गूगलची मूळ कंपनी असलेल्या अल्फाबेटचे सीईओ सुंदर पिचाई यांनी सोमवारी (१६ ऑक्टोबर) भारतात इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन इकोसिस्टीम उभारण्यासंदर्भात भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी चर्चा केली. सरकारकडून या संवादाची अधिकृत माहिती देण्यात आली आहे. पिचाई यांच्यासह झालेल्या ऑनलाइन चर्चेत गूगल आणि हेवलेट पॅकार्ड (HP) हे भागीदारीतून क्रोमबुक लॅपटॉपचे भारतात उत्पादन करणार आहेत. पंतप्रधान मोदी यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले. क्रोमबुकचे उत्पादन किती महत्त्वाचे? क्रोमबुकचे भारतात उत्पादन झाले, तर यामुळे देशातील इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनाला एक नवी उभारी मिळू शकणार आहे. जगभरात भूराजकीय अस्थिरतेमुळे अनेक कंपन्या पुरवठा साखळीमध्ये बदल करून, विविधता आणण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. आपल्या वस्तूंचे उत्पादन करण्यासाठी भारताची निवड करणाऱ्यांमध्ये गूगलसारख्या नामांकित कंपनीचीही आता भर पडली आहे. क्रोमबुक हे गुगलच्या क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टीमवर चालणारे लॅपटॉप्स आहेत. चेन्नईमध्ये असलेल्या फ्लेक्स फॅसिलिटीमध्ये सध्या क्रोमबुक लॅपटॉप तयार केले जात आहेत. या ठिकाणी ऑगस्ट २०२० पासून एचपी कंपनी त्यांचे लॅपटॉप्स आणि डेस्कटॉप्स उत्पादित करीत आहे. फ्लेक्स फॅसिलिटीमध्ये २ ऑक्टोबरपासून गूगल क्रोमबुकचे उत्पादन सुरू झाले असून, मागणीनुसार पुरवठा करण्याचे धोरण स्वीकारले गेले आहे. मुख्यत्वे भारतातील शैक्षणिक क्षेत्र आणि परवडणाऱ्या दरात संगणक (पीसी) उपलब्ध करून देण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. हे वाचा >> विश्लेषणः गुगलसाठी भारतात क्रोमबुक लॅपटॉपचे उत्पादन करणे का महत्त्वाचे? जगभरातील शैक्षणिक संस्थांमध्ये सध्या 'क्रोमबुक'चे लॅपटॉप लोकप्रिय आहेत. भारतात मात्र अजूनही विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टीमवर चालणारे लॅपटॉप वापरले जात असल्यामुळे क्रोमबुक लॅपटॉपकडे भारतातील मुख्य बाजारपेठेचे तेवढे लक्ष गेलेले नाही. क्रोमबुक भारतातील निर्माते विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टीममध्ये प्रस्थापित असलेल्या डेल, लेनोवो व आसूस (Dell, Lenovo and Asus) या कंपन्यांशी प्रभावीपणे स्पर्धा करण्यासाठी गूगलला मदत करणार आहेत. भारतासाठी इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन का महत्त्वाचे? काही दशकांपासून चीन हा इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तूंच्या उत्पादनाचा हब होता; पण आता अनेक कंपन्या, विशेषकरून अमेरिकेमधील कंपन्या चीनमधून बाहेर पडण्याचा प्रयत्न करू पाहत आहेत. अशा परिस्थितीत जागतिक पुरवठा साखळीमध्ये भारत स्वतःला विश्वसनीय भागीदार म्हणून प्रस्थापित करण्याच्या प्रयत्नात आहे. काही वर्षांपासून भारतात लॅपटॉप, संगणक आणि इतर इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तूंची मागणी वाढल्यामुळे या वस्तू आयात केल्या जात आहेत. लॅपटॉप आणि संगणकाच्या भारताच्या आयातीमध्ये एकट्या चीनचा वाटा ७० ते ८० टक्के एवढा आहे. त्यामुळे भारताला या परिस्थितीत लवकरात लवकर सुधारणा घडवून आणायची आहे. एप्रिल-जून २०२३ दरम्यान इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंची आयात वाढून, ती ६.