विश्लेषण : कृषी क्षेत्रातही होणार डिजिटल क्रांती? काय आहेत केंद्र सरकारच्या योजना?

केंद्र सरकारच्या योजना काय आहेत?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकत्यात झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत कृषी आणि कृषी संलग्न क्षेत्राला बळ देणाऱ्या विविध सात योजनांना मंजुरी देण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांचे आर्थिक उत्पन्न वाढविणे हे मुख्य उद्दिष्ट ठेवून सुमारे १४ हजार २३५ कोटी रुपये खर्चाची तरतूद असलेल्या या सात योजना आहेत. यात प्रामुख्याने डिजिटल कृषी, पीक विज्ञान, कृषी शिक्षण, दुग्ध उत्पादन, फलोत्पादन, कृषी विज्ञान केंद्रांचे बळकटीकरण आणि नैसर्गिक स्रोतांचे व्यवस्थापन करणे आदींचा समावेश आहे.

नक्की वाचा

Nuclear power plant on Moon: रशिया चंद्रावर उभारणार अणुऊर्जा प्रकल्प! भारताने सहभागाची इच्छा व्यक्त करण्यामागे कारण काय? चीनचाही असणार का त्यात सहभाग?

२ ऑक्टोबर पंचांग: सर्वपित्री अमावस्या कोणासाठी ठरणार शुभ?…

विश्लेषण : जायकवाडी भरूनही मराठवाड्याला फायदा काय? समन्यायी पाणीवाटपाचा मुद्दा अजूनही का अनुत्तरित?

पाकिस्तानच्या समुद्रात आढळला प्रचंड खनिज तेलसाठा? उत्खननाची क्षमता किती? उद्ध्वस्त अर्थव्यवस्थेची भाग्यरेखा बदलेल?

How vegetarian is India? भारत खरंच शाकाहारी आहे का? राष्ट्रीय कुटुंब सर्वेक्षण काय सांगते?

तुम्ही सुद्धा ‘Symbiosexual’ आहात का? ही नवीन लैंगिक ओळख नेमकी काय आहे? इंटरनेटवर याची इतकी चर्चा का?

Problem of ‘unmanaged’ waste: लांच्छनास्पद: प्लास्टिकच्या प्रदूषणामध्ये भारत जगात अव्वल, नवीन अभ्यास काय सांगतो?

चष्म्याचा नंबर घालवणारा जादुई आयड्रॉप? काय आहे ‘PresVu Eye Drop’?

डिजिटल कृषी अभियान योजनेचे स्वरूप काय?

कृषी क्षेत्रात डिजिटल क्रांती करण्याचा केंद्र सरकारचा मानस आहे. यासाठी कृषी क्षेत्रातील सर्व प्रकारच्या पायाभूत व्यवस्थेचे डिजिटलायझेशन करण्यात येणार आहे. या अभियानासाठी २.८१७ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. ॲग्री स्टॅकअंतर्गत शेतकरी नोंदणी कार्यालय, गाव भू-अभिलेख नोंदणी कार्यालय आणि पीक पेरणी नोंदणी कार्यालय सुरू करण्यात येणार आहे. यामुळे देशाच्या खेड्यापाड्यातील कृषीविषयक माहिती एका क्लिकवर उपलब्ध होणार आहे. कृषी निर्णय समर्थन प्रणालीअतंर्गत दुष्काळ, पूर आदींची भौगोलिक माहिती (डेटा) संकलित केली जाईल. हवामान, उपग्रहांद्वारे भूजल, पाण्याच्या उपलब्धतेची माहिती संकलित केली जाईल. पिकांच्या उत्पादनाची निश्चितता आणि विम्यासाठीचे प्रारूप विकसित करण्यात येणार आहे. मातीचा अहवाल, मातीचे स्वरूप, संबंधित मातीत कोणते पीक घेता येईल, याचा सल्ला शेतकऱ्यांना दिला जाईल. कृषी कर्जासाठी वेगळी आणि तत्काळ संपर्क होऊ शकेल, अशी व्यवस्था निर्माण करण्यात येणार आहे. त्यासाठी ‘एआय’ आणि ‘बिग डेटा’ सारख्या आधुनिक आणि मोठी व्याप्ती असलेल्या तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाणार आहे. या बाबतची सर्व माहिती संबंधितांना मोबाइल फोनवरून उपलब्ध करून दिली जाणार आहे.

हेही वाचा >>> विश्लेषण : जायकवाडी भरूनही मराठवाड्याला फायदा काय? समन्यायी पाणीवाटपाचा मुद्दा अजूनही का अनुत्तरित?

