मुंबई - सिंधुदुर्ग प्रवास सुकर व्हावा, कोकणाला लाभलेल्या समुद्र किनाऱ्याचे रूप न्याहळत आणि कोकणातील पर्यटनस्थळी जाणे सोपे व्हावे यासाठी रेवस - रेड्डी सागरी किनारा मार्ग उभारण्यात येणार आहे. कोकणातील ९३ पर्यटनस्थळांना जोडणाऱ्या या सागरी किनारा मार्गाचे काम शक्य तितक्या लवकर सुरू करण्याच्या दृष्टीने महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (एमएसआरडीसी) बांधकाम निविदा अंतिम करण्याच्या प्रक्रियेला वेग दिला आहे. येत्या काही महिन्यांतच या प्रकल्पाच्या कामास सुरुवात होण्याची शक्यता आहे. पर्यटनाला चालना देण्यासाठी हाती घेण्यात आलेला हा सागरी किनारा मार्ग कसा आहे याचा हा आढावा.. रेवस - रेड्डी सागरी किनारा मार्गाची गरज का? आजघडीला मुंबई - कोकण वा गोवा दरम्यानचा रस्तेमार्गे प्रवास अत्यंत त्रासदायक, अडचणीचा ठरतो. गेल्या अनेक वर्षांपासून राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (एनएचआय) मुंबई - गोवा महामार्गाची बांधणी करीत आहे. पण हे काम पूर्ण झालेले नाही. परिणामी, मुंबई - गोवा रस्तेमार्गे प्रवास सुकर होऊ शकलेला नाही. मुंबई - गोवा प्रवास केव्हा सुकर होणार असा प्रश्न कोकणवासीयांकडून वारंवार उपस्थित करण्यात येत आहे. प्रवास वेगवान आणि सुकर करण्यासाठी एमएसआरडीसीने पुढाकार घेतला आहे. कोकण द्रुतगती महामार्ग आणि रेवस - रेड्डी कोकण सागरी मार्ग असे दोन रस्ते प्रकल्प हाती घेण्यात आले आहेत. एमएसआरडीसीचे हे दोन प्रकल्प आणि मुंबई - गोवा महामार्ग कार्यान्वित झाल्यास मुंबईहून कोकण वा गोव्याला जाण्यासाठी तीन पर्याय उपलब्ध होणार आहेत. हेही वाचा.‘मॅकडोनाल्ड’ कंपनीला दणका देणारे मॉर्गन स्परलॉक कोण होते? कसा आहे सागरी किनारा मार्ग? रेवस - रेड्डी सागरी किनारा रस्ता अंदाजे ४४७ किमी लांबीचा आहे. राज्य सरकारने सागरी किनारा मार्गाला सप्टेंबर २०२१ मध्ये हिरवा कंदिल दाखविला. या प्रकल्पाला मान्यता मिळाल्यानंतर एमएसआरडीसीने सुधारित आराखडा तयार केला. सध्या आठ खाडीपुलांसाठी निविदा प्रक्रिया सुरू आहे. मूळ रेवस - रेड्डी सागरी महामार्ग सलग नाही. काही ठिकाणी खाडीपूल नाही, तर काही ठिकाणी खाडीपूल आहेत. मात्र त्यांची दुरावस्था झाली आहे. त्यामुळे आठ खाडीपूल बांधून सागरी किनारा मार्ग तयार करण्यात येणार आहे. त्यानुसार रेवस, दिघी, बाणकोट, केळशी, दाभोळ, भाट्ये, वाडातिवरे आणि अन्य एक अशा आठ ठिकाणी खाडीपूल बांधण्यात येणार आहेत. या प्रकल्पासाठी अंदाजे १० हजार कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. महत्त्वाचे म्हणजे कोकणातील ९३ पर्यटनस्थळांना हा मार्ग जोडण्यात येणार आहे. या मार्गामुळे कोकणचे सौंदर्य, समुद्र किनारे न्याहळत प्रवास करण्याची संधी मिळणार आहे. लवकरच निविदा अंतिम होणार? या प्रकल्पाअंतर्गत बांधण्यात येणाऱ्या आठपैकी सहा खाडीपुलांच्या बांधकामासाठी निविदा मागविण्यात आल्या होत्या. यापैकी रेवस - कारंजा आणि आगरदांडा - दिघी अशा दोन खाडीपुलांच्या तांत्रिक निविदा यापूर्वीच खुल्या करण्यात आल्या आहेत. रेवस - कारंजा खाडीपुलासाठी अशोका बिल्डकॉन आणि विजय एम. मिस्त्री कन्स्ट्रक्शन या कंपन्यांच्या दोन निविदा सादर झाल्या आहेत. आगरदांडा - दिघी खाडीपुलासाठी अशोका बिल्डकॉन, टी. अँड टी. इन्फ्रा, तसेच विजय एम. मिस्त्री कन्स्ट्रक्शन या तीन कंपन्यांनी निविदा सादर केल्या आहेत. दोन खाडीपुलांच्या बांधकामाच्या तांत्रिक निविदा खुल्या केल्यानंतर बुधवारी एमएसआरडीसीने आणखी चार खाडीपुलांच्या निविदा खुल्या केल्या आहेत. या चार खाडीपुलांसाठी नऊ निविदा सादर झाल्या आहेत. कुंडलिका खाडीवरील ३.