पालिकांमध्ये भाजपची मित्रांशीच लढाई? अनेक ठिकाणी स्वबळ अपरिहार्य?

निवडणुकांना विलंब

विविध कारणांनी अनेक ठिकाणी पाच वर्षांहून अधिक काळ या निवडणुका रखडल्या आहेत. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर राज्यात स्थानिक पातळीवर रणधुमाळी सुरू होईल. राज्यात २९ महापालिका आहेत. त्यात नव्याने स्थापन झालेल्या जालना आणि इचलकरंजी यांंचा समावेश आहे. सध्या यातील बहुतेक महापालिकांवर प्रशासकीय राजवट दिसते. सर्व २४८ नगरपालिकांवर प्रशासक असून, तेथेही निवडणूक अपेक्षित आहे. तर १४७ नगरपंचायतींपैकी नवनिर्मित आणि मुदत संपलेल्या ४२ नगरपंचायची आहेत. पंचायत समित्यांमध्ये एकूण ३५१ पैकी ३३६ ठिकाणी प्रशासक आहे. भंडारा, गोंदिया जिल्हा परिषद व त्याअंतर्गत पंचायत समित्यांची मुदत २०२७ रोजी संपेल. राज्यातील ३४ पैकी ३२ जिल्हा परिषदांसाठी मतदान अपेक्षित आहे. वरील आकडेवारी पाहिली तर जवळपास ९० टक्के मतदारांचा कौल लोकसभा-विधानसभेपाठोपाठ पुन्हा आजमावला जाईल. त्या दृष्टीने या निवडणुकीचे महत्त्व आहे. लोकसभा, विधानसभेप्रमाणे या निवडणुका पक्षीय पातळीवर लढल्या जात नसल्या तरी अनेक ठिकाणी स्थानिक आमदार ताकद लावतात. यातून राजकीय समीकरणे दिसून येतात. निदान महापालिका निवडणुकांना पक्षीय स्वरूप येणार हे स्पष्टच आहे.

मुंबईसाठी अपवाद?

महायुतीत भाजप मोठा भाऊ आहे. साहजिकच त्या पक्षात मोठ्या प्रमाणात बाहेरून कार्यकर्ते प्रवेश करत आहेत. आताच एका जागेसाठी अनेक इच्छुक असे भाजपमध्ये चित्र आहे. त्यात जर महायुतीतून लढले तर संधी किती मिळणार, असा मुद्दा आहे. महापालिकांचा विचार करता मुंबई, पुणे, नागपूर, नाशिक आणि ठाणे पट्टा या शहरांतून विधानसभेच्या एकूण २८८ पैकी जवळपास ७० म्हणजे २५ टक्के जागा आहेत. यामुळे या महापालिकांवर ज्यांचे प्राबल्य त्यांना राज्यात सत्तेची संधी आपसूकच मिळते. या पालिकांचा आकार पाहता राजकीय पक्षांचे सर्वाधिक लक्ष राहील. मुंबई महापालिकेवर गेली अडीच दशके शिवसेनेची सत्ता आहे. आता त्या पक्षातील फुटीनंतर भाजपने शिंदे गटाला बरोबर घेऊन मुंबईवर सत्तेचे प्रयत्न चालवलेत. राज्याची राजधानी देशाचे आर्थिक सत्ताकेंद्र असलेल्या मुंबई महापालिकेचा अर्थसंकल्पच ७४ हजार कोटींहून अधिक आहे. देशातील अनेक राज्यांपेक्षा त्याचे आकारमान अधिक. यातून राजकीय पक्षांसाठी मुंबापुरीची सत्ता का महत्त्वाची, हे ध्यानात येते. गेल्या वेळी शिवसेनेला सत्तेसाठी झुंजविणाऱ्या भाजपला यंदा केंद्र-राज्यातील सत्ता पाहता पालिकेत झेंडा रोवता येईल असा आत्मविश्वास आहे. मात्र त्यासाठी शिंदे गटाला बरोबर घ्यावे लागेल. शिंदेंकडे ४० ते ५० माजी नगरसेवक आहेत. त्याशिवाय मुंबईत त्यांचे सहा आमदार आहेत. त्यामुळे पालिकेतील २२७ जागांपैकी १५० लढविण्याच्या प्रयत्न भाजपला असेल. उर्वरित जागा शिंदे गटाला सोडण्याचा पर्याय असेल. अर्थात हे जागावाटप त्यांना मान्य व्हावे लागेल. त्यामुळे मुंबईत तरी भाजप स्वबळाचा आग्रह धरण्याची शक्यता कमी वाटते.