देशाच्या अन्न सुरक्षेला प्राधान्य

देशाची लोकसंख्या १४० कोटींवर गेली आहे. गहू, तांदूळ, मका, साखर, तेलबिया, कडधान्य उत्पादनात देश अग्रेसर आहे. अन्नधान्यांच्या उत्पादनात देश जगात आघाडीच्या स्थानावर आहे. तरीही लोकसंख्येची भूक प्रचंड मोठी असल्यामुळे अन्नधान्यांच्या उपलब्धतेबाबत कायम साशंकता असते. महागाई, दरवाढीची टांगती तलवार कायम असते. त्यामुळे केंद्र सरकारने या योजनेंतर्गत देशाची अन्न सुरक्षा सुनिश्चित करण्याला प्राधान्य दिले आहे. अन्न सुरक्षेसाठी पीक विज्ञान अभियान सुरू करण्यात आले आहे. शेतकऱ्यांना हवामानातील बदलाला अनुकूल बनविणे, हवामान बदल अनुकूल शेतीचे प्रारूप विकसित करणे, देशाला २०४७ पर्यंत अन्न सुरक्षा प्रदान करणे हा या अभियानाचा उद्देश आहे. या अभियानासाठी ३९७९ कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. या अभियानाच्या अंतर्गत संशोधन आणि शिक्षणावर भर असून, हवामान अनुकूल पिकांच्या जाती विकसित केल्या जाणार आहेत. अन्न आणि चारा पिकासाठी आनुवंशिक सुधारणांवर भर असणार आहे. कडधान्य आणि तेलबिया पिकांतील अनुवांशिक सुधारणा करून जास्त उत्पादन देणाऱ्या, अति तापमान, अति थंडी, अतिवृष्टी आणि पाण्याचा ताण सहन करून चांगले उत्पादन देणाऱ्या जातींचे संशोधन केले जाणार आहे. तसेच, व्यावसायिक पिकांतील कीटक नियंत्रण, सूक्ष्म जंतू आणि परागकण, परागीभवन आदींवर संशोधन केले जाणार आहे.

हेही वाचा >>> पाकिस्तानच्या समुद्रात आढळला प्रचंड खनिज तेलसाठा? उत्खननाची क्षमता किती? उद्ध्वस्त अर्थव्यवस्थेची भाग्यरेखा बदलेल?

कृषी शिक्षण व्यवस्थेचे बळकटीकरण

देशाच्या कृषी व्यवस्थेचे बळकटीकरण करण्याचा भाग म्हणून कृषी शिक्षण, कृषी व्यवस्थापनाला बळ दिले जाणार आहे. या उपक्रमांचा कृषी शिक्षण घेणारे विद्यार्थी आणि संशोधकांना फायदा होणार आहे. सध्याच्या आणि भविष्यातील संभाव्य आव्हानांचा सामना करण्यासाठी कृषीच्या विद्यार्थ्यांनी संशोधन करावे, अशी केंद्र सरकारची अपेक्षा आहे. या योजनेसाठी २२९१ कोटी रुपये निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. या योजनेची अंमलबजावणी भारतीय कृषी संशोधन परिषदेच्या मार्गदर्शनाखाली करण्यात येणार आहे. कृषी संशोधन आणि शिक्षणाचे आधुनिकीकरण करणे, नवीन शैक्षणिक धोरण २०२० च्या अनुषंगाने कृषी शिक्षण अद्ययावत करणे, अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करणे, तसेच डिजिटल डीपीआय, एआय, बिग डेटा, रिमोट सेन्सिंग तंत्रज्ञानाचा वापर करून नैसर्गिक शेती आणि हवामान अनुकूल शेती करण्यावर भर राहणार आहे.

पशुधन, फलोत्पादनाचा विकास

केंद्र सरकारने शाश्‍वत पशुधन आरोग्य आणि उत्पादन योजना सुरू केली आहे. त्या अंतर्गत पशुधन आणि दुग्ध व्यवसायातून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्यावर भर असणार आहे. या योजनेसाठी १७०२ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. योजनेत पशुधनाच्या आरोग्याचे व्यवस्थापन करणे, पशुवैद्यकीय शिक्षणाला चालना देणे, दुग्ध उत्पादनात वाढ करण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा अवलंब करणे, विकास करणे, पशु अनुवांशिक क्षेत्रात अभ्यासाला बळ देणे, जास्तीत जास्त दूध देणाऱ्या गायी, म्हशींवर संशोधन करणे, भ्रूण प्रत्यारोपणासारखे तंत्रज्ञान सामान्यांच्या आवाक्यात येण्यासाठी प्रयत्न करणे आदींचा समावेश आहे. फलोत्पादन क्षेत्राचा शाश्‍वत विकास करण्यात येणार आहे. अन्नधान्य पिकांपेक्षा बागायती पिकांमधून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वेगाने वाढते. त्यामुळे बागायती पिकांवर भर आहे. या योजनेसाठी ११२९.३० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. विविध हंगामांत जास्तीत जास्त उत्पादन देणाऱ्या फळपिकांवर संशोधन करणे, भाजीपाला, पिके, फुलशेती आणि मश्रूमसारख्या पिकांमध्ये संशोधनाला चालना देणे, सुगंधी वनस्पती, औषधी वनस्पतींच्या लागवडीवर भर देणे, देशातील कृषी विज्ञान केंद्रांचे बळकटीकरण करणे आदींसाठी १२०२ कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद आहे. नैसर्गिक स्रोतांच्या व्यवस्थापनाकरिता १११५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. एकूण कृषी क्षेत्रातील पायाभूत सेवा – सुविधा बळकट करणे, त्याबाबत संशोधन करणे आणि पायाभूत सुविधांचे डिजिटलायशेन करण्यावर भर देण्यात आला आहे.

dattatray.jadhav@expressindia.com