शिवसेनेतील बंडखोरीनंतर महाविकासआघाडी कोसळणं आणि बिहारमध्ये नितीशकुमार यांनी भाजपाची साथ नवीन राजकीय समीकरणं उभं करत नवं सरकार स्थापन केल्याने भारतीय राजकारणात नव्या चर्चांना सुरुवात झाली आहे. एकट्या महाराष्ट्र आणि बिहारमध्ये ८८ लोकसभा जागा आहेत. या जागांचं प्रमाण एकूण लोकसभा जागांच्या तुलनेत १/६ इतकं आहे. त्यामुळे आगामी लोकसभा निवडणुकीतील राजकीय गणितं काय असणार? २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींविरोधात विरोधकांची रणनीति काय असणार अशा सर्वचं प्रश्नांचं विश्लेषण करणारा हा खास आढावा… २०१९ मध्ये भाजपाची महाराष्ट्रात शिवसेनेसोबत, तर बिहारमध्ये संयुक्त जनता दल (JDU) आणि जनशक्ती पार्टीसोबत (LJP) होती. त्यामुळे या दोन्ही राज्यांमधून भाजपा युतीला एकूण ८० जागा मिळाल्या. यातील एकट्या भाजपाला ४० जागा मिळाल्या. महाराष्ट्रात तर विरोधकांना केवळ ७ जागा मिळाल्या. बिहारमध्ये तर काँग्रेसच्या वाट्याला केवळ एक जागा मिळाली आणि राजदचा तर सुपडा साफ झाला. महाराष्ट्र आणि बिहारमधील सध्याच्या राजकीय घडामोडींनंतर २०१९ च्या तुलनेत २०२४ मधील भारतीय राजकारणातील राजकीय समीकरणं पूर्णपणे वेगळी असतील असं दिसतंय. नितीशकुमारांनी सत्ताधारी भाजपाची साथ सोडत विरोधी पक्षांसोबत जाणं पसंत केलंय. महाराष्ट्रात भाजपाचा जुना मित्रपक्ष शिवसेनेने साथ सोडलीय आणि आता तर शिवसेनेतील बंडखोरीमागे भाजपाच असल्याचा आणि भाजपा आपल्याच मित्रपक्षांना संपवतो या आरोपाने राजकारण बदलत आहे. विशेष म्हणजे २०१९ नंतर २०२४ च्या निवडणुकीला सामोरं जाताना भाजपाने आतापर्यंत पंजाबमध्ये शिरोमणी अकाली दल, महाराष्ट्रात शिवसेना आणि बिहारमध्ये जेडीयू हे आपले काही जुने राजकीय मित्रपक्ष गमावले आहेत. भाजपाने अनेक मित्रपक्ष गमावले असले, तरी दुसरीकडे विरोधकही एकसंध नाही असा आरोप सातत्याने होतोय. त्यामुळे २०२४ मध्ये हेच विखुरलेले विरोधक भाजपाच्या विरोधात एका हेतूने एकत्रित येतील काही नाही हाही प्रश्न अनुत्तरीत आहे. याशिवाय पंतप्रधानपदासाठी भाजपाचा लोकप्रिय चेहरा असलेल्या नरेंद्र मोदींना विरोधकांकडून तेवढाच ताकदीचा चेहरा उभा केला जाईल का? नितीशकुमार हा चेहरा असू शकतील का? हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. २०२४ मध्ये विरोधकांना मोदींविरोधात चेहऱ्याची गरज आहे का? भाजपाविरोधी गटात काँग्रेससह अनेक पक्षांच्या प्रमुखांच्या राष्ट्रीय राजकारणातील महत्त्वकांक्षा लपून राहिलेल्या नाहीत. ममता बॅनर्जी, अरविंद केजरीवाल, के. चंद्रशेखर राव, शरद पवार इत्यादी नेत्यांचा यात समावेश आहे. असं असलं तरी या सर्व नेत्यांचा प्रभाव आतापर्यंत त्यांच्या त्यांच्या राज्यात मर्यादीत राहिला आहे. हेही वाचा : विश्लेषण : आगामी गुजरात विधानसभा निवडणुकीत पेसा कायदा आणि आदिवासींची भूमिका काय? मोदी लाटेच्या आधी संयुक्त आघाडी असो की संयुक्त पुरोगामी आघाडी किंवा राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (१) या सर्व आघाड्या निवडणुकीनंतरच्या चर्चांमधून तयार झाल्या. यात २००४, १९९६, १९८९ मधील सरकारांचा समावेश आहे. या सर्व निवडणुकांपेक्षा आजची राजकीय स्थिती वेगळी आहे. सध्या भाजपाचा प्रभाव अधिक आहे आणि मुख्य राजकारणाचा प्रवाह उजवीकडे सरकला आहे. याशिवाय मोदींकडून होणाऱ्या अध्यक्षीय निवडणुकीच्या प्रचाराने राजकीय गणितं बदलली आहेत.