अन्यत्र स्वबळ

मुंबई वगळता मोठ्या महापालिकांचा विचार करता ठाणे हे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे प्रभावक्षेत्र. आजपर्यंत युतीत भाजप तेथे दुय्यम भूमिकेत राहिला. बदलत्या स्थितीत जरी स्वबळाचा कार्यकर्त्यांचा सूर असला तरी त्याचा कितपत प्रभाव पडेल याची शंका आहे. पुण्यात भाजपची सत्ता होती. येथे काँग्रेस प्रमुख विरोधक. राष्ट्रवादीची शहरात ताकद चांगली आहे. पुणे शहरातील आठपैकी सहा आमदार भाजपचे आहेत. येथेही बाहेरून मोठ्या प्रमाणात कार्यकर्ते आयात केल्याने इच्छुकही वाढलेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (अजित पवार गट) प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांनीही पुण्यात बोलताना स्वबळाचे संकेत दिले. चुरस राहील ती पिंपरी-चिंचवडमध्ये. येथे अजित पवार यांना मानणारा मोठा वर्ग आहे. पूर्वी पालिकेत सत्ता भाजपची होती. येथे तीनपैकी दोन भाजपचे आमदार आहेत. त्यामुळे भाजप विरुद्ध अजित पवार असाच सामना होईल. नागपुरात भाजपची सत्ता आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह भाजपचे प्रमुख नेते येथून प्रतिनिधित्व करतात. येथे भाजप विरुद्ध काँग्रेस असाच पारंपरिक सामना होईल. दोन्ही आघाड्यात मग ती महायुती किंवा महाविकास आघाडी असे अन्य पक्षांची येथे फारशी ताकद नाही. पश्चिम महाराष्ट्रात कोल्हापूरमध्ये स्थानिक आघाड्या पक्षापेक्षा प्रभावी ठरतात. नाशिकमध्ये तीनही आमदार भाजपचे आहेत. तेथेही जागावाटप कटकटीचे ठरेल. यामुळे एकूणच मोठ्या महापालिकांमध्ये भाजप स्वबळ आजमावण्याची चिन्हे आहेत.

कार्यकर्त्यांना संधी

राज्यातील दोन प्रमुख आघाड्यांचा विचार करता, प्रमुख सहा पक्ष यामध्ये आहेत. यामुळे विधानसभेला जागावाटप करताना अखेरच्या क्षणापर्यंत निर्णय झाला नाही. काही ठिकाणी तर अर्ज भरण्याच्या अखेरच्या दिवसापर्यंत चर्चेचे गुऱ्हाळ सुरू राहिले. अशा स्थितीत स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये एकत्र लढणे सर्वच पक्षांना कठीण वाटते. आमदारकीची जागा नाही तर मग स्थानिक पातळीवर दुसऱ्या फळीतील कार्यकर्त्यांना संधी देण्यासाठी स्वबळ हाच पर्याय आहे. ही कार्यकर्त्यांची निवडणूक असते. हेच कार्यकर्ते लोकसभा असो वा विधानसभा निवडणुकीत पक्षासाठी महत्त्वाचे ठरतात. अन्यथा नाराज कार्यकर्ते वेगळा पर्याय शोधतील. शहरी मध्यमवर्गीयांचा पक्ष अशी ओळख असलेल्या भाजपचे स्वरूप गेल्या दहा वर्षांत विशेषत केंद्रात सत्ता आल्यानंतर पूर्ण बदलले. गेल्या तीन विधानसभा निवडणुकीत शंभरावर संख्याबळ नेणारा हा एकमेव पक्ष. आता जुने आणि नवे कार्यकर्ते असा सुप्त संघर्षही भाजपमध्ये अनेक ठिकाणी दिसतो. यातून मग स्वबळाचा नारा दिला जात आहे.

राज्यातील चित्र

महायुतीमध्ये भाजप, शिवसेना (एकनाथ शिंदे), राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) तर महाविकास आघाडीचा विचार करता शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) हे सहा पक्षप्रमुख आहेत. लोकसभा आणि विधानसभेच्या मतांची टक्केवारी पाहता ८० टक्क्यांहून अधिक मते या दोन आघाड्यांमध्ये विभागली गेली. छोटे पक्ष व कोणत्याही आघाडीत नसलेल्या पक्षांची दहा ते बारा टक्के मते आहेत. राज्यात विरोधकांचा विचार करता, काँग्रेसच्या विचारांचा हुकमी मतदार आहे. तर मुंबई पट्ट्यात ठाकरे गटावर निष्ठा असणारे मोठ्या संख्येने आहेत. शरद पवार यांना मानणारा वर्गही राज्यभर आहे. मात्र विधानसभा निकालानंतर केवळ सत्ता हेच सर्व काही मानणाऱ्यांची संख्या वाढत आहे. सत्तेतून कामे होतात या विचारांवर चालणारे कार्यकर्ते अस्वस्थ होऊन महायुतीत जात असल्याने विरोधक थोडे कमकुवत आहेत. तरीही मूळ विचारांवर निष्ठा असणारा मतदार कायम आहे हे लोकसभा निवडणुकीत दिसले. सत्तेतून स्थानिक स्वराज संस्थांना मिळणारा निधी यामुळे महायुतीकडे कार्यकर्त्यांचा ओढा असल्याने त्यांच्यापुढे जागावाटपाची समस्या आहे. हे पाहता स्थानिक पातळीवर अनेक ठिकाणी भाजपला मित्रांशीच दोन हात करावे लागतील असे आजचे चित्र आहे.