९६ अब्ज डॉलर झाली आहे. मागच्या वर्षी आयातीचे मूल्य ४.७३ अब्ज डॉलर एवढे होते. एकूण आयातीचा विचार केल्यास इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तूंचा वाटा चार ते सात टक्के एवढा आहे. आयातीमध्ये सर्वाधिक वाटा वैयक्तिक संगणकाचा आहे; ज्यामध्ये लॅपटॉप, पामटॉप यांचा समावेश होत असून, चीनकडून या वर्षी (एप्रिल-मे) आयात केलेल्या या वस्तूंचे मूल्य ५५८.३६ दशलक्ष डॉलर इतके आहे. मागच्या वर्षी हेच मूल्य ६१८.२६ दशलक्ष डॉलर इतके होते. केंद्राच्या उत्पादन लिंक्ड इन्सेंटिव्ह (PLI) योजनेची विंडो ऑगस्टमध्ये बंद करण्यात आल्यामुळे Dell, HP, Asus, Acer व Lenovo यासह ४० हून अधिक कंपन्यांनी भारतात लॅपटॉप, संगणक व सर्व्हर तयार करण्यासाठी या कार्यक्रमात सहभागी होण्यासाठी अर्ज केला. Apple ने ते वगळण्याचा पर्याय निवडला आहे. सरकार लवकरच सुमारे ३० कंपन्यांचे अर्ज मंजूर करील, अशी अपेक्षा आहे. त्यापैकी बहुतेक पुढील एप्रिलपासून उत्पादन सुरू करतील, असे सांगितले जात आहे. केंद्र सरकारच्या उत्पादन लिंक्ड इन्सेंटिव्ह (PLI) योजनेंतर्गत अर्ज करण्याची मुदत ऑगस्टमध्ये समाप्त झाली. तत्पूर्वी डेल, एचपी, आसूस, एसर, लेनोवो अशा ४० हून अधिक कंपन्यांनी लॅपटॉप, संगणक व सर्व्हरचे भारतात उत्पादन करण्यासाठी अर्ज केलेला आहे. दरम्यान, आयफोनचे उत्पादन करणाऱ्या ॲपलने मात्र अर्ज केलेला नाही. सरकार लवकरच सुमारे ३० कंपन्यांचे अर्ज मंजूर करील, अशी अपेक्षा आहे. त्यापैकी बहुतेक कंपन्या पुढील वर्षी एप्रिलपासून उत्पादन सुरू करतील, असे सांगितले जात आहे. देशांतर्गत उत्पादनाला चालना देण्याचे भारताचे प्रयत्न देशात परंपरेने अस्तित्वात नसलेले उद्योग अर्थपूर्ण मार्गाने सुरू करण्यासाठी प्रोत्साहन देण्याची तयारी भारताने चालवली आहे. चीनकडून होणाऱ्या आयातीला लगाम घालण्यासाठी भारताने धोरणात्मक बदलही स्वीकारले आहेत. ऑगस्टमध्ये सरकारने लॅपटॉप आणि संगणकाच्या आयातीवर परवान्याची अट लागू करण्याचा प्रयत्न केला होता. परंतु, उद्योग क्षेत्राकडून जोरदार विरोध झाल्यानंतर ३१ ऑक्टोबरपर्यंत या आदेशाची अंमलबजावणी टाळण्यात आली आहे. त्यानंतर केंद्राने आता तथाकथित ‘आयात व्यवस्थापन प्रणाली’ (Import Management System) सुरू केली आहे; ज्याद्वारे कंपन्यांना त्यांच्या आयातीशी संबंधित डेटाची नोंदणी करणे आणि ती उघड करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. तसेच ज्या देशातून इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेअर जसे की, लॅपटॉप, वैयक्तिक संगणक आयात केले आणि देशांतर्गत त्यांचे विक्री मूल्य किती या सर्वांची माहितीही द्यावी लागणार आहे. देशातील कंपन्यांनी विश्वासार्ह सूत्रांकडून (कंपन्या किंवा देश) आयात करावी, अशी अटही सरकार लादण्याच्या तयारीत आहे. चीनवरील आयात अवलंबित्व कमी करण्यासाठी भारत अशा प्रकारचे पाऊल उचलू शकतो.
