लडाख आंदोलकांची मागणी अधिक स्वायत्ततेची… पण यासाठी घटनेतील परिशिष्टात समावेश करण्याचा आग्रह का?

घटनेची परिशिष्टे म्हणजे काय?

भारतीय राज्यघटनेत एकूण १२ परिशिष्टे (schedules) आहेत. घटनेची निर्मिती करण्यात आली तेव्हा मूळ आठ परिशिष्टे होती. कालांतराने त्यात चारची भर पडली. राज्यांची नावे व सीमा यांचा पहिल्या परिशिष्टात समावेश होतो. दुसऱ्या परिशिष्टात राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, राज्यपाल, लोकसभा आणि विधानसभांचे अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, राज्यसभा वा विधान परिषदांचे सभापती तसेच उपसभापती, सरन्यायाधीश, राज्यांच्या उच्च न्यायालयांचे मुख्य न्यायमूर्ती, भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक अशा विविध घटनात्मक पदांवरील व्यक्तींचे वेतन; तिसऱ्या परिशिष्टात मंत्री, राज्यमंत्री, न्यायमूर्तींची शपथ; चौथ्या परिशिष्टात राज्यसभेतील प्रत्येक राज्याचे संख्याबळ; पाचव्या परिशिष्टात विविध राज्यांमधील आदिवासी आणि अधिसूचित भागाचे नियंत्रण; सहाव्या परिशिष्टात आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिझोरम या राज्यांमधील आदिवासीबहुल भागाचे प्रशासकीय अधिकार; सातव्या परिशिष्टात केंद्र व राज्यांचे अधिकार, समवर्ती यादी (concurrent list); आठव्यात २२ अधिकृत भाषा; नवव्या परिशिष्टात जमीन सुधारणांसह विविध कायद्यांना आव्हान देता येणार नाही अशी तरतूद; दहाव्या परिशिष्टात पक्षांतरबंदी कायदा आणि सदस्यांची अपात्रता; ११व्यामध्ये पंचायतींचे अधिकार तर बाराव्या परिशिष्टात महानगरपालिका वा नगरपालिकांचे अधिकार यांचा समावेश होतो.

लडाखमध्ये सहाव्या परिशिष्टासाठी आग्रह?

सहाव्या परिशिष्टानुसार आसाम, मेघालय, त्रिपुरा आणि मिझोरम या ईशान्येकडील चार राज्यांमधील आदिवासीबहुल भागातील प्रदेशांना कारभारासाठी स्वायत्तता प्राप्त झाली आहे. यातूनच लडाखचा समावेशही सहाव्या परिशिष्टात करावा, अशी आंदोलनकर्त्यांची मूळ मागणी आहे. स्वायत्ततेच्या मुद्द्यावरच लडाखमध्ये आंदोलनाला जोर आला. सहाव्या परिशिष्टात या भागाचा समावेश झाल्यास निर्णय प्रक्रिया आणि कारभार करण्यासाठी जादा अधिकार प्राप्त होतात. साधनसंपत्तीवर स्थानिक जिल्हा कौन्सिलचे नियंत्रण असते. या जिल्हा मंडळ किंवा कौन्सिलची निवडणूक होऊन त्यात स्थानिकांना प्रतिनिधित्व मिळते. जादा अधिकार प्राप्त होत असल्यानेच सहाव्या परिशिष्टात समावेश करण्याची मागणी करण्यात येत आहे. सहाव्या परिशिष्टात बदल करण्याचा संसदेला अधिकार आहे. यामुळे लडाखचाही सहाव्या परिशिष्टात समावेश करता येऊ शकतो.

कोणत्या परिशिष्टातील कायदे न्यायालयीन कक्षेबाहेर?

भारत स्वतंत्र झाल्यावर जमीनदारी पद्धत मोडीत काढण्यात आली. तसा कायदा करण्यात आला. पण सर्वोच्च न्यायालय किंवा उच्च न्यायालयांमध्ये काही निकाल सरकारच्या विरोधात गेले. जमीनदारी पद्धत मोडीत काढल्यावर शेतकरी व सर्वसामान्यांचे हित लक्षात घेऊन पहिली घटनादुरुस्ती तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांच्या पुढाकाराने करण्यात आली होती. यानुसार जमीनदारी पद्धत, अभिव्यक्ती स्वातंत्र, आरक्षण अशा १३ कायद्यांना न्यायालयात आव्हान देता येणार नाही, अशी तरतूद करण्यात आली होती. म्हणजेच हे सारे विषय न्यायालयीन पुनरावलोकनाच्या कक्षेबाहेर ठेवण्यात आले होते. नवव्या परिशिष्टात आतापर्यंत २८४ कायद्यांचा समावेश करण्यात आला होता. नवव्या परिशिष्टामुळे घटनेच्या मुलभूत गाभ्याला धक्का लागत असल्याचा आक्षेप तेव्हाही घेण्यात आला होता. नवव्या परिशिष्टात समावेश झालेल्या कायद्यांना न्यायालयात आव्हान देता येणार नाही या तरतुदीच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाल्या होत्या. यातूनच केशवानंद भारती विरुद्ध भारत सरकार या गाजलेल्या खटल्याच्या निकालात २४ एप्रिल १९७३ नंतर नवव्या परिशिष्टात समाविष्ट करण्यात आलेल्या कायद्यांना आव्हान देता येईल किंवा न्यायालयीन पुनरावलोकन करता येईल, असा महत्त्वपूर्ण निकाल १३ सदस्यीय खंडपीठाने ७ विरुद्ध ६ अशा फरकाने दिला होता. २००७ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने याच धर्तीवर निकाल देत नवव्या परिशिष्टातील कायद्यांना आव्हान किंवा त्यांचे पुनरावलोकन करता येते हे अधोरेखित केले होते.

मराठा आरक्षणासाठी नववे परिशिष्ट उपयुक्त?

मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा महाराष्ट्र सरकारने केलेला कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने मागे रद्दबातल ठरविला होता. १९९२ मध्ये इंद्रा सहानी विरुद्ध भारत सरकार खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणासाठी ५० टक्क्यांची मर्यादा निश्चित केली होती. तमिळनाडूत ६९ टक्के आरक्षण लागू करण्याचा कायदा विधानसभेने केला होता. न्यायालयीन अडथळा ठरू नये म्हणून १९९४ मध्ये ७६ व्या घटना दुरुस्तीनुसार तमिळनाडूतील ६९ टक्के आरक्षणाचा कायदा नवव्या परिशिष्टात समाविष्ट करण्यात आला. त्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयाने २००७ मध्ये कायद्याचे पुनरावलोकन करता येईल, असा निकाल दिला होता. गेली अनेक वर्षे तमिळनाडूतील आरक्षणाचा विषय न्यायालयात प्रलंबित आहे. मराठा आरक्षणाचा कायदा नवव्या परिशिष्टात समावेश करण्याची मागणी मागे झाली होती. पण मागे हाच कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला होता.

santosh.pradhan@expressindia.com