स्थानिक पातळीवर पुढाऱ्यांकडून विविध जिल्हे किंवा तालुक्यांची मागणी करण्यात येत आहे. राजकीय नेते आपला स्वार्थ साधण्याकरिता अनेकदा स्वतंत्र जिल्हा किंवा तालुक्याची मागणी करतात. ही मागणी व्यवहार्य नसते. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी अलीकडेच मालेगावचा दौरा केला तेव्हा मालेगाव जिल्हानिर्मितीची मागणी करण्यात आली. त्यावर मुंबईत सर्व संबंधितांशी चर्चा करून तोडगा काढण्याचे आश्वासन शिंदे यांनी दिले. नव्या सरकारमध्ये खातेवाटपापासून बहुतेक धोरणात्मक निर्णयांवर भाजपचा पगडा असल्याचे गेल्या दीड महिन्यात स्पष्ट झाले. परिणामी भाजपला अनुकूल असतील अशाच नवीन जिल्ह्यांची निर्मिती केली जाईल, हे स्पष्टच आहे. फडणवीस सरकारच्या पाच वर्षांच्या काळात जिल्हा विभाजन किंवा नव्या जिल्ह्यंच्या निर्मितीची फक्त चर्चाच असायची. प्रत्यक्षात कोणताही नवीन जिल्हा अस्तित्वात आला नव्हता.

देशात सध्या एकूण जिल्हे किती आहेत?

देशात सध्या ७६६ जिल्हे अस्तित्वात आहेत. पश्चिम बंगालमध्ये सात नव्या जिल्ह्यांची निर्मिती झाल्यावर ही संख्या ७७३ होईल. देशात सर्वाधिक ७५ जिल्हे हे उत्तर प्रदेशात आहेत. त्यापाठोपाठ मध्य प्रदेशात ५५ जिल्हे आहेत. आंध्र प्रदेशच्या विभाजनानंतर नव्याने स्थापन झालेले तेलंगणा आकाराने तुलनेत छोटे राज्य असले तरी तिथे ३३ जिल्हे आहेत. कर्नाटकात ३१, तमिळनाडूत ३८, गुजरातमध्ये ३३, राजस्थानात ३३, जम्मू आणि काश्मीरमध्ये २०, ओडिशात ३० जिल्हे आहेत. राजधानी दिल्ली ११ जिल्ह्यंमध्ये विभागली आहे (अकरा जिल्ह्यंच्या दिल्ली राज्याचे क्षेत्रफळ आहे १४८३ चौरस किलोमीटर..  नेमके इतकेच- १४८३ चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळ महाराष्ट्रातील सातारा जिल्ह्यच्या एकटय़ा माण तालुक्याचे आहे! मालेगाव तालुकाच १८१८ चौरस कि.मी.चा आहे.)

santosh.pradhan@expressindia.com

मराठीतील सर्व लोकसत्ता विश्लेषण ( Explained ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.