गेल्या अनेक वर्षांपासून कोकण रेल्वेचे भारतीय रेल्वेत विलीनीकरण करण्याची मागणी होत आहे. परंतु, ‘बांधा-वापरा-हस्तांतरित करा’ तत्त्वाने सुरू झालेली कोकण रेल्वे हस्तांतरित करण्यात आलीच नाही. मात्र, आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर कोकणवासीयांना खुश करण्यासाठी त्यांची मागणी पूर्ण होण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नुकतेच रेल्वे मंत्री आश्विनी वैष्णव यांना पत्र पाठवून महाराष्ट्र राज्य सरकारच्या वतीने कोकण रेल्वेचे भारतीय रेल्वेत विलीनीकरण करण्यास संमती दिली. त्यामुळे भारतीय रेल्वेमध्ये कोकण रेल्वेच्या विलीनीकरणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. कोकण रेल्वेचे विलीनीकरण झाल्यास कोकणी प्रवाशांना कसा फायदा होणार हे जाणून घेऊ या…
विशेष रेल्वेगाड्यांना सुरुवात कधी झाली?
कोकण रेल्वे मार्गावर पहिली रेल्वे २० मार्च १९९३ रोजी मंगळूर – उडुपीदरम्यान धावली. रोहा – वीर – खेड – सावंतवाडी या मार्गाचे काम डिसेंबर १९९६ मध्ये पूर्ण झाले. उत्तर गोव्यामधील पेडणे येथील एका बोगद्याचे काम पूर्ण होण्यास तब्बल ७ वर्षे ३ महिने लागले. अखेर कोकण रेल्वेचे २६ जानेवारी १९९८ रोजी उद्घाटन करण्यात आले. त्यानंतर १९९८-९९ पासून कोकणात जाण्यासाठी विशेष रेल्वेगाड्या धावण्यास सुरुवात झाली.
कोकण रेल्वेवर किती रेल्वेगाड्या धावतात?
कोकण रेल्वे रोहा – ठोकूरदरम्यान ७४० किमीपर्यंत विस्तारली आहे. उत्तरेकडील विविध विभागांतून येणाऱ्या रेल्वेगाड्यांना कोकण रेल्वेमार्गे दक्षिण भारतात जावे लागते. कोकण रेल्वेवरून दर आठवड्याला ४३ ते ४५ नियमित रेल्वेगाड्या सुटतात. प्रत्येक रेल्वेगाडीतून साधारणपणे साडेतीन हजार ते चार हजार प्रवासी प्रवास करतात. तसेच उन्हाळ्याच्या सुट्टीत या मार्गावर दररोज १ किंवा २ विशेष रेल्वेगाड्या धावतात. तसेच गणेशोत्सवात दररोज ६ ते ११ विशेष रेल्वेगाड्या चालविण्यात येतात. प्रत्येक विशेष रेल्वेगाडीमधील प्रवाशांची संख्या ४ ते ५ हजारांच्या घरात असते.
भारतीय रेल्वेत विलीनीकरण कधी?
कोकण रेल्वे ‘बांधा-वापरा-हस्तांतरित करा’ या तत्त्वावर सुरू करण्यात आली होती. त्यातील ‘बांधा’ हा टप्पा १९९८ मध्ये पूर्ण झाला व तेव्हापासून ‘वापरा’ हा टप्पा सुरू आहे. कोकण रेल्वेच्या उभारणीत भारतीय रेल्वेचा ५१ टक्के, महाराष्ट्र सरकारचा २२ टक्के, कर्नाटक सरकारचा १५ टक्के, गोवा सरकारचा ६ टक्के व केरळ सरकारचा ६ टक्के आर्थिक सहभाग आहे. सर्व कोकणवासीय आता ‘हस्तांतरित करा’ या टप्प्याची वाट पाहत आहेत. आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रेल्वेमंत्री आश्विनी वैष्णव यांना पत्र पाठवून महाराष्ट्र राज्य सरकारच्या वतीने कोकण रेल्वेचे भारतीय रेल्वेत विलीनीकरण करण्यात यावे यासाठी संमती दिली. त्यामुळे भारतीय रेल्वेमध्ये कोकण रेल्वेच्या विलीनीकरणाचा मार्ग सुकर झाला आहे.
‘हस्तांतरित करा’ हा टप्पा कुठे अडकला ?
मुंबई आणि मंगळुरूदरम्यान अस्तित्वात नसलेला रेल्वे मार्ग बांधताना मुंबई – रोह्यापर्यंत अडकलेले मंगळुरुपर्यंतच्या मार्गाचे काम पुन्हा बंद पडू नये व विशिष्ट कालावधीत पूर्ण व्हावे या उद्देशाने १९९० मध्ये कोकण रेल्वे महामंडळाची स्थापना ‘बांधा-वापरा-हस्तांतरित करा’ तत्त्वावर करण्यात आली होती. महामंडळाचे भविष्यात भारतीय रेल्वेत विलीनीकरण व्हावे, असे प्रा. मधू दंडवते, जॉर्ज फर्नांडिस यांच्यासारख्या ज्येष्ठ धुरीणांच्या मनात होते हे स्पष्ट आहे. त्यानुसार त्याकाळच्या विविध अभियांत्रिकी नवकल्पनांचा अवलंब करीत महामंडळाने रोहा – मंगळुरू मार्गाचे बांधकाम विक्रमी वेळेत साडेसात वर्षांत पूर्ण केले. परंतु, मूळ नियोजनानुसार ‘बांधा-वापरा’ हे दोन टप्पे पूर्ण झाल्यानंतर जेव्हा वास्तवात हस्तांतरणाची म्हणजेच भारतीय रेल्वेत विलीनीकरणाची वेळ आली, तेव्हा ४ डिसेंबर २००८ रोजी कोकण रेल्वेने सर्व देणी दिल्यानंतरही सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम म्हणून स्वतंत्र कारभार करावा, असे आर्थिक घडामोडींवरील कॅबिनेट समितीने ठरवले.
