केरळातील मल्याळी न्यूज पोर्टलचे पत्रकार सिद्दीकी कप्पन यांना सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला आहे. ५ ऑक्टोबर २०२० रोजी हाथरस घटनेचं वार्तांकन करण्यासाठी गेलं असता, सिद्दीकी कप्पन यांना UAPA अंतर्गत अटक करण्यात आली होती. अखेर शुक्रवारी (९ ऑक्टोबर २०२२) सरन्यायाधीश यू यू लळित यांच्या खंडपीठाने त्यांना जामीन मंजूर केला. प्रत्येकाला अभिव्यक्ती स्वातंत्र असल्याचेही न्यायालयाने यावेळी म्हटले. सिद्दीकी कप्पन यांच्या जामीन अर्जावर शुक्रवारी सरन्यायाधीश यू यू लळित, न्यायमूर्ती एस. रवींद्र भट्ट आणि न्यायमूर्ती पीएस नरसिंम्हा यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी उत्तर प्रदेश सरकारने कप्पन यांच्या जामिनाला विरोध केला. कप्पन यांचे 'पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया' (पीएफआय) या दहशतवादी संघटनेशी संबंध असल्याचे उत्तर प्रदेश सरकारकडून सांगण्यात आले. तसेच सिद्दीकी हे देशात धार्मिक द्वेष पसरवण्याच्या कटात सहभागी असल्याचा युक्तीवाद उत्तर प्रदेश सरकारकडून करण्यात आला. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारच्या युक्तीवादावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आरोपीसंदर्भात पुरावे नसल्याचे म्हणत कप्पन यांना जामीन मंजूर केला. तसेच त्यांना पुढील सहा आठवडे दिल्ली पोलिसांत आणि त्यानंतर केरळ पोलिसांत प्रत्येक सोमवारी हजेरी लावण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले. नेमकं प्रकरण काय आहे?१४ सप्टेंबर २०२० रोजी उत्तर प्रदेशातील हाथरस येथे एका १९ वर्षीय दलित मुलीवर गावातील चार जणांनी सामूहिक बलात्कार केला होता. संबंधित चारही आरोपी उच्चवर्णीय ठाकूर समाजातील होते. बलात्कारानंतर पीडित तरुणीला दिल्लीतील रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आलं. पण १५ दिवसानंतर पीडित मुलीचा रुग्णालयात मृत्यू झाला. यानंतर उत्तर प्रदेश पोलिसांनी पीडितेच्या कुटुंबियांच्या संमतीशिवाय मध्यरात्रीच पीडितेवर अंत्यसंस्कार केल्याचा आरोप करण्यात आला. या घटनेचं वार्तांकन करण्यासाठी पत्रकार सिद्दीकी कप्पन ५ ऑक्टोबर २०२० रोजी हाथरसकडे चालले होते. याचवेळी उत्तर प्रदेश पोलिसांनी त्यांना अटक केली. हेही वाचा- विश्लेषण : बलात्कार प्रकरणातील शिक्षा काय सांगतात? पीडितांना खरोखर न्याय मिळतो का? हाथरस बलात्कार आणि हत्या प्रकरणाने देशभरात खळबळ उडाली होती. उत्तर प्रदेश पोलिसांनी कप्पन यांच्यासह 'कॅम्पस फ्रंट ऑफ इंडिया'च्या (CFI) अतिक-उर-रहमान, मसूद अहमद आणि आलम अशा तीन सदस्यांना अटक केली होती. CFI ही 'पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया' (PFI) ची विद्यार्थी शाखा आहे. सिद्दीकी कप्पन यांच्यावरील आरोपसिद्दीकी कप्पन यांच्यासह इतर तीन आरोपींवर भारतीय दंड संहितेच्या कलम १५३ अ (धर्माच्या आधारावर वेगवेगळ्या गटांमध्ये शत्रुत्व वाढवणे), कलम २९५ अ (धार्मिक भावना भडकवण्याच्या हेतूने जाणूनबुजून आणि दुर्भावनापूर्ण कृत्य करणे) आणि माहिती व तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम ६५, ७२ आणि ७५ अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. उत्तर प्रदेश सरकारचा युक्तीवाद५ सप्टेंबर २०२२, रोजी कप्पन यांच्या जामीन अर्जाला विरोध करताना उत्तर प्रदेश सरकारने सिद्दीकी कप्पन यांचे 'पीएफआय'शी जवळचे संबंध असल्याचा आरोप केला. 'द स्क्रोल'च्या वृत्तानुसार देशात धार्मिक तेढ निर्माण करण्याच्या कटातदेखील कप्पन यांचा सहभाग असल्याचा दावा सरकारने केला होता. यापूर्वी ऑगस्टमध्ये अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनऊ खंडपीठाने कप्पन यांचा जामीन अर्ज फेटाळून लावला होता. कोण आहेत सिद्दीकी कप्पन?'न्यूजलॉन्ड्री'च्या वृत्तानुसार, सिद्दीकी कप्पन हे मल्याळम न्यूज पोर्टल अझिमुखमचे (Azhimukham) वार्ताहार असून ते केरळ युनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट (KUWJ) च्या दिल्ली युनिटचे सचिव आहेत. त्यांनी संगणक अभियंतेचं शिक्षण घेतलं आहे. पत्रकारिता सुरू करण्यापूर्वी ते केरळतील आपल्या मूळ गावी वेंगारा येथील एका शाळेत शिकवत होते. यानंतर ते नऊ वर्षांसाठी सौदी अरेबियाला गेले. सौदी अरेबियात त्यांनी संगणक तंत्रज्ज्ञ म्हणून काम केलं. २०११ मध्ये कप्पन यांच्या वडिलांचं निधन झाल्यानंतर ते भारतात परतले. त्यानंतर त्यांनी पत्रकारिकतेत आपली कारकीर्द सुरू केली.
