विश्लेषण: एक रुपयात पीक विमा योजनेची अंमलबजावणी कशी होणार?

पीक विमा योजनेत ८०:११० हे सूत्र अत्यंत महत्त्वाचे का?

पंतप्रधान पीक विमा योजनेत ८०:११० हे अत्यंत महत्त्वाचे सूत्र आहे. विमा कंपनी एका वर्षामध्ये जिल्हा समूहामध्ये एकूण जमा विमा हप्ता रकमेच्या ११० टक्क्यापर्यंतचे दायित्व स्वीकारेल. तसेच एका वर्षातील देय पीक विमा नुकसानभरपाईची रक्कम जमा विमा हप्ता रकमेच्या ११० टक्क्यांपेक्षा जास्त असल्यास ११० टक्क्यांपेक्षा जास्तीचा भार राज्य शासन स्वीकारेल आणि जर देय पीक विमा नुकसानभरपाईची रक्कम जिल्हा समूहामध्ये एकूण जमा विमा हप्ता रकमेपेक्षा कमी असेल तर विमा कंपनी विमा हप्ता रकमेच्या जास्तीत जास्त २० टक्के रक्कम स्वत:कडे ठेवेल व उर्वरित विमा हप्ता राज्य शासनाला परत करेल.

हेही वाचा >>>पाळीव प्राणी विसरत चाललेत स्वत:चं नैसर्गिक वागणं; काय आहेत त्यामागची कारणं?

एक रुपयात पीक विमा योजनेची उद्दिष्टे काय आहेत?

अतिवृष्टी, पूर, महापूर, चक्रीवादळ, अति थंडी, अति उष्णता, वावटळ यासारख्या नैसर्गिक आपत्ती, कीड आणि रोगासारख्या अकल्पित प्रतिकूल परिस्थितीमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना विमा संरक्षण मिळावे. पिकांच्या नुकसानीच्या अत्यंत कठीण परिस्थितीतही शेतकऱ्यांचे आर्थिक स्थैर्य कायम अबाधित राहावे. नावीन्यपूर्ण व सुधारित मशागतीचे तंत्रज्ञान व सामग्री वापरण्यास प्रोत्साहन मिळावे. कृषी क्षेत्रासाठीच्या वित्त, पतपुरवठ्यात सातत्य राहावे, जेणेकरून उत्पादनातील जोखमींपासून शेतकऱ्यांच्या संरक्षणाबरोबरच अन्नसुरक्षा पिकांमध्ये विविधता यावी आणि कृषी क्षेत्राचा गतिमान विकास व्हावा. कृषी क्षेत्रात स्पर्धात्मकता वाढीस लागावी आदी पीक विमा योजनेची उद्दिष्ट्ये आहेत.

पीक विमा योजनेची प्रमुख वैशिष्ट्ये काय?

पंतप्रधान पीक विमा योजना अधिसूचित केलेल्या क्षेत्रातील केवळ अधिसूचित पिकांसाठी तसेच ऐच्छिक आहे. खातेदाराच्या व्यतिरिक्त कूळ अगर भाडेपट्ट्याने शेती करणारे शेतकरीही भाग घेण्यास पात्र आहेत. या योजनेअंतर्गत सर्व पिकांसाठी ७० टक्के जोखीमस्तर निश्चित करण्यात आला असून वास्तवदर्शी दराने हप्ता आकारण्यात येणार आहे. शेतकऱ्यांवरील विमा हप्त्याचा भार कमी करण्यासाठी खरीप हंगामासाठी दोन टक्के, रब्बीसाठी १.५ टक्के व नगदी पिकांसाठी पाच टक्के, असा मर्यादित हप्ता ठेवण्यात आला आहे. तरीही या योजनेत शेतकऱ्यांनी प्रति अर्ज केवळ एक रुपया भरून पीक विमा पोर्टलवर नोंदणी करावयाची आहे. एक रुपया वजा जाता विमा हप्त्याची उर्वरित रक्कम किंवा फरक राज्य सरकार विमा हप्ता अनुदान म्हणून विमा कंपनीला अदा करणार आहे.

हेही वाचा >>>महाराष्ट्रात बाईक टॅक्सी सेवेची उपयुक्तता किती? गोव्याप्रमाणे राज्यातही यशस्वी होईल का?

शेतकऱ्यांना मदत कशी मिळेल?

राज्य सरकारने जिल्हानिहाय पीक विमा राबविण्यासाठी पीक विमा कंपनीची निवड केली आहे. त्यानुसार, भारतीय कृषी विमा कंपनी लिमिटेड ही कंपनी जळगाव, नांदेड, हिंगोली, यवतमाळ, सिंधुदुर्ग, कोल्हापूर, वर्धा आणि रत्नागिरी जिल्ह्यांत योजनेची अंमलबजावणी करेल. फ्युचर जनरली इंडिया इन्शुरन्स कंपनी लि. जालना जिल्ह्यात योजनेची अंमलबजावणी करेल. युनिवर्सल सोम्पो जनरल इन्शुरन्स कं. लि. ही कंपनी छत्रपती संभाजीनगर, धाराशिव, अमरावती, अकोला, नागपूर, परभणी, रायगड आणि नंदुरबार जिल्ह्यांत काम करणार आहे. बजाज अलियान्झ जनरल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड ठाणे, पालघर, धुळे, पुणे, सांगली, लातूर, बुलढाणा, नाशिक, अहमदनगर, सोलापूर, सातारा, बीड आणि वाशीम जिल्ह्यांत पीक विमा योजनेची अंमलबजावणी करणार आहे. विमा काढलेल्या शेतकऱ्याच्या शेतातील उभ्या पिकाचे नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसान झाल्यास किंवा काढणीपश्चात नुकसान झाल्यास ७२ तासांच्या आत याबाबतची सूचना संबंधित शेतकऱ्याने संबंधित विमा कंपनीला कळविणे बंधनकारक आहे. ही सूचना केंद्र शासन पीक विमा अॅपवर (क्रॅप इन्शुरन्स अॅप), संबंधित विमा कंपनीच्या टोल फ्री क्रमांकावर, विमा कंपनीचे तालुका, जिल्हा कार्यालय, संबंधित बँक, कृषी, महसूल विभागाद्वारे द्यावी.