विश्लेषण : गुजरातमध्ये नवरात्रीत गरबाच्या कार्यक्रमांवर १८ टक्के जीएसटी? जाणून घ्या काय आहे नेमका वाद

गरबा पासेसवर जीएसटी आकारण्याचा आदेश मागे घेण्याची मागणी काँग्रेसनं केली आहे. त्यासाठी काँग्रेस नेत्यांनी वडोदरा जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेर गरबा नृत्य करत निषेध आंदोलन केलं आहे. गुरुवारी (४ ऑगस्ट) काँग्रेसचे राज्यसभा खासदार जयराम रमेश यांनी संबंधित निर्णयाचा उल्लेख ‘गरबा समाप्त कर’ असा केला आहे.

गरबा म्हणजे काय?
‘नवरात्री’ हा गुजराती भाषेतील शब्द असून त्याचा अर्थ नऊ रात्रींचा सण असा होतो. हा सण देशभरात साजरा केला जातो. देवी अंबेला वंदन करण्यासाठी गरबा नृत्यांद्वारे गुजरातमध्ये हा उत्सहात साजरा केला जातो. तसेच मातीच्या भांड्यांत ठेवलेल्या दिव्यांची पूजा केली जाते. ही पूजा अंबे मातेच्या सामर्थ्याचं प्रतीक मानलं जातं.

खरंतर, महिलांनी गरब्याची सुरुवात देवीची गर्भधारणा, स्रीत्व आणि देवत्व साजरा करण्यासाठी सुरू केली होती. अनेक महिला वर्तुळ बनवून पायांचा ठेका आणि टाळ्या वाजवून गरबा नृत्य साजरा करायच्या. पण काळाच्या ओघात हा सण प्रत्येकांसाठी आनंदाचा सण बनला. ज्या युगात सोशल मीडिया, मोबाईल किंवा इंटरनेट नव्हते, त्या काळात गरबा नृत्याची ठिकाणं अनेक जोडप्यासाठी डेटींग साइटप्रमाणे होती. येथून अनेकांनी आपल्या आयुष्याची नवी सुरुवात केली आहे. गुजरातमधील गरबा उत्सवानं आता जगभरातील पर्यटकांना आकर्षित केलं आहे.

गरबा पासेसवर जीएसटी आकारण्याचा नेमका वाद काय आहे?
२०१७ मध्ये देशात ‘जीएसटी’ कर प्रणाली लागू झाल्यानंतर प्रथमच गरबा आयोजकांकडून प्रवेश तिकिटांवर थेट जीएसटी आकारला जात आहे. वडोदरा येथील ‘युनायटेड वे ऑफ बडोदा’ (UWB) हे राज्यातील सर्वात मोठे गरबा आयोजक संस्था आहे. गेल्या आठवड्यात त्यांनी गरबा प्रवेशासाठी नोंदणी सुरू केली आहे. गरबा नृत्य कार्यक्रमात सहभागी होणाऱ्या पुरुषांसाठी यंदा ४८३८ रुपये तिकिट ठेवलं आहे, तर महिलांसाठी तिकिटांचा दर १२९८ रुपये इतका आहे. मागील वर्षाच्या तुलनेत यंदा प्रवेश तिकिटाच्या दरात मोठी वाढ करण्यात आली असून यामध्ये १८ टक्के जीएसटी आकारण्यात आला आहे. यावरून या वादाला सुरुवात झाली आहे.

गरबा नृत्याच्या प्रवेश तिकिटांवर यापूर्वी GST न आकारून गरबा आयोजकांनी केंद्र सरकारच्या २०१७-१८ सालच्या जीएसटी अधिसूचनांचं उल्लंघन केल्याचा दावा GST अधिकाऱ्यांकडून केला आहे. तर धार्मिक कार्यक्रमांवर कर लावल्याबद्दल विरोधी पक्षांकडून आता भाजपावर टीका केली जात आहे. गरबा प्रवेश तिकिटांना कराच्या कक्षेतून वगळावे, अशी मागणी पक्षातील नेते, गरबा आयोजक आणि सहभागींकडून केली जात आहे.

मनोरंजन/व्यावसायिक कार्यक्रमांसाठी कोणते GST नियम आहेत?
गुजरातमधील जीएसटी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जीएसटीमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. एका उच्चपदस्थ जीएसटी अधिकाऱ्याने इंडियन एक्सप्रेसला सांगितले की, गरब्यावर कोणताही नवीन जीएसटी लावलेला नाही. GST-पूर्व कालावधीत, अशा कार्यक्रमांमध्ये प्रवेशासाठी आकारण्यात येणारे तिकीट ५०० रुपयांपेक्षा जास्त असल्यास १५ टक्के सेवा कर आकारला जात होता. याव्यतिरिक्त, व्हॅटसारखे इतरही कर आकारले जात होते.

२८ जून २०१७ च्या केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाच्या महसूल विभागाच्या अधिसूचनेनुसार, कोणत्याही गरबा किंवा तत्सम कार्यक्रमांचं प्रवेश तिकीट ५०० रुपयांपेक्षा अधिक असेल तर, त्यावर १८ टक्के जीएसटी आकारला जातो. [अधिसूचना क्र. 12/2017-CT(R)]. त्यामुळे जीएसटी प्रणाली अंतर्गत हा कर जीएसटीपूर्वीच्या पद्धतीप्रमाणेच आकारला आहे, असंही जीएसटी अधिकाऱ्यानं पुढे सांगितले.

गरबा हा व्यावसायिक कार्यक्रम म्हणून का गणला जातो?
गरबा उत्सव हा एखाद्या क्लबद्वारे किंवा UWB सारख्या संस्थांद्वारे आयोजित केला जातो. अशा संस्था उद्योगपती, राजकारणी आणि सामाजिक कारणांसाठी काम करणाऱ्या लोकांकडून चालवल्या जातात. देशातील प्रमुख शहरांमध्ये बहुतेक गरबा ठिकाणी प्रवेश मिळवण्यासाठी १ हजार रुपये किंवा त्याहून अधिक किमतीचे प्रवेश पास आहेत. आयोजकांच्या म्हणण्यानुसार, गरबा उत्सवाची वार्षिक उलाढाल ७००० कोटी इतकी आहे. ज्यामध्ये डेकोरेटर्स, केटरर्स किंवा वैयक्तिक खाद्यपदार्थांचे स्टॉल्स, साउंड सिस्टीम आदी व्यवसायांचा समावेश होतो. या कारणांमुळे गरबा उत्सव हा व्यावसायिक कार्यक्रम म्हणून गणला जातो.