महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (एमएसआरडीसी) मुंबई – पुणे द्रुतगती महामार्गाचे आठ पदरीकरण करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्याबाबतचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात आला होता. मात्र राज्य सरकारने अद्याप या प्रस्तावाला मंजुरी दिलेली नाही. मात्र आता एमएसआरडीसीने हा प्रस्ताव रद्द केला असून महामार्गाचे आठऐवजी दहा पदरीकरण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी नवा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. आठ पदरीकरणाचा निर्णय का रद्द करण्यात आला, महामार्गाचे दहा पदरीकरण का करण्यात येत आहे आणि यामुळे काय फायदा होणार याचा हा आढावा… मुंबई – पुणे द्रुतगती महामार्गाचा इतिहास राज्याची राजधानी मुंबई आणि सांस्कृतिक राजधानी पुणे या दोन शहरांमधील प्रवासाचे अंतर कमी करण्यासाठी, प्रवास वेगवान करण्यासाठी नवीन पुणे – मुंबई द्रुतगती महामार्ग बांधण्याचा निर्णय १९९० मध्ये घेण्यात आला. ब्रिटिशकालीन जुना मुंबई – पुणे महामार्ग भविष्यात अपुरा पडण्याची शक्यता लक्षात घेऊन नवीन महामार्ग बांधण्याचे काम एमएसआरडीसीच्या माध्यमातून हाती घेण्यात आले. यासाठी १९९७ मध्ये निविदा प्रक्रिया राबवून १९९८ मध्ये महामार्गाच्या कामाला सुरुवात करण्यात आली. सुमारे ९४.५ किमी लांबीच्या मुंबई – पुणे द्रुतगती महमार्गाचे काम २००२ मध्ये पूर्ण करून तो वाहतूक सेवेत दाखल करण्यात आला. या महामार्गामुळे मुंबई – पुणेदरम्यानचे मुख्य अंतर दोन ते अडीच तासांत पूर्ण करणे शक्य झाले आहे. या महामार्गावरून प्रवास करण्यासाठी टोल भरावा लागतो. मात्र हा महामार्ग राज्यातील वाहतुकीच्या दृष्टीने सर्वात महत्त्वाचा मानला जात असून देशातील सर्वाधिक वर्दळीचा महामार्ग अशीही या महामार्गाची ओळख आहे. या महामार्गाला २००९ मध्ये राज्याचे पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांचे नाव देण्यात आले.
दिवसाला धावतात ६५ हजार वाहने?
आजघडीला मुंबई – पुणे द्रुतगती महामार्ग सर्वाधिक वर्दळीचा आणि राज्यातील सर्वात महत्त्वाचा महामार्ग म्हणून ओळखला जातो. काही वर्षांपूर्वी या सहा पदरी महामार्गावरून दिवसाला ५५ हजार वाहने धावत होती. पण आता वाहन संख्येत मोठी वाढ झाली असून दिवसाला ६५ हजार वाहने धावत आहेत. गर्दीच्या वेळी, सलग सुट्ट्यांच्या कालावधीत वाहनांची संख्या थेट एक लाखाच्या आसपास जाते. वाहनांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. भविष्यात त्यात आणखी वाढ होण्याची शक्यता आहे. या वाढत्या वाहन संख्येमुळे महामार्गावर वाहतूक कोंडीचा प्रश्न निर्माण झाला असून हा प्रश्नही दिवसेंदिवस गंभीर होत आहे.
आधी महामार्गाचे आठ पदरीकरण…
वाहनांची संख्या प्रचंड वाढत असल्याने महामार्गावरील वाहतूक कोंडीचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. तर दुसरीकडे अपघातांची भीतीही निर्माण झाली. भविष्यातही महामार्गावरील वाहनांच्या संख्येत मोठी वाढ अपेक्षित आहे. या सर्व बाबी लक्षात घेऊन एमएसआरडीसीने एकीकडे १९.८० किमी लांबीच्या खोपोली – कुसगाव मार्गिकेचे अर्थात ‘मिसिंग लिंक’चे काम हाती घेतले आहे. तर दुसरीकडे महामार्गातील एक – एक मार्गिका वाढवून महामार्गाचे आठ पदरीकरण करण्याचा निर्णय घेतला.
