कोलकाता उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश चित्तरंजन दास यांनी सोमवारी (१९ मे) निवृत्ती घेतली. यावेळी त्यांनी समारोपाच्या भाषणात केलेले वक्तव्य फारच चर्चेत आले. आपण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे स्वयंसेवक असल्याचे त्यांनी जाहीर केले. गेल्या काही वर्षांपासून ते कोलकाता उच्च न्यायालयात न्यायाधीश होते. त्याआधी ते ओडिशा उच्च न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून कार्यरत होते. समारोप प्रसंगी कार्यक्रमात बोलताना ते म्हणाले की, "आजच्या दिवशी मला माझी खरी ओळख उघड करणे गरजेचे आहे. काही लोकांना कदाचित हे आवडणार नाही, पण मी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा सदस्य होतो आणि आहे." या विधानानंतर बराच वाद झाला. मात्र, त्यानंतर त्यांनी पुन्हा एकदा आपल्या विधानावर ठाम असल्याचे वक्तव्य केले. ते म्हणाले की, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी असलेले आपले नाते न सांगणे म्हणजे ढोंग होईल. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाकडून आपण फक्त एक सांस्कृतिक संघटना असल्याचा दावा केला जातो. मात्र, भारतीय जनता पार्टी या राजकीय पक्षाची ती मातृसंस्था आहे. १९२५ साली स्थापना झाल्यापासून एक विशिष्ट सांस्कृतिक आणि राजकीय विचारधारा घेऊन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने राजकारण केले आहे. आधी भारतीय जनसंघ आणि नंतर भारतीय जनता पार्टी ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची राजकीय आघाडी राहिलेली आहे. त्यामुळे भारतीय न्यायाधीश अशा प्रकारच्या राजकीय विचारधारा असलेल्या संघटनेशी बांधिलकी ठेवू शकतात का? अशी चर्चा सुरू झाली आहे. भारतात आणि इतर देशांमध्ये याबाबत काय तरतूद आहे, ते पाहूयात. हेही वाचा : अरविंद केजरीवालांना जामीन, मग हेमंत सोरेन यांना का नाही? सर्वोच्च न्यायालय काय म्हणाले? भारत : न्यायाधीशांकडून न्यायाधीशांची नियुक्ती वकील अभिनव चंद्रचूड यांनी २०१८ साली प्रकाशित केलेल्या 'सुप्रीम व्हिस्पर्स : कॉन्व्हर्सेशन्स विथ जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया १९८०-८९' या पुस्तकामध्ये असे नमूद केले आहे की, "१९७० च्या आधी एखाद्या न्यायाधीशाची नियुक्ती करताना त्याची राजकीय भूमिका काय आहे, याचा फारसा विचार करण्याची वेळ कधीही आली नव्हती." तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांना गोलकनाथ खटला, संस्थानिकांना मिळणारे भत्ते बंद करण्याचा निर्णय आणि बँकांचे राष्ट्रीयीकरण या तीन प्रकरणांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाकडून अपेक्षित निकाल मिळाला नाही. त्यानंतर न्यायाधीश आणि त्यांची नियुक्ती करताना राजकीय भूमिकेचाही विचार होऊ लागला, असे चंद्रचूड यांनी आपल्या पुस्तकात म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीशांची नियुक्ती करताना त्या व्यक्तीची राजकीय विचारसरणी काय आहे याचा विचार केला पाहिजे, या सिद्धांताचा एस. मोहन कुमारमंगलम यांनी उघडपणे पुरस्कार केला. ते इंदिरा गांधींच्या मंत्रिमंडळातील मंत्री होते. त्यापूर्वी ते मद्रास राज्याचे महाधिवक्ताही होते. चंद्रचूड यांनी आपल्या पुस्तकामध्ये मुंबई आणि मद्रास उच्च न्यायालयांचे माजी मुख्य न्यायाधीश एम. एन. चांदूरकर यांच्या प्रकरणाचाही उल्लेख केला आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संबंध असल्याच्या कारणांमुळे चांदूरकर यांची