विलीनीकरणानंतर कोणत्या सुविधा मिळतील?
केंद्रीय अर्थसंकल्पात स्थान मिळण्याच्या दृष्टीने कोकण रेल्वे महामंडळाचे भारतीय रेल्वेत विलिनीकरण करणे अत्यावश्यक आहे. असे झाल्यास सर्व स्थानकांवर पुरेशा उंचीचे फलाट, फलाटांवरील शेड व पूल, संपूर्ण मार्गाचे दुहेरी / तिहेरी / चौपदरीकरण, कोचिंग डेपो, लोको शेड, टर्मिनस, देखभाल दुरुस्ती करणारी मर्यादित मार्गिका (पिट लाइन) आणि उप मार्गिका (स्टॅबलिंग लाइन) यांसारख्या पायाभूत सुविधा मिळतील.
कोकण रेल्वेवरील कोणती स्थानके दुर्लक्षित?
कोकण रेल्वे मार्गावरील इंदापूर, गोरेगाव रोड, सापे-वामणे, दिवाणखवटी, कळंबणी बुद्रुक, आंजनी, कामथे, कडवई, निवसर, वेरवली, खारेपाटण रोड येथे पुरेशा उंचीचे फलाट नाहीत. मूलभूत सुविधा नसल्यामुळे चढ-उतार करताना प्रवाशांना त्रास होतो. रेल्वे मंडळाच्या नियमानुसार फलाट व पादचारी पूल या किमान मूलभूत आवश्यक सुविधा असूनही कोकण रेल्वेमार्गावर केवळ निधीअभावी सर्व ठिकाणी पायाभूत सुविधा उपलब्ध करणे शक्य झालेले नाही. गेल्या साधारण ३० वर्षांपासून दिवाणखवटी स्थानकात फलाट बांधलेला नाही. भारतीय रेल्वेत कोकण रेल्वेचे विलीनीकरण झाल्यास या स्थानकांचे नूतनीकरण करण्यास निधी उपलब्ध होईल. त्यामुळे पायाभूत सुविधांनी परिपूर्ण असलेल्या स्थानकांमधून प्रवाशांना प्रवास करणे शक्य होईल.
कोणकोणत्या राज्यांतील प्रवासी अवलंबून?
सध्या महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरळ, तामिळनाडू, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड या राज्यांतील प्रवासी कोकण रेल्वेवर अवलंबून आहेत. उत्तर – दक्षिण रेल्वे मार्ग जोडण्यासाठी कोकण रेल्वेचे महत्त्व अनन्य साधारण आहे. तसेच कोकण रेल्वेवरून तेजस, हमसफर, राजधानी, वंदे भारत एक्स्प्रेस धावते.
कोकण रेल्वेचे विलीनीकरण कसे होऊ शकते?
महाराष्ट्रातील रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग व पुढे गोव्यातून मुंबईला जाणाऱ्या, तर कारवार, उडुपी, मंगळुरू विभागांतून बंगळुरूला जाणाऱ्या गाड्यांची मागणी आहे. एकाच विभागांतर्गत मार्ग असल्यास गाड्यांचे नियोजन करणे सोपे जाते. त्यामुळेच कोकण रेल्वेच्या रोहा – मडगाव मार्गाचे मध्य रेल्वेच्या मुंबई विभागात आणि मडगाव – मंगळुरू मार्गाचे दक्षिण – पश्चिम रेल्वेत विलिनीकरण होऊ शकते. तसेच रोहा – मडगावपर्यंत या भागाला मध्य रेल्वेअंतर्गत समाविष्ट करून रत्नागिरी असा स्वतंत्र विभाग तयार होऊ शकतो.
कर्मचाऱ्यांमध्ये वेतनाविषयी संभ्रम?
भारतीय रेल्वेतील कर्मचाऱ्यांच्या तुलनेत कोकण रेल्वेतील कर्मचाऱ्यांचे वेतन अधिक आहे. त्यामुळे कोकण रेल्वेतील कर्मचाऱ्यांकडून विलीनीकरणाला पाठिंबा मिळण्याची शक्यता धूसर आहे. परंतु संचालक पदावरील व्यक्तींना औद्योगिक महागाई भत्ता (आयडीए) लागू असून इतर सर्व कर्मचाऱ्यांना भारतीय रेल्वेच्या नियमांनुसारच वेतन दिले जाते. त्यामुळे कोकण रेल्वेतील कर्मचाऱ्यांमधील वेतनमानाविषयी संभ्रम दूर झाला.
निर्णयामुळे भाजपला कसा फायदा?
मुंबई महानगरात कोकणवासियांची संख्या मोठी आहे. मुंबई शहर आणि उपनगरांत, पालघर, ठाणे, रायगड जिल्ह्यांत कोकणवासीय वास्तव्यास आहेत. अनेक वर्षांपासूनची प्रलंबित असलेली मागणी पूर्ण झाल्याने महापालिकेच्या आगामी निवडणुकीत भाजपला फायदा होण्याची शक्यता आहे.