८ किमी लांबीच्या (पोचमार्गासह) आणि १,७३६ कोटी रुपये खर्चाच्या रेवदांडा - साळव खाडीपुलासाठी हिंदुस्तान कन्स्ट्रक्शन आणि अशोका बिल्डकॉन या दोन कंपन्यांनी निविदा सादर केल्या आहेत. जयगड खाडीवरील ४.४ किमी लांबीच्या (पोचमार्गासह) आणि ९३० कोटी रुपये खर्चाच्या तवसळ - जयगड खाडीपुलासाठी हिंदुस्तान कन्स्ट्रक्शन आणि अशोका बिल्डकॉन या दोन कंपन्यांनी निविदा भरल्या आहेत. त्याचवेळी काळबादेवी १.८५ किमी लांबीच्या (पोचमार्गासह) आणि ४५३ कोटी रुपये खर्चाच्या पुलासाठी अशोका बिल्डकॉन आणि विजय एम. मिस्त्री कन्स्ट्रक्शन कंपनीने निविदा भरल्या आहेत. कुणकेश्वर येथील १.५८ किमी लांबीच्या (पोचमार्गासह) आणि २५७ कोटी रुपये खर्चाच्या पुलाच्या बांधकामासाठी अशोका बिल्डकॉन, विजय एम. मिस्त्री कन्स्ट्रक्शन आणि टी. अँड टी. इन्फ्रा या तीन कंपन्यांनी निविदा सादर केल्या आहेत. आता बुधवारी खुल्या केलेल्या चार कामांच्या निविदा आणि यापूर्वी काढलेल्या दोन कामांच्या निविदांची छाननी करून आर्थिक निविदा खुल्या केल्या जाणार आहेत. त्यानंतर निविदा अंतिम करून संबंधित कंपनीला कंत्राट देण्यात येणार आहे. हेही वाचा.Watermelon at Cannes: हमास-इस्रायल युद्धादरम्यान कलिंगड कसे ठरले पॅलेस्टाईन एकतेचे प्रतीक? २०३० मध्ये सेवेत? एमएसआरडीसी लवकरच सागरी किनारा मार्गाच्या बांधकाम निविदा अंतिम करण्याची प्रक्रिया पूर्ण करणार आहे. ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर कंत्राट देण्यात येणार असून चालू वर्षातच या कामास सुरुवात करण्याचे एमएसआरडीसीचे नियोजन आहे. काम सुरू झाल्यापासून किमान पाच वर्षांमध्ये हा प्रकल्प पूर्ण होईल अशी अपेक्षा आहे. त्यामुळे २०३० मध्ये प्रवाशांना सागरी किनारा मार्गावरून प्रवास करण्याची संधी मिळण्याची शक्यता आहे. मात्र समृद्धी महामार्गाप्रमाणे या मार्गावरून अतिवेगवान प्रवास करता येणार नाही. हा मार्ग वळणदार आणि खाडी पुलावरून जाणार असणार आहे. हेही वाचा.गुजरातमध्ये स्मार्ट मीटरला विरोध का? नेमकं प्रकरण काय? चार हजार किमीहून अधिक लांबीचे रस्ते प्रकल्प? राज्यातील दळणवळण व्यवस्था मजबूत करण्यासाठी आणि जिल्ह्याजिल्ह्यातील अंतर कमी करून त्यांचा विकास साधण्यासाठी सरकारने राज्यात पाच हजार किमीहून अधिक लांबीच्या महामार्गांचे जाळे विणण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील प्रत्येक जिल्हा महामार्गाद्वारे जोडून प्रवास अतिजलद करणे हा सरकारचा मुख्य उद्देश आहे. त्यानुसार ५,२६७ किमी लांबीच्या महामार्गांचे नियोजन करण्यात आले आहे. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (एमएसआरडीसी) सुमारे ४,२१७ किमी लांबीच्या द्रुतगती महामार्गांची, तर राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (एनएचआय) सुमारे १,०५० किमी लांबीच्या महामार्गांची उभारणी करणार आहे. एमएसआरडीसीच्या प्रकल्पात १५ महामार्गांचा समावेश असून यापैकी ९४ किमी लांबीचा मुंबई - पुणे महामार्ग सेवेत दाखल आहे. तर ७०१ किमी लांबीच्या मुंबई - नागपूर समृद्धी महामार्गाचे काम सुरू आहे. इतर १३ महामार्गांचे काम अद्याप सुरू झालेले नाही. या १३ प्रकल्पांतील एक रस्ता प्रकल्प म्हणजे रेवस - रेड्डी सागरी किनारा मार्ग.