सर्वोच्च न्यायालयातील नियुक्ती रोखण्यात आली होती. सरन्यायाधीश वाय. व्ही. चंद्रचूड यांनी आपल्या निवृत्तीआधी दोनवेळा म्हणजेच १९८२ आणि १९८५ साली एम. एन. चांदूरकर यांची सर्वोच्च न्यायालयात नियुक्ती करण्याची शिफारस केली होती. मात्र, "चांदूरकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे नेते एम. एस. गोळवलकर यांच्या अंत्यसंस्कारात सहभागी झाले होते आणि तिथे त्यांनी गोळवलकरांबद्दल स्तुतिसुमने उधळली होती. त्यामुळे ते आमच्या सरकारसाठी फार योग्य ठरणार नाहीत, असे मत माझ्या पक्षातील काही नेत्यांचे आहे", असे इंदिरा गांधी यांनी चंद्रचूड यांना कळवले होते. १९९० पासून भारतात ‘कॉलेजियम’ म्हणजेच न्यायवृंद पद्धतीचा वापर करून सर्वोच्च तसेच उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची नियुक्ती केली जाते. थोडक्यात, न्यायाधीशांकडूनच न्यायाधीशांची निवड केली जाते. या आधीच्या सरकारांनी अनेक न्यायाधीशांच्या नियुक्त्या किंवा बदल्या घटनात्मक संकेत न पाळता राजकीय हेतूने केल्याचा आरोप झाल्यानंतर ही पद्धत रुढ करण्यात आली. न्यायाधीशांच्या राजकीय भूमिका कोणत्या आहेत, हे न पाहता तटस्थ पद्धतीने न्यायाधीशांची निवड होईल, असे गृहित धरून ही पद्धत राबवली जाते. गेल्या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये लक्ष्मणा चंद्र विक्टोरिया गौरी यांची मद्रास उच्च न्यायालयाच्या अतिरिक्त न्यायाधीशपदी नियुक्ती झाल्यानंतर वाद निर्माण झाला होता. न्यायमूर्ती विक्टोरिया गौरी यांनी भाजपाच्या महिला शाखेचे राष्ट्रीय सरचिटणीस पद भुषवले होते. या मुद्द्यावरून मद्रास उच्च न्यायालयाच्या २१ वकिलांनी राष्ट्रपती आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायवृदांना पत्र लिहून त्यांच्या पदोन्नतीवर आक्षेप घेतला. याआधी त्यांनी इस्लाम म्हणजे 'हिरवा दहशतवाद', तर ख्रिश्चन धर्म म्हणजे 'पांढरा दहशतवाद' असल्याचे वक्तव्य केले होते. त्यांच्या या द्वेषपूर्ण वक्तव्याचाही दाखला या तक्रारीमध्ये देण्यात आला होता. मात्र, या वकिलांचा प्रतिवाद करत इतर काही जणांनी असा युक्तिवाद पुढे केला की, भाजपा हा काही बंदी घातलेला पक्ष नाही. तसेच त्यांनी पूर्वी केलेल्या वक्तव्यापेक्षा नियुक्तीनंतर केलेली वक्तव्य अधिक विचारात घेतली पाहिजेत. यानंतर विक्टोरिया गौरी यांच्या या नियुक्तीविरोधात सर्वोच्च न्यायालयातही दाद मागण्यात आली. योग्यायोग्यतेच्या प्रश्नामध्ये न्यायालयांनी पडणे योग्य ठरणार नाही, असे म्हणत न्यायाधीश संजीव खन्ना आणि बी. आर. गवई यांच्या खंडपीठाने ही याचिका फेटाळून लावली. युनायटेड किंगडम : न्यायव्यवस्थेमध्ये गुणवत्ता आणि अनुभवाला प्राधान्य युनायटेड किंगडममध्ये न्यायाधीशांची नियुक्ती करताना राजकीय हितसंबंधांपेक्षा गुणवत्ता आणि अनुभवाचा आधार घेतला जातो. त्यासाठी न्याययंत्रणेचे वरिष्ठ सदस्य गुणवत्तेच्या आधारावर न्यायाधीशांची नियुक्ती करतात. युनायटेड किंगडमच्या न्यायव्यवस्थेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये असे नमूद आहे की, न्यायाधीश पदावर असलेल्या व्यक्तीने एखाद्या वादग्रस्त अथवा राजकीय चर्चेमध्ये सहभागी होणे न्याययंत्रणेसाठी धोकादायक ठरेल. त्यामुळे न्यायाधीशांनी कोणत्याही प्रकारचे राजकीय हितसंबंध प्रस्थापित करु नये. राजकीय पक्षाच्या कार्यक्रमांना उपस्थिती लावणे, पक्षनिधी उभारणीसाठी मदत करणे, राजकीय पक्षांच्या प्रचारात सहभागी होणे, राजकीय पक्षाच्या वतीने बोलणे अशा कृती न्यायाधीशांकडून