विश्लेषण: नवी मुंबईच्या पाण्यावरच ‘हल्ला’ करण्याची वेळ मोरबे प्रकल्पग्रस्तांवर का आली?

नेमके काय घडले?

३ जून रोजी संध्याकाळीच प्रकल्पग्रस्त संघर्ष कृती समितीने नवी मुंबईचा पाणी पुरवठा बंद करण्यासाठी आंदोलन करण्याची भूमिका जाहीर केली. यानंतरही आंदोलक टोकाचे पाऊल उचलतील याची जाणीव प्रशासनाला झाली नाही. त्यांनी पोलिसांची कुमक बोलावून बंदोबस्त लावला. दुपारी बारा वाजता दोन हजारहून अधिक प्रकल्पग्रस्त धरण परिसरात जमा झाले. त्यांनी धरणाच्या दिशेने कूच केले. पोलिसांनी धरणाच्या दारावर अटकाव करण्याचा प्रयत्न केला. तो न जुमानता प्रकल्पग्रस्त धरणक्षेत्रात घुसले. धरण परिसरातील कार्यालयाच्या सामग्रीची नासधूस करण्यात आली. नंतर धरणाच्या भिंतीकडे प्रकल्पग्रस्तांनी मोर्चा वळवला. नवी मुंबईला पाणी पुरवठा करणाऱ्या वॉल्वचा ताबा प्रकल्पग्रस्तांनी मिळवला आणि नवी मुंबईचा पाणी पुरवठा बंद केला.

हेही वाचा : विश्लेषण: राज्यात दूध दराचा प्रश्न का चिघळला?

धरणाची निर्मिती कशासाठी?

नवी मुंबई आणि उरणमधील नाव्हा शेवा परिसराला पाणी पुरवठा करता यावा यासाठी या धरणाची निर्मिती करण्यात आली. रायगड जिल्ह्यातील खालापूर तालुक्यातील धायरी नदीवर १९९९ मध्ये हे धरण बांधण्यात आले. माथेरानच्या खोऱ्यात पडणाऱ्या पावसाचे पाणी हा धरणक्षेत्रातील पाण्याचा मूळ स्रोत होता. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या माध्यमातून धरणाची निर्मिती केली गेली. यासाठी खालापूर तालुक्यातील आठ गावे आणि सात पाड्यांच्या जमिनी संपादित केल्या गेल्या. यात साधारणपणे २ हजार ८०० जण विस्थापित झाले. नंतर २००२ मध्ये महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने हे धरण नवी मुंबई महानगरपालिकेला हस्तांतरित केले. धरणाची उंची ८८ मीटर असून त्याची साठवण क्षमता १९० दशलक्ष घनमीटर आहे. यातून नवी मुंबईला दररोज ४२० एमएलडी एवढा पाणी पुरवठा केला जातो.

प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्या काय?

धरणाची निर्मिती झाली त्यासाठी २७ हजार रुपये एकरी दराने प्रकल्पग्रस्तांच्या जमिनी संपादित करण्यात आल्या. अतिशय अल्प दराने मोबदला दिला गेला. विकसित भूखंड, सरकारी नोकरी, योग्य पुनर्वसन या आशेवर प्रकल्पग्रस्तांनी आपल्या जागा दिल्या. मात्र प्रकल्पग्रस्तांच्या हाती फारसे काहीच लागले नाही. जीवन प्राधिकरणाने धरण नवी मुंबईला विकले. आता दोन्ही यंत्रणा प्रकल्पग्रस्तांकडे लक्ष द्यायला तयार नाहीत, अशी त्यांची भावना आहे. संपादित केलेल्या जमिनींचा वाढीव मोबदला दिला जावा, जागेच्या बदल्यात विकसित भूखंड शेतकऱ्यांना मिळावेत, प्रकल्पग्रस्त म्हणून शासकीय नोकरीत सामावून घेतले जावे आणि पुनर्वसन झालेल्या गावांमध्ये रस्ते, सांडपाणी, गटारे या सारख्या सुविधा मिळाव्यात अशी प्रकल्पग्रस्तांची मागणी आहे.

हेही वाचा : हाथरस घटनेच्या पार्श्वभूमीवर राज्यसभेत अंधश्रद्धाविरोधी कायद्याची मागणी; काय आहे महाराष्ट्रात लागू असलेला हा कायदा?

आंदोलनाची पार्श्वभूमी कशी होती?

खरे तर प्रकल्पग्रस्तांनी आजवर सनदशीर मार्गाने अनेक आंदोलने केली होती. ३०० हून अधिक निवेदने या संदर्भात शासनस्तरावर देण्यात आली होती. या वर्षीदेखील जानेवारी महिन्यात कोकण आयुक्त कार्यालयासमोर उपोषण करण्याचा इशारा प्रकल्पग्रस्त कृती समितीने दिला होता. त्यावेळी जिल्हा प्रशासनाने हस्तक्षेप करून आंदोलन स्थगित करण्यास भाग पाडले होते. तेव्हा पुनर्वसन विभागाचे उपजिल्हाधिकारी यांच्या समवेत एक बैठक झाली होती. प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्या शासनाकडे पाठवण्यात येतील असे आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र सहा महिन्यांत कुठलीच हालचाल झाली नाही. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांनी धरणाजवळ आंदोलन सुरू केले. हे आंदोलन सुरू होऊन पाच दिवस झाले तरी नवी मुंबई महानगर पालिका आणि जिल्हाधिकारी यांनी आंदोलनाची दखल घेतली नाही. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांचा संयम सुटला आणि ते आक्रमक झाले.

चर्चा निष्फळ, तिढा कायम?

प्रकल्पग्रस्तांचे आंदोलन चिघळल्यानंतर जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी भारत वाघमारे आणि नवी मुंबईचे अतिरिक्त आयुक्त सुनील पवार यांनी आंदोलकांची भेट घेतली. त्यांची समजूत काढण्याचा प्रयत्न केला. मात्र आंदोलक ठोस निर्णयासाठी आग्रही होते. आता आश्वासने नको तात्काळ निर्णय हवा असा आग्रह प्रकल्पग्रस्तांनी लावून धरला. त्यामुळे तोडगा निघू शकला नाही. शेवटी रात्री उशिरा स्थानिक आमदार महेश बालदी यांनी प्रकल्पग्रस्तांची भेट घेतली. या विषयावर विधिमंडळात लक्षवेधी मांडून चर्चा घडवून आणण्याची ग्वाही दिली. यानंतर हे आंदोलन तात्पुरते स्थगित करण्याचा निर्णय संघष समितीने जाहीर केला.

हेही वाचा : डासांनी रक्त शोषण्यामागचे कारण काय?

‘आधी पुनर्वसन मग धरण’ धोरणाचा विसर?

कोयना प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाच्या प्रश्नाची गंभीर दखल घेऊन राज्य सरकारने ‘आधी पुनर्वसन मग धरण’ या धोरणाचा स्वीकार केला. मात्र या धोरणाची नीट अंमलबजावणी केली जात नाही. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न चिघळत राहतात. मोरबे धरण प्रकल्पग्रस्तांप्रमाणेच आज रायगड जिल्ह्यातील काळ, बाळगंगा, कोंढाणे प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाचे प्रश्न प्रलंबित आहेत. कोयना प्रकल्पग्रस्तांच्या रायगड जिल्ह्यात पुनर्वसन झालेल्या दहा गावांचे प्रश्नही सुटलेले नाहीत. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न चिघळत राहिलेत.