६०८० कोटी रुपयांचा प्रस्ताव
महामार्गाच्या आठ पदरीकरणाचा निर्णय घेतल्यानंतर एमएसआरडीसीने त्याबाबतचा प्रस्ताव तयार केला. हा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे फेब्रुवारी २०२४ मध्ये मंजुरीसाठी पाठवण्यात आला होता. या प्रस्तावानुसार प्रकल्पासाठी ६०८० कोटी रुपये खर्च अपेक्षित होता. हा निधी उभारण्यासाठी एमएसआरडीसीने आठ पदरीकरणाच्या प्रस्तावाअंतर्गत एक फायनान्शियल माॅडेलही तयार केले होते. त्यानुसार राज्य सरकारने अर्थसंकल्पीय तरतूद करून हा निधी उपलब्ध करुन द्यावा किंवा मुंबई – पुणे द्रुतगती महामार्गावरील पथकर वसुलीची कालमर्यादा वाढवावी, असे दोन पर्याय एमएसआरडीसीने मांडले होते. राज्य सरकार जो पर्याय निवडेल त्यानुसार आठ पदरीकरण मार्गी लावले जाणार होते. भविष्यात वाहनांच्या वाढत्या संख्येमुळे सहा पदरी मार्गिका कमी पडण्याची शक्यता लक्षात घेऊन एमएसआरडीसीने महामार्गावर अतिरिक्त मार्गिकांसाठी जागा राखीव ठेवली होती. केवळ बोगद्यांच्या कामासाठी एमएसआरडीसीला जागा संपादित करावी लागणार होती. आठ पदरीकरणाचा प्रस्ताव सादर केल्यानंतर त्याच्या मंजुरीची एमएसआरडीसीला प्रतीक्षा होती. राज्य सरकार या प्रस्तावाबाबत सकारात्मक होते. पण आता मात्र हा प्रस्ताव रद्द करण्यात येणार आहे.
म्हणूनच आठऐवजी दहा पदरीकरण?
आठ पदरीकरणाचा प्रस्ताव मंजुरीच्या प्रतीक्षेत असतानाचा तो रद्द करण्यात आला आहे. आता महामार्गाचे आठऐवजी दहा पदरीकरण करण्याचा निर्णय एमएसआरडीसीने घेतला आहे. महामार्गावरील वाहतूक कोंडी दूर करण्यासाठी आठ पदरीकरण करण्यात येणार होते. मात्र सध्याची आणि भविष्यातील वाढती वाहनसंख्या लक्षात घेऊन अभ्यासाअंती महामार्गाचे आठऐवजी दहा पदरीकरण करणे योग्य असल्याचे निष्पन्न झाले. त्यामुळे एमएसआरडीसीने दहा पदरीकरणाचा प्रस्ताव तयार करून तो राज्य सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठविण्याचे ठरविले आहे. त्यानुसार लवकरच हा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे सादर केला जाणार आहे.
१४ हजार कोटींचा प्रकल्प?
महामार्गाचे दहा पदरीकरण झाल्यास दोन्ही बाजूला प्रत्येकी दोन मार्गिका वाढणार आहेत. त्यामुळे महामार्गावरील प्रवास अधिक जलद, सुरक्षित होण्यास मदत होईल, असा दावा एमएसआरडीसीकडून करण्यात येत आहे. त्याचबरोबर वाहतूक कोंडीचा प्रश्नही निकाली निघेल, असा दावाही करण्यात येत आहे. महत्त्वाचे म्हणजे महामार्गाच्या दोन्ही बाजूने आणखी तीन-तीन मार्गिका बांधता येईल इतकी जागा राखीव असल्याने दहा पदरीकरण करण्यात कोणतीही अडचणी नसल्याचेही एमएसआरडीसीकडून सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे आता लवकरच यासंबंधीचा प्रस्ताव सादर करून त्याला मान्यता घेऊन पुढील कार्यवाही करण्यात येणार आहे. या प्रकल्पासाठी अंदाजे १४ हजार कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. प्रकल्पासाठी लागणाऱ्या निधीची उभारणी करण्याकरीता एमएसआरडीसीकडून पथकर वसुलीची कालमर्यादा वाढविणे वा अर्थसंकल्पात तरतूद करून निधी उपलब्ध करून घेणे असे दोन पर्याय सरकारसमोर ठेवले जाणार आहेत. यापैकी जो पर्याय सरकार निवडेल त्यानुसार प्रकल्प मार्गी लावण्यात येणार आहे.