अपेक्षित नाहीत. थोडक्यात, युनायटेड किंगडममध्ये न्यायाधीशांना त्यांच्या नि:पक्षपातीपणावर संशय निर्माण होईल अशी कोणतीही राजकीय कृती करता येत नाही. हाऊस ऑफ कॉमन्स (अयोग्यता) कायदा, १९७५ अंतर्गत न्यायाधीशांना संसदेचे सदस्य होण्यास मनाई आहे. अमेरिका : राजकीय न्यायव्यवस्था अमेरिकेत मात्र युनायटेड किंगडमच्या अगदी विरुद्ध व्यवस्था असलेली दिसून येते. तिथे न्यायाधीशांची नियुक्ती राजकीय नेत्यांच्या हातातच असते. राष्ट्राध्यक्षांकडूनच न्यायाधीशांची निवड केली जाते आणि संसदेतील सदस्यांकडून त्याला मंजुरी दिली जाते. अर्थातच, अमेरिकेमध्ये सत्ताधारी पक्षाला अपेक्षित असलेल्या न्यायाधीशांचीच नियुक्ती होते. अमेरिकेतील न्यायमूर्तींची नियुक्ती आजीवन असते, ते पुराणमतवादी (Conservative) अथवा उदारमतवादी (Liberal) असू शकतात. अमेरिकेत द्विपक्षीय लोकशाही असल्याने तिथे डेमोक्रॅटिक आणि रिपब्लिकन पार्टी असे दोनच पक्ष अस्तित्त्वात आहेत. त्यापैकी डेमोक्रॅटिक पार्टी सामान्यत: उदारमतवादी विचारसरणीची असून रिपब्लिकन पार्टी पुराणमतवादी आहे. अमेरिकेतील सर्वोच्च न्यायालयामध्ये नऊ न्यायमूर्ती असतात. ज्या विचारसरणीचे न्यायाधीश अधिक त्यांचा न्यायव्यवस्थेवरील पगडा अधिक, असे हे समीकरण असल्याने किमान काही प्रकरणांमधील निकाल काय असू शकतो, याचा अंदाज आधीच बांधता येतो. तरीही अमेरिकन बार असोसिएशन मॉडेल कोड ऑफ ज्युडिशियल कंडक्ट, १९९० मधील कलम ५ क नुसार, न्यायाधीशांना कायदा, कायदेशीर व्यवस्था किंवा न्याय प्रशासन सुधारण्यासाठीच्या उपाययोजनांव्यतिरिक्त इतर राजकीय उपक्रमामध्ये सहभागी होता येत नाही. हेही वाचा : जेव्हा अटलबिहारी वाजपेयींना द्यावा लागला होता राजीनामा; काय घडलं होतं १९९६ लोकसभा निवडणुकीत? सिंगापूर : स्वतंत्र आणि सार्वभौम न्यायव्यवस्थेवर भर "देशात स्वतंत्र आणि सार्वभौम न्यायव्यवस्था असली पाहिजे. न्यायव्यवस्थेने कोणताही पक्षपात न करता, कोणतीही भीती न बाळगता, कोणताही पूर्वग्रह न ठेवता आपली संपूर्ण क्षमता वापरून न्याय देण्याचे काम केले पाहिजे", असे सिंगापूरच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमधील प्रमुख तत्त्व आहे. या तत्त्वांमध्येच पुढे असे नमूद करण्यात आले आहे की, न्यायवस्थेतील सदस्य आणि कायदेमंडळातील सदस्य यांच्यातील नातेसंबंधांची पातळी मर्यादेबाहेर जाणार नाही, याची खात्री बाळगणे गरजेचे आहे. न्यायव्यवस्थेतील सदस्यांच्या नि:पक्षपातीपणावर आणि स्वातंत्र्याबाबत शंका निर्माण होईल, असे कोणतेही वर्तन होणार नाही, याचीही काळजी घेतली पाहिजे. न्यायाधीश राजकीय पक्षाशी निगडीत कोणत्याही संस्थेचे अथवा संघटनेचे सदस्यत्व असू नयेत. तसेच त्यांच्या कुटुंबातील जवळच्या व्यक्ती जर एखाद्या राजकीय पक्षाशी संबंधित असतील तर अशा पक्षाशी निगडीत खटल्यामध्ये या न्यायाधीशांनी कामकाज पाहू नये, असेही तत्त्व आहे. ऑस्ट्रेलिया : न्यायव्यवस्थेने राजकारणापासून चार हात लांब राहणे ऑस्ट्रेलियामध्येही न्यायव्यवस्थेने राजकारणाशी फारकत घेतली पाहिजे, असेच अपेक्षित आहे. नियुक्तीपूर्वी एखाद्या न्यायाधीशाचे राजकीय पक्षाशी संबंध असतील तर नियुक्तीनंतर ते पूर्णत: तोडून टाकले पाहिजेत, अशी अपेक्षा असते. न्यायाधीशांना राजकीय कार्यक्रम, पक्षनिधी उभारणीचे उपक्रम आणि राजकीय प्रचारामध्ये सहभाग नोंदवता येत नाही. जर एखाद्या न्यायाधीशाने सार्वजनिकपणे राजकीय पक्षपातीपणा दर्शवणारे वक्तव्य केले, तर त्यांची नियुक्ती रद्द केली जाऊ शकते.
